२०७२ पुष १५ गते, बुधबार

काठमाडौँ, १५ पुस । हेलो सरकारमा कालोबजारी बढेको र नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको भन्दै उजुरीको चाङ्ग लागेको छ । भारतको नाकाबन्दीपछि मुलुकभित्र पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम भएको, खाद्यान्न सामग्रीको मौज्दात रहे पनि बढी मूल्य लिएर बिक्री वितरण गरेको गुनासो बढ्ता टिपाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा स्थापना भएको हेलो सरकारमा गत मङ्सिर महिना आएका गुनासोलाई मात्रै हेर्ने हो भने कालोबजारीमा सम्बन्धमा आएका गुनासो नै बढी रहेको पाइएको हो । नागरिकले सार्वजनिक सेवा समयमा नपाएको, सेवामा विभेद भएको, अतिरिक्त शुल्क लिएको, सेवाग्राहीको बढी भीडभाड हुने कार्यालयले जनतालाई सेवा दिनेभन्दा पनि जिम्मेवारी पन्छाउने, आलटाल गर्ने तथा कर्मचारी नै जिम्मेवार नबनेको गुनासो बढी आएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव श्रीधर सापकोटाले जानकारी दिए । पेट्रोलियम पदार्थ सहजरुपमा नपाइएको, खाना पकाउने ग्यास पहुँच भएका व्यक्तिले मात्रै लिएको तथा वितरण प्रणाली पारदर्शी नबनाइएको तथा गरिब आधारभूत तहका जनता बढ्ता दुःख पाएको गुनासो आएको उनको भनाइ छ ।यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकिएको समयभन्दा बढी समय विद्युत्भार कटौती गरेको, नेपाल टेलिकमको सेवाको गुणस्तर नभएको गुनासो पनि बढी मात्रामा आएको पाइएको छ । गत मङ्सिर महिनामा ५६८ गुनासा आएका र तीमध्ये ३७८ अर्थात् ६६.५५ प्रतिशत गुनासो सुनुवाइ भएको छ ।
हेलो सरकारमा प्राप्त भएका गुनासामध्ये दशवटा निकायले कुनै पनि गुनासो सम्बोधन गरेका छैनन् । ती निकायमा ऊर्जा, उद्योग, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रक्षा, विज्ञान प्रविधि, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, सिँचाइ र सहरी विकास मन्त्रालयले कुनै पनि गुनासो सम्बोधन गरेका छैनन् । पटकपटक ती निकायलाई गुनासो सम्बोधन गर्न आग्रह गरिए पनि अटेर गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
हेलो सरकारमा प्राप्त भएका गुनासोमध्ये विभिन्न सात निकायले शतप्रतिशत गुनासो सम्बोधन गरेका छन् । ती निकायहरुमा कृषि विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण, स्वास्थ्य, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय सर्तकर्ता केन्द्र र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् रहेका छन् ।
विसं २०६८ कात्तिकबाट सुरु भएको हेलो सरकारमा हालसम्म ४१ हजार ३६२ गुनासो प्राप्त भएकामा ३७ हजार ३१४ अर्थात् ९०.२१ प्रतिशत गुनासो सम्बोधन भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार हालसम्म सबैभन्दा बढी गुनासो गृह मन्त्रालयको प्राप्त भएको जनाएको छ । सो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सात हजार २४७ गुनासो प्राप्त भएको छ ।
यस्तै शिक्षा मन्त्रालयको चार हजार ६९८, सङ्घीय मामिला तथा तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको तीन हजार ८५, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको दुई हजार ६३६, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको दुई हजार ४९, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको एक हजार ८१० गुनासो प्राप्त भएको छ ।