२०७२ भाद्र ११ गते, शुक्रबार

काठमाडौ, ११ भदौ । संविधान निर्माण प्रक्रियामा असन्तुष्ट मधेसी मोर्चा सरकार र मुख्य दलले गरेको वार्ता प्रस्तावबारे धारणा बनाउन बैठक बस्दैछ ।सिंहदरबारमा बस्ने बैठकले वार्ताका लागि लिखित सर्त अघि सारेर धारणा बनाउने तमलोपाका सह–अध्यक्ष हृदयस त्रिपार्टीले बताए । बैठकपछि वार्ता प्रस्तावबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिनेछ । मुख्य चार राजनीतिक दलले असन्तुष्ट दल र पक्षसँग सार्थक संवाद गरेरै समस्यामा समाधान गर्ने निर्णय गरेका छन् भने प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले वार्ताका लागि असन्तुष्ट दललाई पत्राचार नै गरेका थिए ।
संविधानसभाभित्र र बाहिर रहेका दलसँग संवाद गरी उनीहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर संविधान घोषणा गर्ने वातावरण तयार पार्न नेताहरुले पहल गरेका छन् । थारु, मधेसी, आदिवासी, जनजाति तथा दलित समुदायले विभिन्न माग राखी आन्दोलन गरिरहेका छन् । दलबीच धर्म, मतप्रतिशत सीमा, नागरिकता, संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको पुनःनियुक्ति गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
यसैबीच, मधेसवादी, थरुहट लगायतका राजनीतिक शक्तिलाई सहमतिमा ल्याउन प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरु सकारात्मक देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले वार्ताबाटै समाधान खोज्न आन्दोलनरत पक्षलाई आह्वान गरिसकेका छन् ।
असन्तुष्ट पक्षको आन्दोलनका कारण तराई–मधेसको जनजीवन लगातार प्रभावित भइरहेको छ । कैलालीको टिकापुरमा प्रहरीमाथि नै हिंस्रक आक्रमण गरेर थरुहट प्रदर्शनकारीले सिंगो राष्ट्रलाई स्तब्ध तुल्याइसकेका छन् ।
मूख्य रुपमा आन्दोलनकारी पक्षले चार शर्त अघि सारेका छन् । उनीहरुले कैलाली लगायत विभिन्न ठाउँमा भइरहेको सेना परिचालन रोक्नुपर्ने, टीकापुर लगायतका घटनाहरुको उच्चस्तरीय र निष्पक्ष छानविन गरिनुपर्ने, विगतका सहमति/सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र तत्काल संविधानसभा भित्रको प्रक्रिया रोक्नुपर्ने शर्त राखेका हुन् ।
सबैजसो नेताले समस्याको राजनीतिक रुपमै समाधान खोज्नुपर्ने बताइरहेका छन् । विश्लेषकहरुका अनुसार प्रमुख दलहरुले समस्याको राजनीतिक समाधान खोज्ने क्रममा संविधान निर्माण प्रक्रियालाई फेरि केही दिन स्थगन गर्ने भएका छन् । संविधानसभामा जारी ‘विधेयकमाथिको छलफल’ सकेर केही दिनका लागि संविधानसभाको प्रक्रिया स्थगन गर्न प्रमुख दल सहमत भएको स्रोत बताउँछ ।
भदौको दोस्रो सातासम्म संविधान निर्माण गर्न चटारिएका दलहरुले सोही चटारोका कारण सीमांकनमा हतार–हतार निर्णय गरेका थिए । यतिबेला आएर संविधानसभा प्रक्रिया स्थगन गरेर असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्नै पर्ने हो भने दलहरुले किन यसअघि त्यत्रो चटारो देखाएर मुलुकलाई यति ठूलो क्षति व्यहोर्न बाध्य पारे ? बुझ्न कठिन छ ।
तर एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईको शब्दमा यथाशीघ्र संविधानसभाबाट अग्रगामी संविधान बनाउने नै साझा ध्येय हो । उनले वार्ता÷संवादबाटै समाधान खोज्नुको विकल्प नरहेको समेत प्रष्ट पारेका छन् ।