यतिबेला देश इतिहासको सबैभन्दा जटिल, अस्तव्यस्त र कहालिलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । सत्ताधारी वर्गको जनविरोधी रबैया र भारतीय विस्तारवादको अघोषित नाकाबन्दीका कारण इन्धन र दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभावका कारणले नेपाली जनताको जनजीवन अत्यन्तै त्रस्त, भयावह र पीडादायी बन्दै गएको छ । महंगीले आकाश छोएको छ । कालाबजारी र तस्करीतन्त्रले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै गंभीर प्रकारको समस्या खडा गरिदिएको छ । यी सबै कार्यहरु सरकारको संरक्षणमा नै भइरहेका छन् ।
प्रतिगामी संविधान घोषणा
भारतीय विस्तारवादको ग्राण्ड डिजाइन, योजना र निर्देशनमा तयार पारिएको ‘नेपालको संविधान’ को नाम दिइएको प्रतिगामी संविधान २०७२ असोज ३ गते नेपालस्थित भारतीय विस्तारवादका दलालहरु नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) द्वारा बलजफ्ती गरेर कथित संविधानको घोषणा गरियो, जसको सारतत्व प्रतिगामी रहेको छ । त्यस प्रतिगामी संविधानमा देश र जनता सार्वभौम भएको भनि हल्ला पिटाइयो । तर परिणामस्वरुप देशव्यापी रुपमा जनअसन्तुष्टि र संघर्षका ज्वाला झनै विस्फोट हुन पुगे । केही आन्तरिक मतभेदका कारण भारतीय विस्तारवादी शासकहरुसँगै सल्लाह नै नगरी हत्तार हत्तारमा कथित संविधान घोषणा गरेका कारण ठिक त्यसैबेला भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेप पनि अत्यन्तै तीब्र रुपमा बढ्दै गयो ।
इतिहासमा नेपाली जनताले मुक्तिको लागि धेरै रगत बगाए । हजारौँको संख्यामा शहिद, बेपत्ता र अपाङ्ग बने तर वास्तविक जीवनमा कुनै उल्लेखनीय परिवर्तन भएन । इतिहासमै यतिबेला राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीवनका समस्या झनपछि झन विकराल बन्दै आएका छन् । प्रतिगामी सत्ताधारी वर्गहरु जनताका यी समस्याहरु समाधान गर्दै अगाडी बढ्नुपर्ने मा त्यसो नगरी झनै चर्काउदै लगिरहेका छन् ।
महान् दश वर्षे जनयुद्ध १९ दिने ऐतिहासिक २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको म्याडेट बमोजिम श्रमजीवी वर्ग, उत्पीडित जनसुमुदाय र आम जनताले आफूले चाहेको जस्तो संविधान बनाउन पाएनन् । तर वर्तमान सत्ताधारी र प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरु विश्वकै उत्कृष्ट संविधान बनायौ र युगान्तकारी परिवर्तन भइसक्यो । नेपाली जनताका सम्पूर्ण इच्छा–आकांक्षाहरु पुरा भइसके भनेर निकै ठूलो स्वरले चियाइरहेका छन् तर प्रतिगामी संविधानका अन्तरवस्तुहरुबारे जनतालाई जानकारी गराउनका लागि सरकारमार्फत एक महिने अभियान यही मंसीर २१ गते देखि देशव्यापी अभियान चलाएर नेपाली जनतालाई उल्लु सावित गराउने ठूलो कसरत गरिरहेका छन् ।
अर्काेतिर तराई–मधेश थारुवानसहित देशका विभिन्न भागहरुमा प्रतिगामी संविधानका विरुद्ध जन असन्तुष्टि, आक्रोश तथा संघर्षका ज्वाला भइरहेका छन् । राज्यसत्ताका दृष्टिले यो संविधान दलाल, नोकरशाही, पुजीपति र सामन्तवर्गकै हकहितको प्रतिनिधित्व गर्ने संविधान हो । मूलतः यस प्रतिगमी संविधानबाटै नेपाली जनता जनतान्त्रिक हक अधिकारबाट वञ्चित नै रहेका छन् । नेपाली जनताले समग्र र सारमा के कुरा बुझ्न आवश्यक छ भने यस प्रकारको प्रतिगामी संविघानको कुनै मूल्य र अर्थ छैन । र यसको खारेजीको विकल्प छैन ।
राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाको प्रश्न
इतिहासमै यतिबेला राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाको प्रश्न अत्यन्तै जटिल, विकराल र गंभीर बन्न गएको छ । भारतीय विस्तारवादले नेपालमाथीको हस्तक्षेपलाई तीब्र रुपमा बढाई रहेको छ र अन्र्तराष्ट्रिय कानूनी मान्यतामा आधारित नेपालको निर्बाध पारवाहन अधिकारमाथि गंभीर प्रकारको चुनौती खडा गर्दै अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गरिरहेको छ । अहिले नेपालको दक्षिणी क्षेत्रमा घुसेर जनतालाई गोली हान्ने, हत्या गर्ने तथा आतंकीय पार्ने जस्ता क्रियाकलापहरु गरिरहेको छ । तर नालायक सरकार र सत्तारुढ राजनीतिक दलहरु निकम्मा साबित भरए चु–सम्म गर्न सकिरहरेका छैनन् ।
