२०७२ भाद्र १६ गते, बुधबार

काठमाडौं,१६ भदौ । मन्त्रिपरिषदको हिजोको बैठकले उपत्यकामा थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको छ ।
माथेमा कार्यदलको सिफारिश हुबहु कार्यान्वयनको माग गर्दै दशौं दिनदेखि छैठौं पटक आमरण अनशनमा रहेका चिकित्सक गोविन्द केसीको मागलाई पूरै लत्याउँदै सरकारले सो निर्णय गरेको हो । हिजोको मन्त्रिपरिषद बैठकले जिम्मेवारी दिएपछि सामाजिक समिति बैठकले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा प्रतिवेदनको राजधानीमा थप नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने भन्ने प्रमुख सुझावलाई लत्याउँदै यस्तो निर्णय गरेको हो । कलेजको सिट संख्या बढीमा सय र शुल्क सीमा ३५ लाख तोक्ने सुझाव पनि परिमार्जन गरेर मात्रै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
डा. केदारभक्त माथेमा नेतृत्व कार्यदलले मनसायपत्र लिएर पूर्वाधार तयार पारेका कलेजलाई उपत्यकाभित्र सम्बन्धन नदिने र त्यसको सट्टा उपत्यकाबाहिर जान चाहे सरकारले कलेज किनिदिएर, बाहिर स्थापना गर्नका लागि सहुलियत दिन सुझाव दिएको थियो ।
सरकारले यो निर्णयले पूर्वाधार पूरा गरेको दाबीसहित सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका चार मेडिकल कलेज मनमोहन, काठमाडांै नेसनल, पिपल्स डेन्टल तथा मेडिकल र नेपाल प्रहरीको कलेजका लागि रोकिएको सम्बन्धन पाउने छ ।
यी कलेजलाई सम्बन्धन दिन चार वर्षदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अदालत, राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहबाट पटकपटक दबाब दिए पनि आइओएम फ्याकल्टी बोर्डले आफ्नो क्षमता नभएको भन्दै सम्बन्धन दिन पन्छिँदै आएको छ ।
गत पुस १८ गते गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले गत असार १४ गते प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उपत्यकाभित्रका कलेजले ३५ लाखमै पढाउनुपर्नेछ निर्णय गरिएपनि बाहिरका कलेजलाई शुल्कसम्बन्धी समितिले हेरेफेर गरेर दिएको सुझाव फ्याकल्टी बोर्डले पास गर्न सक्ने भनिएको छ । तर प्रत्येक २ वर्षमा शुल्कको पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरिएको छ । कलेजको सिट संख्या सयमा सीमित गर्ने भन्ने सुझावबारे भने सामाजिक समितिले १५ दिनमा मात्रै निष्कर्ष निकाल्ने छ ।
नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन नदिने भन्नेमा एमालेका मन्त्रीहरुले कुनै हालतमा नमान्ने भन्दै अडान लिएका थिए ।
यता, सरकारले यस्तो निर्णय गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भने योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेललाई डा. केसीसमक्ष पठाई आन्दोलन स्थगन गर्न आग्रह गर्न लगाएका छन ।
तर डा. केसीले भने माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन नहुँदासम्म कुनै सम्झौता नहुने जवाफ दिएका छन् ।