प्रसङ्ग: तथाकथित जातीय भेदभावको हो र त्यसलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषयको हो । पहिला समस्या पहिल्याउँ– यो प्रश्नले समस्या के हो भन्ने स्पष्ट पार्छ।जातीय भेदभावमा परेका कारण हामी गरिब भएका हौँ कि गरिब भएका कारण हामी जातीय भेदभावमा पर्याैं ? यदि हाम्रो पुर्खालाई चरम जातीय भेदभाव नगरिएको हुन्थ्यो भने हामी पनि अरु सरह औसत गरिब वा औसत धनि हुने थियौँ । समाजमा जातीय भेदभाव लादियो जसले गर्दा हाम्रा पुर्खाहरू पढ्न, लेख्न सम्पति आर्जन गर्नबाट बंचित रहे तसर्थ जातीय भेदभाव भएकै कारणले हामी औसतभन्दा बढी गरिब भयौं । गरिब मात्रै नभएर हामी राजनैतिक, शैक्षिक, साँस्कृतिक आदि हरेक क्षेत्रमा पछि प¥यौँ । हामी र हाम्रा पुर्खा माथि अन्यायपूर्ण तरिकाले जातीय भेदभाव नथोपरिएको थियो भने मेहनत र कर्मलाई नै आफ्नो पेशा बनाउने हामी शायद कहिल्यै गरिब हुने नै थिएनौ । यहाँ स्पष्ट छ, हाम्रो प्रमुख समस्या भनेको जातीय भेदभाव हो । त्यसैले, गरिब भएका कारणले हामी जातीय भेदभावमा परेका होइनौ बल्कि जातीय भेदभावमा परेका कारणले चाहिँ हामी औसतभन्दा बढी गरिब भएका हौं । अतः हाम्रो समस्याको समाधान तब मात्र हुन्छ जब हामी हाम्रो प्रमुख उद्देश्यलाई जातीय भेदभाव अन्त्य गर्नुतिर लक्षित गर्छाैं । गरिबी अन्त्य गर्नु प्रमुख लक्ष्य होइन र हुनुहुँदैन बरु सहायक लक्ष्य हो र हुनुपर्छ । गरिब त सबै समुदायमा छन् । व्यवहारमा यो यो समुदाय स्वतः धनी वा गरिब छन् भनेर अनुमान गर्न सकिने अवस्था रहदैन । बरु तुलनात्मक रूपमा अलि धेरै गरीब र अलि धेरै धनि हुने अवस्था मात्रै रहन्छ । तर यदि जातीय भेदभावलाई अन्त्य नगर्ने हो भने भेदभावमा परेका समुदायहरू गरिबी मात्रै नभएर सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक, साँस्कृतिक आदि हरेक क्षेत्रमा पछि परिरहने क्रम कहिल्यै रोकिने छैन ।
जातीय भेदभावको अन्त्य हुन कसरी संभव छ त ?
विभिन्न प्रयासका बाबजुत समाजमा व्याप्त जातीय भेदभाव किन अन्त्य हुन सकेको छैन भने इतिहासमा राज्यद्वारा नै पछि पारिएका समुदायहरूको उत्थानका निम्ति राज्यले लिएको नीति आर्थिक उत्थानसँग मात्र संबन्धित छ । जबकी, माथि नै स्पष्ट भईसक्यो कि हाम्रो प्रमुख मुद्दा भनेको जातीय भेदभावको अन्त्य होस भन्ने हो । आर्थिक उत्थान त सहायक मुद्दा हो जुन सबै समुदायका निम्ति एकै साथ लागू हुन्छ ।
