शिशिर ऋतुको बिदाइ र वसन्त ऋतुको आगमनसागै बढ्दो पर्यावरणको तापमानभन्दा चर्को ढंगले राष्ट्रिय सहमति, नया सरकारको गठन र दोस्रो संविधानसभाको चुनावबारेका तीव्र चर्चा-परिचर्चाले मुलुक गर्माइरहेको छ । राष्ट्रपति भवन शितलनिवास तथा सेना समायोजन विशेष समितिको कार्यालयमा दिनहुाजसो एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाका बैठक जारी छन् । द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र आन्तरिक बहस-छलफल तथा मतमतान्तर उत्कर्षमा पुगेका छन् । अनेकथरी भेटघाट, छलफल र परामर्शहरू पनि चलिरहेकै छन् । प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा ‘स्वतन्त्र चुनावी सरकार’ बनाएर सकेसम्म ०७० को जेठभित्रै र सम्भव नभए मंसिरतिर ‘संविधानसभाको अर्को चुनाव’ गराउने विषयमा राष्ट्रपति यादव, प्रचण्ड-बाबुराम, सुशील-शेरबहादुर, झलनाथ-केपी र विजय-महन्थबीच ‘सहमति’ भइसकेकाले मुलुक ‘राष्ट्रिय सहमति’ को सङ्घारमा आइपुगेको प्रचारवाजी व्याप्त छ । र, यसै कोकोहोलोका बीच ‘मुलुकले राजनीतिक निकास पाउनै लागेको’ र ‘सङ्क्रमणकालीन राजनीतिले सकारात्मक गति लिन थालेको’ आशयका ‘सनसनीपूर्ण र विश्लेषणात्मक समाचार’ बेच्न ‘प्रभावशाली’ र ‘ठूला’ सञ्चार माध्यमहरू व्यस्त छन् ।
‘प्रमुख दलका शीर्ष नेता’ को पगरी गुथाइएका र आफूलाई ‘प्रजातन्त्र’ -आजभोलि लोकतन्त्र Û) को पहरेदार भनाउने उल्लेखित मुट्ठीभर व्यक्तिहरूले ‘लोकतन्त्रलाई जोगाउादै संस्थागत गर्ने’ अन्तिम उपायका रूपमा आफूहरू यस्तो ‘सूत्र’ पहिल्याउन र ‘राष्ट्रिय सहमति’ कायम गर्न ‘सफल’ भएको प्रचार गराएर दुनियाा हासाइरहेका छन् । आजसम्म सग्लै बााकी रहेको दसवर्षे जनयुद्धको एउटै प्रमुख उपलब्धि हो- देशभर र सबै तह-तप्काका जनतामा पैदा भएको राजनीतिक जागरण र जनचेतना । यो त्यस्तो शक्तिशाली तत्व सावित हुादै आएको छ, जसले जुनसुकै रूपरङ्गका प्रतिक्रियावादी, राष्ट्रघाती, संशोधनवादी र अवसरवादीहरूका हरेक भ्रमजाल, षडयन्त्र र अपराधहरूलाई क्षणभरमा नाङ्गेझार पादै ध्वस्त तुल्याइदिने गरेको छ । भर्भराउादो जनचेतनाका कारण आजसम्मका सबैजसो जनविरोधी-राष्ट्रविरोधी हर्कतहरूमा क्रमशः असफल हुादै आएका स्वदेशी-विदेशी प्रतिक्रियावादी-यथास्थितिवादी-संशोधनवादीहरूको अवैध गर्भधारणबाट ‘अन्तिम विकल्प’ भन्दै लोकतन्त्रको संरक्षण र संस्थागत गर्ने नाममा जन्मन लागेको घोर अलोकतान्त्रिक, नीतिविरोधी, विधिविरोधी, जनविरोधी र राष्ट्रविरोधी षडयन्त्ररूपी अवैध सन्तान जन्मन नपाउादै तुहिने स्थिति विद्यमान छ ।
