भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण चरम् इन्धन संकट भइरहेको समयमा नेपाल आयल निगम र चीनको नेशनल युनाइटेड आयल कर्पोरेशन (पेट्रो चाइना) बीच इन्धन ल्याउने समझदारीपत्र (फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट) मा हस्ताक्षर भएको छ । यो ‘फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट’ ले इन्धन आपूर्तिमा नयाँ विकल्प खुला गरेको छ । यो समझदारी पछि बिगत ४० वर्षदेखिको भारतीय आयल कर्पोरेशनको एकाधिकार तोडिएको छ । यो सम्झौता पछि इन्धन आयातमा मात्र नभई वैदेशिक व्यापारको सन्तुलनमा समेत हेरफेर ल्याउने निश्चित छ । भारतसँग मात्र व्यापार सम्बन्ध कायम राख्दा उसँगको अन्य सम्बन्ध चिसिँदा व्यापार सम्बन्ध पनि धरापमा पर्ने पटक–पटकको घटनाबाट विकल्प खोज्नुपर्ने नेपालको लागि बाध्यता नै भइसकेको थियो । भारतले २०२७ साल र २०४५ सालमा नाकाबन्दी गरे पछि त्यति बेलै यसको विकल्प खोज्नु आवश्यक थियो । तर। तत्कालीन सरकारहरुले आँट गर्न सकेनन् । तर, यस पटक सरकारले ठूलै आँट गरेर भारतीय एकाधिकार तोड्दै चीनसँग इन्धन पनि आपूर्तिको सम्झौता गरेको छ, यसलाई साहसिक निर्णयको रुपमा सबै जनताले लिएका छन् । अहिले चीनसँग भएको यो सम्झौता सैद्धान्तिक र प्रारम्भिक सम्झौता मात्र हो । तर, यसले छिमेकीहरुसँगको समग्र शक्तिसन्तुलनका हिसाबले पनि समदूरी कायम गर्न महत्वपूर्ण ढोका खोलेको छ । यसले दीर्घकालीनरूपमा नेपालले चीनसँग इन्धन आयात गर्नेसम्बन्धी बाटो खुला गरेको छ । यो सम्झौतासँगै चीनबाट पेट्रोल, ग्यास र डिजेल आयात गर्न सकिनेछ । अझै पनि चीनबाट प्राविधिकरुपमा कति परिमाणमा इन्धन ल्याउने, कसरी ल्याउने, मूल्य समायोजन कसरी गर्नेलगायतक जटिल विषयमा स्पष्ट हुन बाँकी छ । गहिरो अध्ययनसहित बाँकी सम्झौतामा तत्काल हस्ताक्षर गरेर चीनबाट इन्धन आपूर्ति अघि बढाउन सरकार युद्धस्तरमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । चीनसँग भएको पछिल्लो सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउन चुनौती पनि छन् । भूकम्पका कारण क्षति भएका रसुवागढी र तातोपानी नाकालाई तत्काल सुधार गर्दै सडकको स्तरोन्नतिमा ध्यान नदिने हो भने चीनबाट इन्धन ल्याउने कुरा सम्झौतापत्रमा मात्र सीमित हुनेछ । तसर्थ तमाम चुनौतीलाई चिर्दै चिनियाँ कम्पनीसँग अन्तिम सम्झौता गरेर इन्धन आयात गर्ने र भारतसँगको सम्बन्ध पनि सुधार गरेर बाँकी इन्धन आपूर्तिसहित नाका सुचारु गर्न सरकारले आवश्यक संयन्त्र परिचालन गर्नु आवश्यक छ । आजको आवश्यकता, समयको माग र नेपाली जनताको चाहाना पनि यही छ, चेतना भया…. ।