इतिहासमा भएको अन्यायलाई क्षतिपूर्ति दिने नाममा राज्यद्वारा सबै पीडित समुदायहरू (जातीय भेदभावमा परेका समुदायहरू लगायत जनजाती, मधेसी, अल्पसंख्यक) लाई एउटै टोकरीमा राखेर सुधारका नाममा यो यो तथाकथित जातलाई यति यति आरक्षण वा सेवा सुविधा राज्यले दिने भन्ने गलत नीति अवलम्बन गरेको छ । तथापि यथार्थ स्वीकार्नै पर्छ कि राष्ट्र आफैं अनुदानबाट चलेको छ । लगभग ४ मिलियन डलर हरेक महिना नेपालले दातृ संस्थाहरूलाई ऋणको किस्ता मात्रै बुझाउने गर्छ भने त्यस्तो गरिब राष्ट्रले आरक्षणका नाममा लाखौं पीडितहरूलाई दिन नै के सक्छ ? यसरी जात छुट्टयाएर दिइने आरक्षण ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । यो जिरा पनि लाखौं मध्ये सबैभन्दा पीडित भुक्तभोगीहरूले कहिल्यै पाउदैनन् ।
एक त त्यो जिरा रूपी आरक्षण भुक्तभोगीलाई पुग्दै पुग्दैन र कसैगरी पुग्यो भने पनि स्थानीय राजनीतिक पार्टीहरूको सिण्डीकेटले छोपी हाल्छ । कथंकदाचित उम्किएर वास्तविक पीडित समक्ष पुग्यो नै भनेपनि पोखरीको माछालाई चारो हाले सरह हुन्छ जहाँ जुन ठुलो माछा हुन्छ त्यसले बलजफ्ती लुछि हाल्छ । तर स्वयं त्यो ठुलो माछा पनि पोखरीभन्दा बाहिर आउन सक्दैन किनभने उसलाई पनि आरक्षण नामको जंजिरले बाँधेको हुन्छ । यो अवस्था नेपालका हरेक जसो गाउघरको यथार्थमा आधारित भुक्तभोगीहरूको पिडा हो ।
मानौ, राज्य वा दात्री संस्थाहरूले खर्च गरेको रकम पुराका पुरा वास्तविक पीडितसम्म नै पुग्यो रे (जुन असम्भव छ), के यसले हाम्रो पहिलो मुद्दालाई सम्बोधन गर्छ त ?
स्मरण रहोस, हाम्रो पहिलो समस्या जातीय भेदभाव हो र जातीय भेदभावलाई अन्त्य गर्नु नै हाम्रो प्रमुख लक्ष्य हो जसका कारणले हामी विविध पक्षमा पछाडि प¥यौं ।
वास्तवमा यसरी तथाकथित जातका आधारमा पोखरीको माछा बनाई चारो हाले सरह दिईने नाममात्रको ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ जस्तो आरक्षणले जातीय भेदभावलाई अन्त्य गर्दैन । किनकि, यो सारा प्रक्रिया गरिवी निवारण तिर मात्र लक्षित छ । सामाजिक भेदभावलाई अन्त्य गर्ने दिशामा यसले छोएको पनि छैन । बरु झन् तथाकथित जातका नाममा आरक्षण दिइरहँदा यहि कारणले नै जातीय प्रथालाई नै बलियो बनाउदै गएको छ । वास्तविक पीडित समक्ष नपुग्नु र त्यो समुदाय भित्र नपरेका कारण अरु समुदायका झन् गरिबहरू समेत त्यो परिधिमा नसमेटिनु मात्रै नभएर सम्पन्न भए पनि तथाकथित जात भएकै कारण त्यो आरक्षणमा दावी गर्नु जस्ता व्यवहारिक परिस्थितिहरूले झन्झन् फाटो ल्याएको छ । यो प्रकृयाले समग्रमा जातीय भेदभाव अन्त्य गर्न कुनै योगदान दिएको नै छैन जसलाई हामीले प्रमुख उदेश्यका रूपमा अन्त्य गर्ने लक्ष्य साँधेका छौं ।
निश्चित समयसम्मका लागि विशेषाधिकार वा आरक्षण कत्तिको व्यवहारिक छ ?
