२०७२ पुष १० गते, शुक्रबार

काठमाडौं, १० पुस । विशेष अदालतको न्यायाधीशहरु मोहनरमण भट्टराई, भूपेन्द्रप्रसाद राई र महेशप्रसाद पुडासैनीको इजलासले वन कटान गरी अनियमितता गरेको आरोपमा सात वन अधिकृतसहित २२ जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ । दुईजना स्थानीय उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले भने सफाई पाएका छन् ।
यो फैसलासँगै निलम्बित सातैजना वन अधिकृतको सरकारी सेवा समाप्त भएको छ ।
बाँके जिल्लास्थित विभिन्न सामुदायिक वन अवैध कटान गरी अनियमितता गरेको र त्यो भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा वन कर्मचारी र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीको संलग्नता पाइएको भन्दै इजलासले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो ।
भ्रष्टाचारी ठहर भएका २२ जनालाई कैद सजाय तोकिएको विशेष अदालतले जनाएको छ । विशेष अदालतले जिल्ला वन अधिकृतहरु विश्वनाथप्रसाद महतोलाई ६ महिना कैद र श्यामप्रसाद शर्मालाई तीन महिना कैद सजाय तोकेको छ । त्यस्तै सहायक वन अधिकृतहरु अमरप्रसाद साह र महन्थप्रसाद पण्डितलाई तीन–तीन महिना, भीमप्रसाद पौडेललाई दुई महिना, कृष्णबल्लभ लाल कर्णलाई एक वर्ष ६ महिना र बालकृष्ण पटेललाई एक महिना कैद सजाय तोकिएको छ ।
यस्तै बाँके जिल्लास्थित विभिन्न समुदायिक वन उपभोक्ता समितिका २० जना पदाधिकारी कल्पना खडका, खुमा विश्वकर्मा, डिलादेवी ओली, पूर्णकुमारी खत्री, सनिता चौधरी, शान्ता बस्नेत, मीनकुमार खड्का, भैरव खड्काका, सिर्जनाकुमारी कुमाल, लीला कुमाल, टेकराज भण्डारी, डिला महतरा, चेतबहादुर पुन, एमा रिजाल, सिंहबहादुर खड्का, गंगाधर खत्री, प्यारी गिरी र सुरेश महतरालाई एक–एक महिना कैद सजायको फैसला बिहीबार भएको विशेष अदालतले जनाएको छ । उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु मीना खड्का र युवराज खड्काको संलग्नता नपाइएको भन्दै इजलासले सफाई दिएको छ ।