२०७० पुष ३ गते, बुधबार

काठमाडौ, पुस ३ – पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रसताचारीहरुको चलखेल बढ्दै गएको छ। विमानस्थल निर्माणमाका लागि पुरानै लागत अनुमानको मूल्यमा ठेक्का दिइसकेपछि फेरि एक समितिको सिफारिसमा ८ अर्ब रुपैयाँ लागत बढाइ भ्रस्टाचार गर्ने तयारी भएको तथ्य फेला परेको छ ।सरकारले तीन वर्षअघि पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलका लागि साढे १६ करोड डलर (साढे १६ अर्ब रुपैयाँ) लागत अनुमान गर्दै चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीलाई ठेक्का दिएको थियो । उक्त ठेकेदार कम्पनीले सरकारी लागत अनुमान मूल्यमै काम गर्ने सहमति २०६९ मै गरिसकेको छ । तरपछि चिनियाँ पक्षको दबाबमा सरकारले गठन गरेको ‘लागत पुनरावलोकन समिति’ ले भने २५ करोड डलर लाग्ने लागत अनुमान गरेपछि ८ करोड डलर (८ अर्ब रुपैयाँ) ठेक्का रकम बढाउने चलखेल भइरहेको स्रोतको दाबी छ । ‘ठेक्का रकम बढाउने पक्षमा विभागीय मन्त्रीले समेत दबाब दिँदै आएका छन्,’ स्रोतले भन्यो ।
यसअघि सरकारी लागत अनुमान र ठेकेदारको प्रस्ताव मूल्यबीच निकै विवाद भएको थियो । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अनुमानित लागतको आधारमा ठेक्का आह्वान गरे पनि तीन चिनियाँ कम्पनीले दोब्बरभन्दा बढी प्रस्ताव गरेका थिए । त्यस मध्ये सबैभन्दा कम प्रस्ताव गर्ने सीएएमसीले ३० करोड ५० लाख डलरको प्रस्ताव हालेको थियो ।लागत अनुमानभन्दा दोब्बर बढीको प्रस्ताव परेपछि विमानस्थल नबनाउने वा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने भन्ने विषयमा ठूलो विवाद भएको थियो । पोखरामा भौगोलिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन उपयुक्त नहुने विषयमा विभिन्न पक्षको सुझाव आएकाले प्राधिकरणले यो कार्य नै अघि नबढाउने तयारीसमेत गरेको थियो । यता ठेकेदार कम्पनीले भने प्राधिकरणले दिएको विमानस्थलको विशेषताभन्दा अधिक विशेषता थप गरेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न बनाउने भन्दै प्रस्ताव गरेका थिए ।
अर्कोतर्फ प्रस्ताव मूल्यांकनका क्रममा कुनै पनि ठेकेदारको प्राविधिक योग्यता पुगेको थिएन । प्राधिकरणले १२ करोड डलरभन्दा बढीको निर्माण गरेकालाई विमान कम्पनी बनाउन दिइने ठेक्कामा उल्लेख थियो । तर प्रस्तावक कम्पनीको यो योग्यता पुगेको थिएन । ‘चिनियाँ दूतावासले सरकारलाई ठेकेदार कम्पनीहरू योग्य रहेको भन्दै पत्र पठाएपछि वित्तीय प्रस्ताव खोलिएको थियो,’ प्राधिकरणका ×उपनिर्देशक मुरारी भण्डारी भने ।
यता ठेक्कामा भएको मूल्य अन्तरले विमानस्थल निर्माण कार्य रोकिने स्थिति आएपछि पोखरावासीले आन्दोलन छेडेका थिए । उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले विमानस्थलका केही विशेषता घटाउँदै चिनियाँ कम्पनीलाई सरकारी लागत अनुमानमै निर्माण गर्न आग्रह गरेको थियो । चिनियाँ कम्पनीसमेत राजी भएको थियो ।तर पछि चिनियाँ पक्षको दबाबमा बिनाआधार मूल्य पुनरावलोकन समिति गठन गरिएको स्रोतको दाबी छ । रजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमिल्सिनाको संयोजकत्वको ३ सदस्यीय समितिले अनुमानित लागत ८ अर्ब रुपैयाँ बढाएर प्रतिवेदन पेस गरेको हो । समितिको सिफारिस प्रतिवेदनमा पोखरामा अत्यधिक वषर्ा हुने कारणले रनवे, ट्याक्सीवेलाई कालोपत्रेको सट्टा सिमेन्ट कंक्रिट पेभमेन्ट बनाउनुपर्ने भएकाले लागत बढेको उल्लेख गरेको छ ।
ठेकेदार कम्पनीले सरकारी लागत अनुमानमै काम गर्ने सहमति जनाइसकेपछि फेरि पुनरावलोकन समिति गठन गर्नुको औचित्यलाई मन्त्रालयले प्रस्ट पार्न सकेको छैन । यसलाई विज्ञले शंकाको घेरामा राखेका छन् ।’ठेक्का दिनुअघि नै लागतबारे नेगोसिएसन हुनुपर्छ,’ प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक एवं हवाईविज्ञ वीरेन्द्र देउजाले भने, ‘ठेक्काको काम दिइसकेर नेगोसिएसन गर्नु सफा नियत होइन ।’तीन दिनअघि प्राधिकरणका उपनिर्देशक भण्डारीले एक कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रअनुसार सीएएमसीले गरेको विमानस्थलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीएफएस) बाट फेरि लागत बढी देखिएपछि पुनरावलोकन गर्न कमिटी बनाइएको हो । ‘एक्जिम बैंकको प्रावधानअनुसार ठेक्का दिने कम्पनीले डीएफएस गर्न जरुरी छ,’ प्रस्तुतिमा भण्डारीले भनेका थिए ।
सरकारले पुनरावलोकनका लागि प्राधिकरणकै अधिकारीलाई आग्रह गरेको थियो । तर प्राधिकरणका विज्ञले नमानेपछि रजिस्ट्रार तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा समिति बनाइएका थियो । समितिका सदस्यमा हवाईविज्ञ स्वराज डंगोल र विज्ञ विनोदानन्द चौधरी थिए ।