अभिजात समुदायहरू बाहेक जातीय भेदभावका आधारमा पछाडी पारिएका समुदायहरूलाई इतिहासमा राज्यद्वारा कानून नै बनाएर अन्याय भएकै हो जसका कारणले ती समुदायहरू मानव विकासका हरेक क्षेत्रमा पछि परे । जे जस्तो र जतिसुकै ठुलो अन्याय भएको भएपनि राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्दा त्यो क्षतिपूर्तिको स्वरूप भनेको ती समुदायको जीवनस्तर उकास्न विभिन्न प्रकारका राहत प्याकेज वा विशेषाधिकार वा जे नाम दिए पनि अन्ततोगत्वा ‘आरक्षण’ नै हो । राज्यका नजरबाट हेर्ने हो भने राज्यले आरक्षण बाहेक दिन सक्ने अर्काे कुनै विकल्प छैन भलै त्यो नाम मात्रको किन नहोस् । तर यहि आरक्षण वितरण गर्दा फेरी पनि तथाकथित जातलाई नै आधार बनाईनु चाहिं ‘घुमीफेरी रुम्झाजार’ भने झैँ हो ।
अर्थात, समस्या यहीनिर छ । जुन जातीय विभाजनका कारण हाम्रा समुदाय पछि परे उनीहरूलाई उत्थान गर्ने नाममा नाममात्रको आरक्षणको हवाला दिंदै फेरी पनि जात किटान गरेर आरक्षण दिने नीति नै जातीय भेदभावलाई निरन्तरता दिने परिपाटी बनेको छ । यसरी दिइने आरक्षण कसै–कसैले निश्चित समयका लागि मात्रै हो भन्ने गरे पनि त्यो ‘निश्चित समय’ कहिल्यै नआउने यथार्थ बुज्न आवश्यक छ । हामीले देख्दै छौ, भारतमा जातीय आरक्षणको अभ्यास भएको ७० वर्ष भई सक्यो, त्यहाँ यो व्यवस्थाले जातीय भेदभावलाई अन्त्य गर्न सकेको छैन । न जातीय भेदभावमा परेका ग्रामीण जनताको जीवनस्तरमा तात्विक अन्तर नै आएको छ । भारतमा पनि ‘निश्चित समय’ कहिल्यै आउने सम्भावना छैन किनकी त्यहाँ जातीय आरक्षणको मुद्दा राजनैतिक पार्टीहरूको भोट माग्ने भाँडोको रूपमा विकशित भएको छ । त्यसैको अनुशरण नेपालका राजनैतिक पार्टीहरू र राज्यले गर्दै आएको छ ।
व्यवहारिक रूपमा हेर्ने हो भनेपनि लाखौंलाख मानिसहरू भेदभावमा परेका कारण गरिब भएका छन । यस्तोमा केहि समिति पहुँच पुगेका मानिसहरूले जातीय आरक्षण पाएर समग्र समुदाय कै उत्थान भएको किमार्थ मान्न सकिदैन । कति मानिस वा कति प्रतिशतले त्यो आरक्षण पाउने भनि यकिन गर्न सम्भव नै छैन । त्यसैले यो ‘निश्चित समय’ कहिल्यै नआउने निश्चित छ । कथंकदाचित त्यो समय आएको अनुमान गरियो भने पनि राजनीतिक पार्टीहरूले यो मुद्दालाई खिचेर अन्त्य हुन दिने छैनन । त्यसैले ‘निश्चित समयसम्मका लागि’ भन्ने वाक्यांश भ्यागुत्ताको धार्नी सरह हो जो कहिले पुग्दैन । फलस्वरूप, नेपालमा राजा जयस्थिति मल्लले ‘मानव न्यायशास्त्र’ मार्फत सुरु गरेको ‘कसुरमा जात अनुसारको सजाय’ कै निरन्तरताको रूपमा ‘जात अनुसार आरक्षण प्रथा’ १५ औं शताब्दीको व्यवस्था कै पर्याय बन्न पुगेको छ ।
इतिहासमा भएको अन्यायको क्षतिपूर्ति कसरी लिने त ?
