२००७, ०४७ र ०६२/०६३ देखि मधेश, आदिवासी, जनजाती आदि चरणवद्ध आन्दोलन पश्चात पाएको उपलब्धिलाई कुठाराघात गर्दै जनताको अधिकार हनन गरी शक्ति पृथकिकरणका सिद्धान्त तथा अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक तवरवाट निरंकुश तथा अधिनायकवाद शैलीको निर्दलिय सरकार गठन गर्न चार दल वाध्य हुन परेको अवस्थाले देशको स्वाधिनता तथा राष्ट्रियता खतरामा परेको छ । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रवाट दर्ुइ उपाध्यक्ष मार्फ शासन व्यवस्था हातमा लिई लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई आफनै तवरबाट संचालन गर्ने कार्यको थालनीमा नेपालले दुवै देशसँग सन्तुलित कुटनीति अवलम्वन गरी समय परिवेश वमोजिम भू सामरिक महत्व र समानान्तर सम्वन्ध कायम राख्ने कदमलाई दक्षिणको राजनीतिक स्वार्थका कारण पुरा गर्न दिईएन । अतः मोहन वैद्य किरण पक्षधरलाई पाखा लगाउँदै सात राजनीतिक दल तथा व्रि्रोहि शक्तिको १२ वुँदे दिल्ली सम्झौताको जगमा सात राजनीतिक दलको आहृवानमा ०६२/०६३ को जनआन्दोलन मार्फ राजाको प्रत्यक्ष शासन सत्ता परिवर्तन गरी गर्राई त्यस पश्चात देशमा राजनीतिक परिवर्तन सँगै जातीय पहिचान सहितको संघियता तथा धर्म निरपेक्षताका मुद्दालाई अचानक जनता माथि थोपर्ने काम गरियो ।
सत्ता र शक्तिको प्रलोभनमा परेर दलाल पथ अवलम्वन गरेका कारण आयातित त्यस्ता मुद्दाहरूलाई स्वीकार गरी देशमा द्धन्दको विजारोपण गरेका कारण संबिधान सभाबाट संबिधान बनाउन समेत असफल रहेको र भविष्यमा समेत यसले दुरगामी प्रभाव पार्ने प्राय निश्चित भएको हुँदा दिल्ली १२ वुँदे सम्झौताका मध्यस्थकर्ता भारतको आडमा राष्ट्रवादी शक्तिको सत्ता परिवर्तन पश्चात स्वाधिनता तथा राष्ट्रियतामा खतराको संकेत देखापर्नाको कारण १२ वुँदे दिल्ली समौतालाई ठहरयाईएको छ । र्सवपक्षिय गोलमेच सम्मेलन मार्फ वैधानिक राजनीतिक निकास निकाल्न ३३ दलीय आन्दोलनकारी गठवन्धनको आन्दोलनले प्रधान न्यायाधीश सरकार र चार दललाई झुक्न वाध्य पारिएको वर्तमान परिवेशमा भारतीय शक्तिको आडमा निरंकुश, अधिनायकवाद, अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक तवरलेे राजनीतिक सिण्डिकेट वनाएर शासन गर्ने अवैधानीक मनशाय माथि तुषारापात भएको छ । अतः नेकपा-माओवादी तथा ३३ दलिय मोर्चाका नेता मोहन वैद्यको नेतृत्वमा गोलमेच सम्मेलनको मुद्दा अस्तित्व र आत्म सम्म्ाानसँग जोडिएर आएको छ । यसो नभए राजनीतिक जटिलता र द्धन्दका घाउहरू उब्जन सक्ने खतरा समेत देखा पर्न सक्ने छ । अतः कुनै एक शक्तिलाई निषेध गर्ने राजनीतिले विदेशी शक्तिले खेल्ने ठाउँ पाउँदछ र अस्थिरतालाई मलजल गर्दै आफनो स्वार्थ पर्ुर्ति गर्नेछन । तर्सथ सवै राजनीतिक दलहरूको मूल्य र मान्यतालाई स्वीकार्दै सहमतीको आधारमा निकास निकाल्न सरकार तथा चार दलले सबै राजनीतिक विचार र शक्तिलाई राजनीतिक वातावरणमा सन्तुलन प्रदान गर्न आवश्यक देखिन्छ ।र्
वर्तमान परवेशमा जनताको र्सार्वभौम अधिकारलाई हनन गर्दै असफल सावित भएका चार दलिय सिण्डिकेट मार्फ वैदेशिक हस्तक्षेप स्वीकारी २०६९ चैत्र १ गते चार दलिय ११ वुँदे सहमतीमा २५ वुँदे वाधा अडकाउ फुकाउ आदेश मार्फ निरंकुश तथा अधिनायकवाद शैलिको शासन व्यवस्थामा न्यायपालिका व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिकामा एकै निर्दलिय व्यक्तिको अन्तरिम चुनावी सरकार निर्माण गरी नागरिक विधेयक मार्फ गैर नेपालीलाई नागरिकता वितरण कार्य असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक भएको कारण राष्ट्रिय स्वाधीनता माथि आक्रमण गर्ने काम शुरु गरेको छ भने अर्कोतर्फ१०४ वर्षसम्म जनताका र्सार्वभौम अधिकार हनन गरि कार्यपालिका न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिका अधिकार माथि अधिनायकवाद शैलिमा निरंकुरश राणा शासनकोर् इतिहास दोहोरीएको अवस्था छ । नेपालमा लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतामा संवैधानिक तथा राजनीतिक निकासको अपेक्षा माथि तुषारापात हुँदै गईरहेको परिदृष्यले भारतको सहयोगमा राजसत्ता परिवर्तन गरिनुको औचित्य गलत भएको आङ्कलन गरिन्छ । भारतले केहि नेताहरूलाई अनावश्यक तथा उपलब्धि हिन सल्लाह दिने कार्य गरेकोले राष्ट्रिय सहमतीमा हस्तक्षेपकारी भूमिका प्रति शंकाको वातावरण वनाउँदै जाँदा भारतको वर्चश्व भन्दा माओवादी शक्तिको राजनीति वर्चश्व बढन गई भारतले करण सीँह मार्फ ०६३ वैशाख ११ को लोकतन्त्र पुनस्थापना गर्न राजा ज्ञानेन्द्रसंग गरिएका राजनीतिक सम्झौतालाई ओझलमा पारीयो । राजनीतिक दलहरूले राजसँस्थाको राजनीतिक प्रभावको महत्वका विषयमा नकारात्मक प्रभाव पारेर सत्तामा भारतीय स्वार्थमा अभ्रि्रेरित कार्य गर्नाले छिमेकी मुलुक चीनको समेत राजनीतिक वृत्तमा चासो र चिन्ता वढन गएको अवस्था छ । नेपालमा दलाल पथ राजनीति गर्ने नेताहरूको कारण नव उपनिवेशवादको पक्षपोषणले नेपालको राष्ट्रियता तथा स्वाधिनता खतरामा परेको तथा चीन विरोधि गतिविधीलाई पक्षपोषण गरेको तथ्य उजागर हुँदै गईरहेको छ । यस्ता कृयाकलापले चिनलाई आक्रोसित वनाउने कार्य हुँदै आईरहेको छ । चीन विरोधि गतिविधि मौलाउँदै गईरहेका अवस्थामा चीनको आन्तरिक सुरक्षामा खतराको संकेत देखापरेको हुँदा नेपालमा वाहिरी अनावश्यक हस्तक्षेप र नेपालको र्सार्वभौम तथा स्वाधीनता माथि नै आक्रमण हुने खतरा रहेकोले नेपाललाई असल मित्रराष्ट्र चीनले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको विश्लेषण हुदै आएकोे छ ।
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण तेश्रो शक्तिको हस्तक्षेपकारी भूमिका गरेका कारण छिमेकी मुलुक चीनको आन्तरिक सुरक्षामा पुग्न सक्ने दखलले सशंकित रहन गएको महशुस गरी आफनो भूमिका वढाउन थालेको छ । चीनियाँ नेतृत्वको उच्च स्तरिय भ्रमणले नेपाललाई जस्तो सुकै सहयोग गर्न तयार रहेको भनाई प्रति नेपालको कुटनीतिमा उत्तरको सहयोग रहनु सकारात्मक कुरा हो । जवाहरलाल नेहरूको समयमा भारतको संसदमा नेपालको विषयमा गरिएको गम्भिर प्रस्तावलाई चीनको प्रतिवादका कारण नेपालकोे र्सार्वभौम स्वाधिनता तथा राष्ट्रियता रक्षा गर्न विशेष भूमिका निर्वाह गरिएको कदम स्वागत योग्य थियो । आजको अवस्थामा नेपाल र चीन राष्ट्रले पश्चिमा देशको प्रभाववाट बच्नका लागि एकआपसमा विश्वासको वातावरण वनाउँदै विधिको शासन स्थापना गर्न जनताको र्सार्वभौम अधिकार जनतामा निहित गर्नका लागि राष्ट्रवादी, लोकतान्त्रिक, वामपन्थी शक्ति सँगको मिलन विन्दु पहिल्याई अगाडी बढन आवश्यक देखिएको छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै नेपालको राजनीतिमा नजिकवाट नियाँलिरहेका राजा ज्ञानेन्द्रबाट पनि निषेध तथा र्सतको राजनीति छाडि सवैलाई समेटेर जनताको भावना वमोजिम राजनीतिक निकास निकाल्न दिईएको सुझाव समय सापेक्ष तथा स्वागत योग्य देखिएको छ । भारतको प्रभावमा परेर चारदलको सिण्डिकेट मार्फ वनेको असंबैधानिक २५ वुदे बाधा अडकाउ फुकाउद्धारा लोकतान्त्रिक तथा विधिको शासन पक्षधर नेकपा-माओवादी तथा राष्ट्रवादी शक्तिलाई निषेध गरिएको र विभिन्न र्सत खडा गरी गतिरोधलाई लम्व्याउने प्रयत्नले देशमा दर्ुघटना निम्त्याउन सक्ने संभावना भएकोले देशको वर्तमान संकटको घडिमा सबै शक्तिहरूको एकता सहकार्य र सह अस्तित्ववाट मात्र राष्ट्रियता तथा स्वाधिनताको रक्षा गर्न एकजुट हुन आवश्यक रहेको छ ।
-लेखकः नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका महासचिव हुन ।