संविधानसभाको गठनदेखि विघटनसम्मका घटनाक्रमहरूबाटै राष्ट्रपति यादवसहित दाहाल-भट्टराई, कोइराला-देउवा, खनाल-ओली र गच्छदार-ठाकुर नेपालको राजनीतिका सन्दर्भमा पूर्णतः असफल व्यक्तिहरू हुन् भन्ने यथार्थता प्रमाणित भइसकेको छ । यसबीचका घटनाक्रमहरूबाट उनीहरूको राजनीतिक सान्दर्भिकता समाप्त भइसकेको पुष्टि त भएकै छ साथसाथै ती ‘नेता’ हरू आ-आफ्ना राजनीतिक समूह वा गुटहरूको प्रतिनिधित्व गर्न समेत असमर्थ छन् भन्ने तथ्य पनि प्रमाणित भइसकेको छ । यो परिस्थितिमा अझ पनि उनीहरूकै पहल मात्र होइन कब्जामा सीमित राखेर समग्र राजनीतिक प्रक्रिया अगाडि बढाउने मूर्खतापूर्ण दुस्प्रयास र झन् उनीहरूबीचकै भागबन्डा तथा चोचोमोचोलाई नै ‘राष्ट्रिय सहमति’ र ‘राजनीतिक निकास’ जस्ता शब्दावलीहरूले विभूषित गर्ने दुष्कर्मले त लोकतन्त्र, कानुनी राज, विधिको शासन, दलीय व्यवस्था र राजनीतिक मूल्य-मान्यताजस्ता शब्दावलीको खिल्ली उडाउने काम भइरहेको छ । योभन्दा बढ्ता अज्ञानता र केटाकेटीपन, यथार्थप्रतिको भद्दा मजाक, षडयन्त्रको पराकाष्ठा, तानाशाहीपन तथा देश-जनताप्रतिको बेइमानी र अपमान अरु के हुन सक्छ ?
आखिर के हो र कसरी सम्भव हुन सक्छ त राष्ट्रिय सहमति ? अनि कसरी सम्भव छ त नेपालको इतिहासकै सर्वाधिक जटिल, कठिन एवम् चुनौतीपूर्ण राजनीतिक संकटबाट मुलुकको निकास ? यी यस्ता यक्षप्रश्नहरू हुन्- जसको न्यायोचित, सान्दर्भिक, विवेकपूर्ण, वैज्ञानिक एवम् साहसिक जवाफ दिन नसक्ने व्यक्तिहरू नेता हुनै सक्दैनन् र तिनले नेतृत्व गर्ने समूहहरू राजनीतिक दल पनि हुन सक्दैनन् । यी यस्ता यक्ष प्रश्नहरू हुन्- जसको सही र समयसापेक्ष सम्बोधनविना मुलुकको सार्वभैमिकताको रक्षा एवम् जनअधिकारहरूको प्राप्ति असम्भव छÙ बहुआयामिक संकट एवम् द्वन्द्वबाट निकास तथा नियमित एवम् व्यवस्थित राजनीतिक प्रक्रियाको सुरुआत पनि असम्भव छ । विघटित संविधानसभा तथा त्यसबाहिर राजनीतिक अस्तित्वमा रहेका सबै पक्ष र शक्तिहरू एवम् संविधानसभाको विघटनयता विकसित घटना-परिघटनाका सन्दर्भमा अस्तित्वमा आएका सम्पूर्ण पक्ष र शक्तिहरूमध्ये ज-जसको जे-जस्तो राजनीतिक हैसियत र क्रियाशीलता छ सोहीअनुरूपको यथोचित पहलकदमी र प्रतिनिधित्वमा तय गरिने नीति र विधि नै वर्तमान सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमति हुन सक्छ । आजको यथार्थतालाई पूर्णतः बेवास्ता गरेर हिजोकै असफल मुट्ठीभर व्यक्तिहरूको कब्जाभित्र गरिने भागबन्डा कुनै पनि अर्थमा राष्ट्रिय सहमति हुन सक्दैन ।
संविधानसभाकालको एकीकृत नेकपा -माओवादी) पुनर्गठित भएर आज नेकपा-माओवादी बनेको छ । जनयुद्धकालीन नेकपा -माओवादी) को केन्द्रदेखि सेलसम्मको बहुमत हिस्सा र शक्ति आज नेकपा-माओवादीमा गोलबद्ध छ । उक्त पार्टी आज नेकपा-माओवादी, एनेकपा -माओवादी), नेकपा -माओवादी) र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल गरी चारवटा घटकमा विभक्त छ । संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस अग्रगमन र संघीयताविरोधी भएकोमा आपत्ति जनाउादै त्यस पार्टीका थुप्रै नेता-कार्यकर्ता फुटेर बाहिरिएका छन् र विभिन्न बुद्धिजीवी तथा संघीयता पक्षधर सङ्घ-संगठनका व्यक्तिहरूसाग मिलेर नयाा पार्टी गठन गरेका छन् । हिजोको तेस्रो ठूलो दल एमालेबाट उपाध्यक्ष अशोक राईसहित दर्जनौं केन्द्रीय नेतादेखि इकाई तहका कार्यकर्तासम्म अलग्गिएर सङ्घीय समाजवादी पार्टी गठन गरेका छन् । विजय गच्छदार र महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेका मधेशवादी गुटहरूबाट पनि शरदसिंह भण्डारीसहित थुप्रै नेता-कार्यकर्ता अलग्गिएर अर्को समूह गठन गरेका छन् । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा आबद्ध रहेका र नरहेका अनेकथरी मधेशवादी गुटहरूबीच पूर्वमन्त्री र पूर्वसभासद् लगायतका एक-अर्कामा नेता-कार्यकर्ताको अनेकथरी बसाइासराइा चलिरहेकै छ । संविधानसभाकालमा बाहृय राजनीतिक भूमिकामा उतिसारो क्रियाशीलता नदेखिएका नेकपा -माओवादी), क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीजस्ता संविधानसभा बाहिरका दर्जनौं घटकहरूको क्रियाशीलता आज निकै नै बढिरहेको छ । एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेबाट नया राजनीतिक प्रणाली र वास्तविक अर्थको राज्य पुनर्संरचना हुन नसक्ने प्रमाणित भइसकेपछि हिजो राजनीतिक भूमिकालाई गौण बनाएर प्राज्ञिक एवम् सामाजिक कार्यमा बढ्ता क्रियाशील अरु कयौं समूह र व्यक्तित्वहरूले आज आफ्नो राजनीतिक क्रियाशीलता बढाएका छन् । अर्कातिर आज दाहाल-भट्टराई, कोइराला-देउवा, खनाल-ओली र गच्छदार-ठाकुरका आ-आफ्नै गुटहरूभित्रको समेत बहुमत हिस्साले उनीहरूको नेतृत्वशैली, नेतृत्वक्षमता र निर्णयलाई खुलेआम चुनौती दिइरहेको विशेष परिस्थिति देखिएको छ । यसर्थ, उपरोक्त पौनेदर्जन स्वघोषित शीर्षहरूमा अहिले कुनै राजनीतिक प्राधिकार, आधिकारिकता, मान्यता र शक्ति एवम् मूल्य नरहेको पुनर्पुष्टि भइरहेको छ ।
आज दाहाल-भट्टराई, कोइराला-देउवा, खनाल-ओली र गच्छदार-ठाकुरबीचको भागबन्डा कुनै पनि हालतमा नेपाली राजनीतिमा निणर्यक महत्वको हुनै नसक्ने यथार्थता सुस्पष्ट छ । उनीहरूबीचको गठजोड र भागबन्डालाई ‘राष्ट्रिय सहमति’ को संज्ञा दिनेहरू आज हाासो र उपहासका पात्र भइरहेका छन् । त्यस गठजोडमा आधारित भएर विस्तारवादी गुरुयोजना र निर्देशनवमोजिम अहिले चर्चामा ल्याइए झैं प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकारप्रमुख बनाउने हर्कतविरुद्ध नब्बे प्रतिशत नेपाली उभिने स्थिति पैदा भएको छ । त्यत्रो उत्साहका साथ पहिलोपटक गठन भएको ऐतिहासिक संविधानसभाले त चार-चार वर्षमा जनअपेक्षाअनुरूप अग्रगामी संविधान बनाउन नसकेको पृष्ठभूमिमा नौटङ्कीपूर्ण तरिकाले फेरि गर्न भनिएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछिको ‘संसद्’ ले बनाउन सक्ने कुरा कसैले पत्याएका छैनन् र पत्याउने कुरा पनि होइन ।