हामीले मानेका छौं कि आरक्षणको आधार इतिहासमा हाम्रा पुर्खाहरूलाई अन्याय गरिएको कारणले हामी हरेक क्षेत्रमा पछि परेका हौ तर राज्यले दिने क्षतिपूर्तिले न्यून मात्रामा आर्थिक पाटोको मात्रै पक्षपोषण गर्ने हुँदा राज्यले दिनेसक्ने सेवा वा सुविधाले थोरै मात्र भएपनि हामी अन्यायमा परेका समुदायहरूको गरिबीको उत्थान हुनमा मद्दत पुग्छ भन्ने मान्न सकिन्छ । राज्यको यो दायित्व यस कारण बन्यो कि हामीलाई अन्याय गरिएको थियो त्यसैले हामी गरिब भयौं र अब हामीलाई माथि उठाउन राज्यले भूमिका निभाउनु पर्छ । अन्ततोगत्वा हाम्रो आधार । ‘तसर्थ, हामी गरीब भयौं’ भन्ने नै हो, त्यसैले हामीलाई माथि उठाउन राज्यले मद्दत गर्नु पर्छ । तर यो नविर्साैं कि हामीलाई जातीय भेदभाव गरिएको कारणले गरिब भएका हौ त्यसैले जातीय भेदभाव हटाउनु चाहिं प्रमुख मुद्दा हो, गरिबी त्यसपछिको मुद्दा मात्रै हो ।
हामीले देख्न सक्छौ कि जातका आधारमा आरक्षण दिईदा जातीय भेदभावबाट कहिल्यै मुक्ति नपाईने दुश्चक्रमा हाम्रो पुस्तौपुस्ता फसिरहेको छ । त्यो आरक्षण तथाकथित् दलित भनेर दिईयोस वा तथाकथित दलित शब्दको सट्टा अरु नै कुनै विशेषण राखेर दिईयोस, आखिर त्यसको आधार भनेको तथाकथित ‘जात’ नै हो । विचार गरौं, हामीले तथाकथित जातको अस्तित्वलाई वहिस्कार गर्नुपर्ने ठाउँमा जानीनजानी त्यहि जातलाई नै मजबुद बनाउदै गएका छौं कि छैनौ ? त्यसैले त्यहि जातमा आधारित व्यवस्थाका कारण जातीय भेदभावको अन्त्य पनि सम्भव हुँदैन र यो गन्तव्यहीन, अन्त्यहीन यात्राको शृंखला बन्दै गएको छ ।
अब अर्काे कोणबाट विश्लेषण गरौं, हामीलाई विगतमा अन्याय गरि गरिब बनाइएको हो त्यसैले सबैभन्दा बढी गरिबको जनसंख्यामा हामी नै छौं । यो तथ्यांक निकाल्न गार्हाे कुरा छैन । हरेक स्थानीय पन्जिकाधिकारी कहाँ सो गाविस वा नपा भित्र बसोवास गर्ने नागरिकको जन्म, विवाह, मृत्यु, मतदाता नामावली जस्ता विवरणहरू भण्डारण गरिएको हुन्छ । पन्जिकाधिकारीले लगत राख्दा व्यक्तिको परिवारको आर्थिक हैसियतसम्बन्धी एउटा शिर्षक मात्रै थप्ने हो भने पनि सबैभन्दा गरिबहरूको संख्या निकाल्न पर्याप्त हुन्छ । त्यहि विवरणका आधारमा राष्ट्रिय परिचय पत्र पनि जारि गर्न सकिन्छ जुन ढिलो चाँडो नेपालले अपरिहार्य लागू गर्नै पर्छ । यसरी, कुनै नागरिकको आर्थिक हैसियत कस्तो छ भन्ने तथ्यांक त्यो नागरिक बसोवास गर्ने स्थानीय विकाशको कार्यालयबाट निकाल्न सकिन्छ ।
यो तथ्यांक गलत हुने सम्भावना नै छैन, किनकि यदि कुनै टोलवासीले आफ्नो आर्थिक अवस्था न्यून रहेको विवरण पेश ग¥यो र यथार्थ त्योभन्दा फरक पाइयो भने टोलवासीले नै रिपोर्ट गरेर सच्याउन सकिने अवस्था स्वतस् बन्छ । यसरी हरेक गाविसको आ–आफ्नो सुची तयार बन्छ र त्यहि सुचीका आधारमा सबैको आर्थिक हैसियत पत्ता लाग्छ । यो सुचिमा स्वतः जातीय भेदभावका आधारमा सबैभन्दा पछाडी पारिएका समुदायहरूको संख्या धेरै नै हुन्छ । किनकी हामीलाई सामाजिक व्यवहारले नै धनि हुन नदिने परिवेश बनाएको छ । यसप्रकार आफ्नो आर्थिक हैसियतको प्रमाणपत्र स्थानीय पन्जिकाधिकारीबाट सजिलै जारी गर्न सकिने पद्धति अपनाउन सकिन्छ । र, राज्यले गरिबीका आधारमा आरक्षण वितरण गर्नुपर्छ