नाकाबन्दीको असर
आज भारतीय विस्तारवादीको शासकहरुले गरेको नाकाबन्दी कारण जनजीवनका समस्या निकै जटिल र विकराल बन्न गराएका छन् । युगौ देखि नै समाधान हुनसकेका जनजीविकाका समस्याहरु गत वैशाखको शक्तिशाली भूकम्पको कारण झन जटिल बन्दै गएका थिए नै, र अहिले नाकाबन्दीले झन् निकै विकराल बन्न पुगेका छन् । पेट्रोलिएम पदार्थ, इन्धन, ग्यास आपूर्तिको जटिलता र अभावको कारण यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य। दैनिक चुलो चौको, होटल र उद्योग व्यवसाय बेहाल र ठप्पै बन्न पुगेका छन्, त्यसमाथी झन् काला बजारीले गर्दा जनता पुरै आहात र पीडित बन्न बाध्य भएका छन् । यी सब कारणले गर्दा अब देश महामन्दी र आर्थिक तथा मानवीय रुपमा भयावह संकटको भूमरीमा फस्दै छ । देशमा यस प्रकारको स्थिति उत्पन्न हुनुका पछाडी एकातिर सत्ता, सरकार तथा प्रतिपक्षमा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरु गंभीर रुपमा जिम्मेवार रहेका छन् भने अर्काेतिर भारतीय शासकवर्गको हस्तक्षेपकारी भूमिका पनि मूलकारक रहेको छ ।
दलालहरु नक्कली राष्ट्रवादको जामा पहिरिएर छमछमी नाचीरहेका छन्
सत्तारुढ दल एमाले, एमाओवादी र प्रतिपक्षी राजनीतिक दल काग्रेस लगायतका दलाल राजनीतिक शक्तिहरु नक्कली राष्ट्रवादको जामा पहिरिएर चर्काे राष्ट्रवादी भएकाले नक्कली नाच नेपाली धर्तीमाथि लाजै नमानी छमछमी नाचेर धुलो उडाइरेका छन् । सन् १९५० का असमान तथा राष्ट्रघाती सन्धीको कतै पनि विरोध नगर्ने, भारतीय विस्तारवादले नेपालको ६६ स्थानमा सिमाना मिच्दा सम्म पनि चुँ सम्म पनि गर्न सक्ने, कालापानीमा भारतीय सेनाले परेड खेलीरहदा ट्वाल्ल परेर हेरी रहने र कोसी, गण्डकी र महाकाली नदीमा राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गरेर पानी बेचेर खाने, राष्ट्रघाती विप्पा सम्झौता गर्ने र अपर कर्णालीको अरुण तेस्रो लगायतका सम्झौताहरु एम्ब्, एत्ब् गर्ने जस्ता राष्ट्रघाती गर्दै आएका दलालहरु अहिले राष्ट्रवादको नक्कली जामा पहिरिएर नेपाली घर्तीमाथि घुलो उडाउदै नाचिरहेको नाटक पनि नेपाली जनताले हेरीरहेका छन् । यो दलालहरुबाट राष्ट्रिय स्वधिनताको रक्षा हुने वाला छैन, देश झनै पराधीनतातीर धकल्ने निश्चितै छ ।
कालाबजारीयाको नाइके ः वर्तमान सरकार
भारतीय विस्तारवादले गरेको अघोषित नाकाबन्दीलाई आधार बनाएर कालोबजारी र महंगीले आकास छोएको छ । नेपाली जनताको ढाड इतिहासमै नराम्ररी सेकिएको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गंभीर प्रकारको समस्या पैदा गर्दैछ । तर वर्तमान सरकार एउटा पनि कालाबजरीया र तस्करहरुलाई कार्वाही गर्दैन, उल्टै सरकारी संरक्षण र नियन्त्रणमा कालो बजार बढेको छ । हरक्षेत्रमा महंगीले सिमा नाघेको छ । यो कालाबजारीया र तस्कर तथा जनताका अपराधीहरुको संरक्षक र नाइके बनेको सरकार कानमा तेल हालेर बसेझै गरेको छ र उल्टै कमिसन खाइरहेको छ । अहिले माथिल्लो वर्ग, सत्ताधारी वर्गलाई यस नाकाबन्दीले कतै पनि छोएको छैन, असर पारेको छ । सत्ताधारी वर्ग र उल्पलो वर्ग धेरै दिन सम्म मधेसको समस्या समाधान नहोस र भारतीय विस्तारवादले नाकाबन्दी गरिरहोस् भन्ने चाहन्छ ।
समाधानका उपायहरु
माथि उल्लेखित समस्याहरुको समाधानको एकमात्र उपाय प्रतिगामी संविधानको खारेजी कठपुतली संसदको विघटन, असक्षम तथा जनविरोधी सरकारको विघटन बन्न पुगेको छ । देश भयावह संकटमा फँस्दै गइरहेको यस जटिल घडीमा देशमा क्रियाशील क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट शक्तिहरु, सच्चा देशभक्त, जनवादी र बाम शक्तिहरु एक ढिक्काभै मधेसी तथा थारुसहित सम्पूर्ण जनताका जनतान्त्रिक अधिकारलाई संवोधन गर्न, भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेप तथा नाकाबन्दी विरुद्ध जुध्न देशलारुई तत्कालिन तथा दीर्घकालिन दुवै दृष्टिले आत्मनिर्भर बनाउन भारतसित सबै असमान सन्धी सम्झौता खारेज गर्न कठपुतली संसदको विघटन गर्न जनविरोधी तथा असक्षम सरकारलाई हटाउन, प्रतिगामी संविधानका खारेजी गर्न गराउँदै जनगणतन्त्रको दिशामा अगाडी बढ्नका लागि जनसंघर्षको आधीवेरी सृष्टि गर्नुको विकल्प छैन ।