राज्यले भारत निर्भरताकाे तत्काल स्थायी विकल्प खाेजेन भने स्वस्फूर्त जन विष्फाेट पैदा हुन २ महिनाभन्दा बढी लाग्ने छैन। केपी सरकारकाे अन्त्यका लागि विराेधि पक्षहरू यहि माैकाकाे पर्खार्इमा छन्। कर्मचारी तहबाट चीनसंगकाे तेल सहमतिलार्इ छिटाे कार्यान्वयनमा ल्याउन भैरहेकाे ढिलार्इ, अलपत्र बनाएर छाडिएकाे तेल ग्लाेबल टेन्डर, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू (एजेन्टहरू) बाट भैरहेकाे असहयाेग, एसडी मुनीकाे गिराेहले कथित नयाँ शक्तिका नाममा वितण्डा मचाउन गरिरहेकाे प्रयास, कथित मधेश अान्दाेलनमा भारतीय सुरक्षापंक्तिकाे संलग्नता सबै कुराले यस्ताे छनक दिर्इ सकेका छन्। दिल्ली र त्यसका जुम्राहरूकाे नसुल्झिने रणनीति बुझ्दाबुझ्दै मृगमरिचिकाकाे सपना देखेर केपी सरकारले अकालमैं अाफ्नाे मृत्यू बाेलार्इरहेकाे छ। ३ महिना पुग्नासाथ यसकै साझेदारहरू मध्येकाले विभिन्न निहुँहरू झिकेर सरकारकाे समर्थन फिर्ता लिनेवाला छन्।
एमाले मन्त्रि सत्यनारायण मण्डलले भारतीय सेनाहरू नागरीक भेषमा नेपालमा पसिरहेकाे कुरा अकारण गरेका छैनन्। हिंसाका पछाडिकाे मूख्य उर्जा भारतीय सुरक्षा कर्मीहरूकाे पंक्ति हाे भन्ने कुरा इन्कार गर्नेहरू भारतीय एजेन्टहरू मात्र हुन्। भारतीय सैन्य घुसपैठलार्इ नियन्त्रण गर्नका लागि नेपालभरी डेरा लिएर बस्ने मानिसहरूकाे नागरीकताकाे फाेटाेकपी र पेशाकाे तथ्यांक तत्काल संकलन सुरू घर धनिहरूका नाममा अादेश जारी गर्न जरूरी छ। पेन्सन क्याम्प सञ्चालकाे नाममा त्यहाँ राखिएका कर्चारीहरू सबै भारतीय सेना रहेका छन्। खुला सिमाना र हिंसाकाे कारणले तिनीहरूलार्इ नेपालभित्र पसेर अखाडा निर्माण गर्न अझ सजिलाे भएकाे छ। राज्यलार्इ विस्थापित गरेर अाफ्नाे इलाकाका रूपमा बदल्न नै त्यसले तराइमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखाएकाे छ। संभावित समस्याकाे सामना गर्न जनस्तरबाट पर्याप्त सुझावहरू अार्इसकेका छन्। कार्यान्वयन नगर्नेहरू भाेलि अपराधि साबित हुनेछन्।