प्रधानमन्त्रिले चीनसंग गरेका संझाैताहरूलार्इ समर्थन वा विराेधकाे अाेठे अादर्शले टीकाटीप्पणी गर्नु उचित देखिन्न। देश अभूतपूर्व संकटमा फसार्इएकाे बेला यस्ताे पूर्वाग्रहले भ्रम सिर्जना गरेर अबान्छित तत्वहरूलार्इ खेल्ने ठाउँ बनाउँछ। यसबारेमा सजग रहन अावश्यक छ।
१.सैद्धान्तिक रूपमा ह्रेर्ने हाे भने सरकारले चीनसंग अहिले गरेका संझाैताहरूकाे दीर्घकालिन रूपमा असामान्य महत्व छ। पारवाहन तथा यातायात संझाैताले भारतीय वर्वरतामाथि निर्णायक रूपमा प्रहार गरेकाे छ। नेपालमा इन्धनकाे खाेजमा चीनले हात हाल्ने संझाैताले, तत्काल इन्धनकाे संझाैता नभए पनि, त्यसमाथिकाे भारतीय एकाधिर अन्त्य गर्ने संकल्प बाेकेकाे छ। अरूण परियाेजनामा चीनकाे सहयाेगकाे संझाैता पनि नेपालकाे समस्या समाधानका दिशामा महत्वपूर्ण रहेकाे छ।
२.’सांघार्इ काे-अपरेशन अर्गनार्इजेशन’मा नेपालकाे संलग्नता विश्वकाे सामरीक ध्रुविकरणकाे हिसाबले दूरगामि महत्वकाे छ। सन् २००१ मा ‘यूरेशीया जाेन’काे अवधारणा अन्तर्गत चीन, रूस, कजाकिस्तान,, किर्गीस्तान र उज्वेकिस्तान मिलेर बनाएकाे याे संगठन केन्दीय एशीयामा अमेरीकी शक्तिलार्इ अार्थिक, राजनीतिक एवं सैन्य रूपमा चुनाैति दिने उद्देश्यले गठन भएकाे थियाे। यसमा नेपालकाे सामेलिकाे प्रश्न भविष्यकाे विश्व ध्रुविकरणका हिसाबले निकै नै महत्वपूर्ण रहेकाे छ।
३.रसुवागढीदेखि लुम्बिनीसम्म चिनियाँ .रेल लाइनकाे विस्तार र पाेखरा विमानस्थलबारे भएका संझाैताहरू अाधारभूत रूपमा चिनियाँ बजार रणनीतिसंग जाेडिएका विषयहरू हुन् तर जाे नेपालमाथि भारतीय नव अाैपनिवेशिक दासत्वकाे अन्त्यकाे दिशामा निकै महत्वपूर्ण रहेका छन्। पाेखरा विमानस्थल नसर्माणकाे संझाैता बेलायत र भारतले सैनिक भर्ति गर्ने बहानामा याे क्षेत्रबाट चीन विरूद्ध गर्दै अाएकाे जासुसिकाे बन्द गर्ने र तराइमा हुनसक्ने साम्राज्यवादी वितण्डालार्इ नियन्त्रण गर्ने याेजनासंग संबन्धित देखिन्छन्।
४.अहिले भएका संझाैताहरूमा पारवाहनकाे प्रश्न बाहेक अरू मूलभूत रूपमा चिनियाँ रणनीतिसंग अभिन्न रूपमा जाेडिएकाेले यसकाे कार्यान्वयनमा चीनकै विषेष रूची रहने कुरामा कुनै द्विविधा छैन। यसर्थ अन्य विदेशी शक्तिहरूकाे दबाबमा भएका संझाैताहरूलार्इ बिथाेल्न अन्य दलालहरूलार्इ सजिलाे भने छैन। इन्धनमा तत्काल कुनै संझाैता नगर्नु तर त्यसलार्इ वक्तव्यमा सामेल चाहिं गर्न रणनीति भारतलार्इ तत्काल नचिढाउने र त्यसलार्इ नियन्त्रण गर्ने बाटाे पनि बन्द नगर्ने भन्ने देखिन्छ। मेराे बुझार्इमा चीनले अाफ्नाे रणनीतिसंग संबन्धित विषयहरूमा जे जस्ता संझाैताहरू गरेकाे छ, ती कार्यान्वयनकाे दिशामा तत्काल समस्या नअाउन भनेर तत्काल इन्धनकाे संझाैतालार्इ पर्दाभित्र राखिएकाे हाे।
५.चीनसंग जे जति संझाैताहरू भएका छन्, यसकाे कार्यान्वयनकाे मूख्य समस्या अब नेपालभित्रै छ, कार्यान्वयनकाेे प्रश्न संकास्पद पनि छ। राजनीतिक वृत्त र कर्मचारीतन्त्रमा रहेका भारतीय तथा पश्चिमी एजेन्टहरूबाट उत्पन्न हुने व्यवधानप्रति अाम नेपालीहरूकाे अाँखा जानु जरूरी छ। संझाैताहरू भाँड्न हुने षडयन्त्रका विरूद्धमा जनस्तरबाट कार्वाहिकाे याेजना संगठित गर्ने दिशातिर कदम बढाउन सक्ने हाे भने अहिलेका संझाैताहरूले यूगान्तकारी भूमिका खेल्न सक्छन्। बाहिर एउटा कुरा र भित्र अर्काे काम गर्दै अाएका सत्ता दलालहरूकाे चरित्र हेर्ने हाे भने जसले याे संझाैता गरेका छन् स्वयं तिनीहरू नै यसकाे कार्यान्वयनमा इमान्दार हाेलान भनेर विश्वास गर्ने अाधार चाहिं छैन।