२०७२ जेष्ठ २० गते, बुधबार

काठमाडौं , २० जेठ । सर्वोच्च अदालतले सूचना प्रविधिसम्बन्धी अपराध (साइबर क्राइम) का मुद्दा हेर्ने सूचना प्रविधि न्यायाधीकरण गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐन, २०६३ जारी भएको नौ वर्ष नाघिसक्दा पनि ऐनबमोजिम न्यायाधीकरण गठन नभएपछि परेको रिट निवेदनमा न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले न्यायाधीकरण गठन गर्न सरकारका नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको सह–प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए ।
ऐनको दफा २ (ठ) मा परिच्छेद ९ मा उल्लेख भएबमोजिमक कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्न दफा ६१ बमोजिम कानुन, सूचना प्रविधि र वाणिज्य क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिबाट तीन सदस्यीय न्यायाधीकरण गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा ६० (५) मा सो न्यायाधीकरण गठन नभएसम्मका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै जिल्ला अदालतलाई सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार तोक्ने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई २०६४ जेठ २५ मा सो जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो ।