२०६९ चैत्र ३१ गते, शनिबार

काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको वाषिर्क प्रतिवेदन २०६९ ले यो वर्षसरकारी कार्यालयतर्फरु. २७ अर्ब ९७ करोड र सङ्गठित संस्था एवं समितितर्फरु. सात अर्ब ११ करोड गरी रु. ३५ अर्ब आठ करोड बेरुजु देखाएको छ । प्रचलित कानुनबमोजिम कारबारी गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने बेरुजुलगायत समष्टिगत रकम भने रु. दर्ुइ खर्ब चार अर्ब २६ करोड पुगेको छ । गत वर्षरु. एक खर्ब ८० अर्ब ८५ करोडको तुलनामा यो १२.९४ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । यो वर्षसरकारी कार्यालयतर्फबेरुजु रु २७ अर्ब ९७ करोडमध्ये बढी बेरुजु हुनेमा पाँच मन्त्रालय परेका छन् । तिनमा कुल बेरुजुको ६१.९१ प्रतिशत रकम रहेको छ । जसमा भौतिक पर्ूवाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा रु पाँच अर्ब ३६ करोड, संघीय मामिला र स्थानीय विकासमा रु. तीन अर्ब ५४ करोड, शिक्षामा रु. तीन अर्ब २७ करोड, अर्थमा रु. तीन अर्ब १७ करोड र सहरी विकास मन्त्रालयमा रु. एक अर्ब ९८ करोड गरी कुल रु. १७ अर्ब ७२ करोड रहेको छ ।
यो वर्षउल्लेख्य बेरुजु नदेखिएका कार्यालयहरूमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मन्त्रालय रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । यो वर्षसरकारी कार्यालय, सङ्गठित तथा अन्य संस्था र समितिसमेत चार हजार ८०२ निकायको लेखापरीक्षण भएको थियो । महालेखापरीक्षकको ५० औँ वाषिर्क प्रतिवेदन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसमक्ष बुझाएपछि कामु महालेखापरीक्षक विमला सुवेदीले लेखापरीक्षण गरिएकामध्ये २७ कार्यमूलक, चार सूचना प्रविधि र एक वातावरणीय विषयको लेखापरीक्षण भएको पत्रकारहरूलाई बताए ।
प्रतिवेदनमा सरकारी कोषको हिसाब यथार्थरक नदेखिएको उल्लेख छ जसमा रु. दर्ुइ खर्ब ४६ अर्ब ९८ करोड राजस्व असुली देखिएकोमा लेखापरीक्षणबाट रु. दर्ुइ अर्ब ९९ करोड घटी देखाएको औल्याइएको छ । यसैगरी विनियोजनतर्फसञ्चितकोष हिसाब रु. तीन खर्ब ३९ अर्ब १७ करोड देखाएकोमा लेखापरीक्षणबाट रु. तीन खर्ब ८७ अर्ब ४३ करोड देखिएकाले सञ्चितकोष हिसाबमा रु. ४८ अर्ब २६ करोड खर्च घटी देखिएको जनाइएको छ । प्राविधिक सहायता रु. ६२ अर्ब १७ करोड र अन्य सहायता १२ करोड समेत रु. ६२ अर्ब २९ करोड सञ्चितकोष हिसाबमा समावेश नभएकाले सञ्चितकोषको हिसाबले सरकारी आयव्ययको यथार्थचित्रण नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कामु महालेखापरीक्षक सुवेदीले र्सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा जवाफदेहीता, पारदर्शिता, विश्वसनीयता र स्वच्छताको माध्यमबाट सुशासन पर््रबर्द्धनमा सघाउ पुर्याउन र्सार्वजनिक स्रोतको प्राप्ति र उपयोगका सम्बन्धमा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यखक्षता, प्रभावकारिता एवं औचित्यसमेतको विचार गरी लेखापरीक्षण मूल्याङ्कन गरिएको बताए ।
प्रतिवेदनले राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गर्दा वस्तुनिष्ठ आधार अवलम्बन नभएको, सबै सम्भाव्य करदातालाई करको दायरामा ल्याउन नसकेको, कानुनले तोकेभन्दा घटी राजस्व असुल हुने गरेको, राजस्व बक्यौता बड्दै गएको, न्यून संख्या र सिमान्त अवधिमा कर परीक्षण हुने गरेको कारण आन्तरिक स्रोत परिचालनमा अपेक्षित सुधार नहुँदा विकास खर्चमा परनिर्भता बढ्दै गएको देखाएको छ । साथै र्सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न बनेका ऐन कानुन समयानुकूल परिमार्जन नहुँदा कानुनले तोकेको प्रक्रिया अवलम्बन नगरी खर्च गर्ने परिपाटी बढ्दै गएको, ठेक्का व्यवस्था समयमा नहुने तथा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट निर्ण्र्ाा नगराइ माथिल्लो निकायमा पठाउनेजस्ता कारणले खरिद व्यवस्थापन पारदर्शी, मितव्ययी र दक्षतापर्ूण्ा हुन नसकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ गर्न कार्यविधि बनाइ लागू नगरेको, जिम्मेवार व्यक्तिबाट अनुगमन निरीक्षण हुने नगरेको, कार्य उत्पादनसँग सम्बन्धित सूचनाको सङ्कलन, अभिलेख र प्रस्तुतिकरण भरपर्दो नभएको पनि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले आँैल्याएको छ । आन्तरिक लेखापरीक्षण समयमा नहुने र भएपनि विश्वसनीय नभएको कारण आर्थिक अनियमितता र चुहावट बढेको जनाइएको छ । जिम्मेवार पदाधिकारीले तोकिएको समयभित्र कारबाही गरी बेरुजु फछ्यौट नगर्न, कतिपय वैदेशिक सहायता लेखापरीक्षणको दायराभित्र नआउने, र्सार्वजनिक लेखासमितिको निर्ण्र् कार्यान्वयन तथा अनुगमन नहुने कारणले आर्थिक अनुशासनहीनताले प्रश्रय पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । फलस्वरूप लेखापरीक्षण बेरुजुलगायत कारबाही गरी असुल फछ्यौट तथा टुङ्गो लगाउन बाँकी रकम रु. दर्ुइ २ खर्ब चार अर्ब २५ करोड ७४ लाख पुगेको छ, प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारका पूण् एवं अधिकांश स्वामित्व भएका सङ्गठित संस्थामध्ये बहुसंख्यक सङ्गठित संस्था नोक्सानीमा छन् । केही संस्था वषाैंदेखि नोक्सानीमा सञ्चालन भई खुद सम्पत्ति ऋणात्मक हुन पुगेकाले निरन्तर सञ्चालनमा रहन सक्ने अवस्था शङ्कास्पद भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।