२०७२ भाद्र ८ गते, मंगलवार

काठमाडौँ, ८ भदौ । सुकुम्बासी अगुवाहरुले मस्यौदा संविधानमा सुकुम्बासीको अधिकार नसमेटिएको भन्दै आपत्ति जनाका छन् । उनीहरुले नयाँ संविधानमा भूमिसहित बसोबासको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा किटानी गरिनुपर्ने बताएका छन् । सुकुम्बासीले बास माग्दा सरकारले उठिबास लगाउँने गरेको भन्दै भूमिसहितको स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न उनीहरुले माग समेत गरे । मंगलबार संवाद डबलीमा संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी संघर्ष समितिको आयोजनामा ‘मस्यौदा संविधानमा सुकुम्बासी र भूमि अधिकार’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले सो कुरा बताएका हुन् ।
नेकपा माओवादीका पोलिट्व्यूरो सदस्य तिलक परियारले ठूला दलका नेताहरु सुकुम्बासी विरोधी भएकाले संविधानको मस्यौदामा सुकुम्बासीको कुरा नसमेटिएको बताए । सुकुम्बासीको स्थायी बसोबासको विकल्प नभएसम्म उठिबास गर्ने कार्य रोक्नुपर्ने बताए ।
संघीय गणतान्त्रिक जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य परशुराम तामाङले बन्दै गरेको संविधानमा जनजाति र सुकुम्बासी र पछाडि पारिएका वर्ग–क्षेत्रको अधिकार सुनिश्चित नहुँने बताए । तिन दलका शिर्ष नेता हुकुमबासी भएकाले सुकुम्बासीको अधिकारको विरुद्धमा भएको उनले बताए ।
आदिबासी जनजाति अुगुवा तथा नेकपा–माओवादीका पोलिट्व्यूरा सदस्य सुरेश आलेमगरले नेताहरुले उत्पीडित वर्ग क्षेत्र र लिङ्गका मुद्धालाई संविधानाम सम्बोधन नगरेकाले त्यो सडकमा पोखिएको बताए । नेकपा–माओवादीका केन्द्रीय सदस्य दिलिप प्रजापति, एमाओवादी केन्द्रीय सदस्य मुकेश मुक्साहाङ लिम्बु, नेपाल भूमिहिन सुकुम्बासी संगठन बरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण परिश्रमीले सुकुम्बासीको नाममा नेताहरुले राजनीति गरेको बताए । उनले सरकारसँग बास माग्दा उठीबास लगाएको भन्दै सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा नदिएपनि उठिबास लगाउँने कार्य रोक्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी संघर्ष समितिक अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष लड्डु खड्का, विशन राई, हुकुमबहादुुर लामा, सन्ध्या प्रधान लगायतका बक्ताहरुले सुकुम्बासीहरुको हक अधिकारलाई नयाँ संविधानमा समेटिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी संघर्ष समितिको तर्फबाट दलमर्दन कामीले अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यपत्र पेश गरेका थिए ।