नेपालको सरकारले गतवर्ष ‘आतंककारी’ घोषणा गरेका प्यालेष्टाइनले यही मे २८ (जेठ १५ गते) अलग राज्यकारुपमा औपचारिक मान्यता पाउँदैछन् । खासगरी आयरल्यान्ड, नर्वे र स्पेनले प्यालेष्टाइनलाई अलग राज्यकारुपमा औपचारिक मान्यता दिने घोषणा गरेका हुन् । स्पेन र आयरल्यान्डले आपूmहरुको निर्णय इजरायलको बिपक्षमा र हमासको पक्षमा नभई शान्तिप्रतिको समर्थन भएको बताएका छन् । त्यसैले उनीहरुको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने विश्वका विभिन्न मुलुकहरुको संख्या बढिरहेको छ भने इजरायलले उक्त कदमप्रति आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै थपअस्थिरता बढाउने साजिस भनेको छ । प्यालेष्टाइनलाई राज्यको मान्यता दिने उक्त प्रस्ताव बाहिर आएको केही घण्टाभित्रै गतसाता इजरायलले आयरल्यान्ड, नर्वे र स्पेनबाट आफ्ना राजदूतहरु फिर्ता बोलाएको थियो । हमास र प्यालेष्टिनी समर्थकहरुले तीन देशको उक्त कदमको स्वागत गरेका छन् । प्यालेष्टिनी अथोरिटीले युरोपका अन्य देशहरुलाई पनि सन् १९६७ का सीमामा आधारित दुई राष्ट्रको सिद्धान्तको प्राप्तिमा सघाउन अपील गरेको छ । आयरल्यान्ड र स्पेनसँग समन्वयगरी कदम चालेको नर्वेले उक्त दुई देशभन्दा पहिलानै प्यालेष्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने घोषणा गरेको थियो । गतसाता नै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी) का मुख्य अभियोजकले इजराइलका प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेता न्याहुसहितलाई पक्राउ पूर्जीको माग गर्नुभएको थियो । मुख्य अभियोजक करिम खानले गाजा पट्टी र इजराइलमा युद्ध अपराध तथा मानवताविरुद्धको अपराधका लागि नेता न्याहु र रक्षामन्त्री योभ ग्यालेन्ट तथा हमासका तीन नेता येहिया सिनवार, मोहम्मद दिफ र इस्माइल हानियेहलाई आपूmले जिम्मेबार ठानेको बताउनुभएको थियो । सो घटनाले पनि विश्व जनमतलाई विभाजन गरेको छ । बिबिसीलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम र समाचार एजेन्सीहरुका टिप्पणी एवं समाचार विवरणहरुअनुसार नर्वेका प्रधानमन्त्री यूनास गार स्टूराले लम्बेतान र बर्बर द्वन्दले गर्दा पछाडि धकेलिने अग्रपंक्तिमा रहेका मध्यमार्गी बलको समर्थनमा पछिल्ला कदम भएको बताउनु भएको छ । उहाँले तीन देशको कदमलाई मध्यपूर्वमा दीर्घकाली शान्ति ल्याउन सहायक हुने बताउनु भएको छ । उहाँले दुई राष्ट्रको सिद्धान्तलाई इंगित गर्नुभएको हो । जसअनुसार प्यालेष्टाइन र इजरायल छुट्टाछुट्टै राष्ट्रकारुपमा एकसाथ शान्तिपूर्णरुपमा बस्न सक्ने छन् । नर्वेले प्यालेष्टाइनलाई अलग राज्यको मान्यता दिने घोषणा गरेलगत्तै आयरल्यान्ड र स्पेनले पनि सोही अनुसारको घोषणा गरेका थिए । उनीहरुले प्यालेष्टिनी र इजरायली नागरिकहरुलाई सुरक्षा, आत्मसम्मान र आत्मनिर्णयको अधिकार समानरुपमा हुने कुरामा आफ्नो सर्वसम्मत समर्थन रहने बताएका थिए । आयरल्यान्डका प्रधानमन्त्री सिमोन ह्यारिसले हमास नै प्यालेष्टिनी नागरिक नभएकोमा जोडदिँदै प्यालेष्टाइनलाई राज्यकोरुपमा मान्यता दिने निर्णय एउटा शान्तिपूर्ण भविष्यको निर्माणका लागि भन्नुभएको थियो । स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजले पनि उपरोक्त निर्णय इजरायल र यहुदी विरुद्ध नभएको बताउनु भएको थियो । विश्वका संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रमध्ये करिब १४० राष्ट्रले प्यालेष्टाइनलाई राज्यकारुपमा स्वीकार गरेका छन् । जसमा अरब समूहका देशहरु, इस्लामिक कोअपरेसन