जातीय भेदभावलाई अन्त्य गर्नका लागि राज्यले गरिबीका आधारमा आरक्षण वितरण गर्नुपर्छ । यसो गर्दा न्यायोचित र पारदर्शी तरिकाले सबैभन्दा पीडित व्यक्ति त्यो परिधिमा पर्ने मात्रै नभएर हाम्रो मूल मुद्दा जातीय भेदभावको अन्त्य होस भन्ने दिशामा १५ औं शताब्दी देखि लादिएको जातीय प्रथाको समेत अन्त्य गर्न राज्यको सबैभन्दा प्रभावकारी कदम हुन्छ । गरिबीको आधारमा हामी कतै पर्दैनौ कि भनि शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नै छैन किनकी स्थानीय पन्जिधिकारीमा हरेकको विवरण पारदर्शी तरिकाले पहिला नै सुरक्षित छ जसको आधारमा स्वतः ९०५ जातीय भेदभावका आधारमा पछाडी पारिएका समुदायका मानिसहरू नै पर्छन ।
अहिले देश संघियतामा जाने संघारमा रहेको अवस्थामा गरिबीका आधारमा आरक्षण वितरण नगर्ने हो भने विभिन्न १२५ समुदायहरूले आ–आफ्नो पहिचान वा अस्तित्वको रक्षा भन्दै प्रस्तुत गर्ने दावीले देशलाई निकास दिनै सक्दैन । हामी दिनानुदिन जातीय चक्रब्युहमा फस्दै गएको यथार्थ हो । यो चक्रब्युहबाट बाहिर आउन, हज्जारौं वर्षदेखि लादिएको अमानवीय जातीय भेदभावलाई अन्त्य गर्न जातीय होइन गरिबीका आधारमा आरक्षण वितरण नगरी सम्भव नै छैन । गरिबीको आधार अर्थात जो सबैभन्दा कमजोर छ उसलाई माथि उठाउनु राज्यको मात्रै दायित्व होइन, हरेक सच्चा नेपालीको कर्तव्य समेत हो । गरिबीका आधारमा को को पर्छन भन्नेमा यो त्यो तथाकथित जात भन्ने नै हुनु हुँदैन । जो सबैभन्दा पीडित छ उ नै पर्छ र उसैले अवसर पाउनु पनि पर्छ । सबैभन्दा कमजोरको जीवनस्तर उक्सिए पछि स्वतः उभन्दा माथि रहेका व्यक्ति, समुदाय, समाज र समग्रमा देश नै माथि उठ्छ ।
यसरी, पोखरीका माछालाई चारो दिए सरह तथाकथित जातका नाममा दिइने आरक्षणको घेरामा बाँधी हामी जातीय भेदभावमा परेका समुदायहरूलाई कहिल्यै माथि उठनै नदिने परिपाटीको अन्त्य हुन्छ । हामीले आत्मसम्मानपुर्वक र स्वाभिमानका साथ जीवनयापन गर्न सक्छौं । हामी जातका नाममा भिख माग्ने भिखारी होइनौ । हामीले आफ्नो स्वाभिमानलाई अक्ष्क्षुण राख्दै सामाजिक समानता निम्ति संघर्ष गर्दै छौं र गर्नुपर्छ । राज्यले आफ्नो दायित्व सम्झेर सेवा सुविधा देओस र दिनु पनि पर्छ तर जात छुट्टायाएर होइन गरिबीका आधारमा देओस, त्यसमा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन । हामीलाई थाहा छ गरिबीका आधारमा आरक्षण दिने हो भने हामी नै सबैभन्दा बढी पर्ने छौं किनकी हामी नै सबैभन्दा बढी गरिब भएको दावी प्रस्तुत गर्दै आएका पनि छौं र राष्ट्रिय तथ्यांकले पनि त्यसै भन्छ । आखिर हामीले चाहेको सामाजिक समानता हो ।
पुनश्चः जातीय भेदभावमा परेका कारण हामी गरिब भएका हौं, गरिब भएका कारण हामी जातीय भेदभावमा परेका होइनौ । हाम्रा पुर्खाहरू शीप र कलाका धनी र कर्मवीर थिए । हामी कहिल्यै भिखारी थिएनौ । हामीलाई जातको ट्याग भिराएर गरीब बनाइएको हो, मगन्ते बनाइएको हो, सामाजिक कुरीति र विशृंखलता लादिएको मात्र हो । हामी त्यो सदियौं देखिको विशृंखलतालाई चिर्न चाहन्छौ । हाम्रो प्रमुख उद्देश्य जातीय भेदभावलाई अन्त्य गर्नु हो, त्यसैले थाकथित जातका आधारमा दिइने आरक्षण वा विशेषाधिकारको घोर भत्र्सना गर्नै पर्दछ र गरिबीका आधारमा आरक्षण वितरण गर्नका लागि राज्यसँग, सरोकारवाला व्यक्ति, संघ, संस्थाहरूसँग जोडदार पहलको माग गरिनु पर्दछ ।