२०७२ भाद्र ५ गते, शनिबार

काठ्माडौं । संघीय समाजवादी फोरमका नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गृहमन्त्रीले लगाएको आरोपको खण्डन गरेका छन् । शुक्रबार संसद्मा बोल्दै गृहमन्त्री गौतमले संयुक्त मधेसी मोर्चाले आन्दोलन ज्यान गुमाउनेलाई ५० लाख दिने निर्णय आतंकवादी संगठनको जस्तो भएको आरोप लगाएका थिए । शुक्रबार गृहमन्त्री गौतमले संसद्मा बोले लगत्तै यादवले गौतमलाई झापा विद्रोह सम्झन आग्रहसमेत गरे । ‘झापा विद्रोहमा टाउको काट्न निर्देशन दिने को हो ? जनयुद्धमा टाउको ल्याएर आउ झोलाभरि पैसा लिएर जाउ भनेर टाउकाको मूल्य तोक्ने आतंककारी कि आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाउनेलाई ५० लाख दिने कुरा गर्ने आतंककारी ?’ यादवले भने । उनले जनताको टाउकाको मूल्य तोक्ने आतंककारी भएको बताए ।
मधेसी मोर्चालाई लागेको आरोप सरकारतिरै फर्काउँदै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आएका जनताको हत्या गर्नेलाई के भन्ने र कसरी हेर्ने ? भन्ने प्रश्न यादवले गरे ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनको क्रममा शाहदत्त प्राप्त गर्नेरुलाई सरकारले नै १० लाख दिने घोषणको प्रसंगलाई जोड्दै यादवले मोर्चाले मधेसी हिमाल, पहाड र मधेस आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाउने शहीदलाई ५० लाख दिने घोषणा गरेको बताए । अध्यक्ष यादवले मोर्चाको निर्णयको विरोध गर्ने मानव अधिकारवादी मधेश विरोधी भएको आरोप लगाए ।
यसैबीच, मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिक पनि सडकमा जाने भएको छ । कर्णालीलाई अलग्गै प्रदेशसहित कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले सहमति गरेपछि उसले विरोध गर्दै विशेष समिति बैठक बहिस्कार गरेको छ । अध्यक्ष गच्छदारले थरुहट र मधेसबारे पुनरावलोकन नगरेकाले बैठकमा बस्नुको औचित्य नभएको बताए । उनले आपूm सडक आन्दोलनमा जाने बताएको छ । उनको पार्टीमा सीमांकनको विभाजन गरेसँगै विरोध हुँदै आएको थियो । तर, गच्छदारले आन्तरिक विरोधलाई अहिलेसम्म थेगेका थिए । प्रदेश नम्बर तीनमा ठोरी गाविसलाई थप गरिएको छ भने पहिलेको ६ नं. प्रदेशलाई विभाजित गरी कर्णाली पूर्वका जिल्ला–भूभाग रहने गरी ६ नम्बर प्रदेश र कर्णाली पश्चिमका जिल्ला रहने गरी ७ नम्बर प्रदेश निर्माण गरिएको छ । बाँकी प्रदेशहरू १, २ ४ र ५ यथावत् रहने उनको भनाई छ । प्रदेशहरुको विस्तृत सीमांकन संघीय आयोगले गर्ने दलहरुले सहमति गरेका छन् ।