अर्गनाइजेसन र असंलग्न आन्दोलनका पक्षधर देशहरुसमेत रहेका छन् । अर्कातिर अमेरिका, यूके, फ्रान्स, जर्मनी र अष्ट्रेलियासहितका केही देशहरुले प्यालेष्टाइनलाई अलग राष्ट्रको मान्यता दिएका छैनन् । तर उनीहरु पनि त्यस क्षेत्रको शान्तिका लागिभने चिन्तनशील रहेको देखिएको छ । अमेरिकाले प्यालेष्टाइनलाई अलग राज्यको मान्यता दिनुपर्ने भन्ने गरेपनि उसले इजरायलसँगको संलग्नतालाई पनि निरन्तरता दिएको छ । जसको अर्थ प्यालेष्टाइनको स्वायत्ततामाथि इजरायलको पक्षमा भिटो हाबी हुने मार्गप्रसस्त गर्नु रहेको देखिएको छ । उपरोक्त दुई पक्षकाबीचमा सन् १९९० को दशकमै शान्ति वार्ता शुरुभएको थियो । त्यतिबेलाको शान्तिवार्ता दुई देशको मान्यताका आधारमा समाधान गर्नेमा आधारित थियो । जसमा इजरायल र प्यालेष्टाइन अलग देशकोरुपमा रहने भनिएको थियो । त्यतिबेलाको शान्ति सुस्त रहेकाले सन् २००० पछि निकै कम वार्ताहरु भएका थिए । सन् २०१४ मा वाशिंटनमा इजरायल र प्यालेष्टाइनबीच वार्ता भएपनि त्यो सफल हुनसकेको थिएन । त्यतिबेला दुई पक्षबीच सीमा, प्यालेष्टिनी राज्यको भविष्य, जेरुसेलमको अवस्था र इजरायल बन्ने क्रममा भएको युद्धका प्यालेष्टिनी शरणार्थीहरुको व्यवस्थापनसहितका विषय टुंगिन बाँकी रहेका थिए । इजरायली समर्थकहरुले सन् १९९३ को मन्टुभिडिओ अभिसन्धिअनुसार अलग राज्य बन्नका लागि प्यालेष्टाइनको मापदण्ड नपुग्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

राष्ट्रको मान्यताका लागि स्थायी जनसंख्या, निश्चित भूगोल, सरकार र अरु देशहरुसँग सम्बन्ध स्थापितगर्ने क्षमता आवश्यक हुन्छ । यसअघि राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा प्यालेष्टाइनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको पूर्ण सदस्यता दिने प्रस्तावमा मतदान पनि भएको थियो । अमेरिकाले भिटो (विशेषाधिकार) प्रयोग गरेपछि उक्त प्रस्ताव पारित हुन सकेको थिएन । तर अमेरिकाकै साझेदार राष्ट्रहरु फ्रान्स, जापान र दक्षिण कोरिया सहितका १२ देशहरुले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए । यूके र स्वीट्जरल्यान्डले मतदानमा भाग लिएका थिएनन् । १५ राष्ट्र सदस्य रहेको सुरक्षापरिषद्मा अल्जेरियाले अघिसारेको संकल्प प्रस्तावमा मतदान भएको थियो । उक्त प्रस्ताव सुरक्षापरिषद्बाट पारित भएको भए राष्ट्रसंघको १९३ सदस्यीय महासभा समक्ष प्यालेष्टाइनलाई सदस्यता दिन सिफारिस हुन्थ्यो । घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा इजरायल र प्यालेष्टिनीहरु सहमतिमा आउन नसक्ने कैयन मुद्धाहरु रहेका छन् । जसमा प्यालीष्टिनी शरणार्थीहरुलाई केगर्ने, वेष्ट ब्याङ्कमा रहेको यहूदी बसोबास कायमै राख्नेकि हटाउने, जेरुसेलम दुई पक्षले भाग लगाउने–नलगाउने आदि छन् । त्यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण समस्या इजरायलसँगै प्यालेष्टिनी राज्य बनाउने कि नबनाउनलेजस्ता विषयहरु रहेका छन् । डोनल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपतिहुँदा पनि एउटा शान्ति योजना बनेको थियो । जसलाई इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले शताब्दीकै महत्वपूर्ण सम्झौता भन्नुभएको थियो । तर प्यालेष्टिनीहरुले त्यसलाई एकपक्षीय भनेपछि सो योजना अघि बढ्नसकेको थिएन । सन् १९४७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले प्यालेष्टाइनको विभाजनसम्बन्धी एउटा खाकालाई अनुमोदन गरेको थियो । तर त्यो पनि कार्यान्वयन हुनसकेन । सन् १९७४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले प्यालेष्टिनी नागरिकहरुको अत्मनिर्णयको अधिकार, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ताजस्ता अधिकार खोस्न नसकिने उल्लेख गरेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि महासभाले प्यालेष्टाइनलाई महासभा र राष्ट्रसंघको पर्यवेक्षकको हैसियतसमेत प्रदान गरेको थियो । इजरायल र प्यालेष्टाइनबीच दशकौँदेखिको द्वन्दले समाधानको कुनै आकार ग्रहण नगरेपछि सन् २००२ मा राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले दुई राज्य समाधानसम्बन्धी एउटा प्रस्तावलाई समर्थन गरेको थियो । इजरायल र प्यालेष्टाइन सुरक्षित र मान्यताप्राप्त सीमा क्षेत्रसहित अलग, अलग रहने अवधारणासहित उक्त खाका अगाडि सारिएको थियो । सन् २००३ मा पनि अमेरिका, युरोपेली संघ, रुस र राष्ट्रसंघले दुई राज्यको खाका सार्वजनिक गरेका थिए । सन् १९९० को दशकमा प्यालेष्टिनीहरुको अधिकारलाई पनि संरक्षण गरिनुपर्छभन्ने सुरक्षा परिषद्को मान्यतालाई नेपालले पनि समर्थन गरेको थियो । सन् १९४८ मा स्वतन्त्र राष्ट्रकारुपमा घोषणा गरिएको इजरायलसँग नेपालले सन् १९६० मानै कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको थियो । नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले इजरायलसँग कूटनीतिकसम्बन्ध कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको मानिन्छ । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीकारुपमा बीपी कोइराला र सन् १९६३ मा राजा महेन्द्रले पनि इजरायलको भ्रमण गरेको पाइन्छ । त्यसैले पछिल्लो समयमा नेपालका शासकहरु इजरायलको पक्षमा र मुख्यत कम्युनिष्ट पार्टीहरु प्यालेष्टिनीहरुको पक्षमा रहँदैआएका थिए । नेपालका छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनले सन् १९९२ मामात्र इजरायललाई स्वतन्त्र मुलुकको मान्यता दिएका थिए ।

नेपालले सन् १९५६ मा पहिलो पटक राष्ट्रसंघीय महासभामा सम्बोधन गर्दा नै प्यालेष्टिनी समस्याबारे पनि बोलेको थियो । त्यतिबेला नेपालले मध्यपूर्वमा दीर्घकालीन राजनीतिक समाधान आवश्यक रहेको धारणा अगाडि सारेको थियो । ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि केही समूहहरुले नेपाललाई क्रमशः अमेरिकी खेमामा धकेल्दै लगेका थिए । त्यसैले गर्दा सत्तामा पुग्नासाथ उनीहरु प्यालेष्टिनीहरुलाई ‘आतंककारी’ देख्न थालेका थिए । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्तामा आएकाहरुले त नेपालको कृषिमा इजरायललाई प्रवेश गराउन अनेक प्रयास गरेका थिए–गर्दैछन् । हाल प्यालेष्टिनीहरुलाई अलग राज्यको मान्यता दिने जुन प्रस्ताव आएको छ, त्यसमा नेपालले बोलिरहेको छैन । यो नेपालको कूटनीतिक असफलता हो । पछिल्लो समयमा यहाँका शासकहरु नेपाल राज्यलाई पनि संकटमा पार्न लागिरहेका छन् । कुनै दिन नेपालीहरुले पनि प्यालेष्टिनीहरुकोजस्तै नियति भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले समयमानै सबै सतर्क भएर इजरायली अत्याचारको विरोध गर्नुपर्दछ । हरेक नागरिक र राजनीतिक दलहरुका लागिसमेत देश सबैभन्दा पहिलो र महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसैले देशलाई बचाउन र एकताबद्ध बनाउन सबैले प्रयास गर्नुपर्दछ । तर पछिल्लो समयमा नेपाललाई केही व्यक्ति र समूहले अलग, थलग बनाउँदै विघटनमा पु¥याउने प्रयास गरिरहेको धेरैले अनुभव गर्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्यालेष्टिनीहरुको दुःखलाई सबैले स्मरण गर्नु आवश्यक छ ।