निष्कर्षतः आज आम नेपाली जनता कुनै पनि नाम र रूपको संसदीय यथास्थितिवाद र नाम मात्रको सङ्घीयता अस्विकार गर्दै निणंयक ढंगले जनगणन्त्र स्थापनाको अन्तिम सङ्घर्षमा उत्रने दृढ मानसिकतामा पुगेका छन् । यसर्थ, हिजोका असफल दल र नेताहरूबाट होइन, नयाा र क्रान्तिकारी शक्तिको नेतृत्वमा क्रान्तिकारी-अग्रगमनकारी राष्ट्रिय सहमति बन्दै जाने क्रमको थालनी भएको छ । मुलुकलाई क्रान्तिकारी विकल्प दिने साहस र दृढताका साथ क्रान्तिकारी शक्तिको नेतृत्वमा नया र वास्तविक राष्ट्रिय सहमति पैदा गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुनिश्चितता सहित जनगणतन्त्रको स्थापना गर्नु वर्तमान राजनीतिक सङ्कटबाट निकासको एक मात्र निर्विकल्प बाटो हो ।

शिशिर ऋतुको बिदाइ र वसन्त ऋतुको आगमनसागै बढ्दो पर्यावरणको तापमानभन्दा चर्को ढंगले राष्ट्रिय सहमति, नया सरकारको गठन र दोस्रो संविधानसभाको चुनावबारेका तीव्र चर्चा-परिचर्चाले मुलुक गर्माइरहेको छ । राष्ट्रपति भवन शितलनिवास तथा सेना समायोजन विशेष समितिको कार्यालयमा दिनहुाजसो एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाका बैठक जारी छन् । द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र आन्तरिक बहस-छलफल तथा मतमतान्तर उत्कर्षमा पुगेका छन् । अनेकथरी भेटघाट, छलफल र परामर्शहरू पनि चलिरहेकै छन् । प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा ‘स्वतन्त्र चुनावी सरकार’ बनाएर सकेसम्म ०७० को जेठभित्रै र सम्भव नभए मंसिरतिर ‘संविधानसभाको अर्को चुनाव’ गराउने विषयमा राष्ट्रपति यादव, प्रचण्ड-बाबुराम, सुशील-शेरबहादुर, झलनाथ-केपी र विजय-महन्थबीच ‘सहमति’ भइसकेकाले मुलुक ‘राष्ट्रिय सहमति’ को सङ्घारमा आइपुगेको प्रचारवाजी व्याप्त छ । र, यसै कोकोहोलोका बीच ‘मुलुकले राजनीतिक निकास पाउनै लागेको’ र ‘सङ्क्रमणकालीन राजनीतिले सकारात्मक गति लिन थालेको’ आशयका ‘सनसनीपूर्ण र विश्लेषणात्मक समाचार’ बेच्न ‘प्रभावशाली’ र ‘ठूला’ सञ्चार माध्यमहरू व्यस्त छन् ।
‘प्रमुख दलका शीर्ष नेता’ को पगरी गुथाइएका र आफूलाई ‘प्रजातन्त्र’ -आजभोलि लोकतन्त्र Û) को पहरेदार भनाउने उल्लेखित मुट्ठीभर व्यक्तिहरूले ‘लोकतन्त्रलाई जोगाउादै संस्थागत गर्ने’ अन्तिम उपायका रूपमा आफूहरू यस्तो ‘सूत्र’ पहिल्याउन र ‘राष्ट्रिय सहमति’ कायम गर्न ‘सफल’ भएको प्रचार गराएर दुनियाा हासाइरहेका छन् । आजसम्म सग्लै बााकी रहेको दसवर्षे जनयुद्धको एउटै प्रमुख उपलब्धि हो- देशभर र सबै तह-तप्काका जनतामा पैदा भएको राजनीतिक जागरण र जनचेतना । यो त्यस्तो शक्तिशाली तत्व सावित हुादै आएको छ, जसले जुनसुकै रूपरङ्गका प्रतिक्रियावादी, राष्ट्रघाती, संशोधनवादी र अवसरवादीहरूका हरेक भ्रमजाल, षडयन्त्र र अपराधहरूलाई क्षणभरमा नाङ्गेझार पादै ध्वस्त तुल्याइदिने गरेको छ । भर्भराउादो जनचेतनाका कारण आजसम्मका सबैजसो जनविरोधी-राष्ट्रविरोधी हर्कतहरूमा क्रमशः असफल हुादै आएका स्वदेशी-विदेशी प्रतिक्रियावादी-यथास्थितिवादी-संशोधनवादीहरूको अवैध गर्भधारणबाट ‘अन्तिम विकल्प’ भन्दै लोकतन्त्रको संरक्षण र संस्थागत गर्ने नाममा जन्मन लागेको घोर अलोकतान्त्रिक, नीतिविरोधी, विधिविरोधी, जनविरोधी र राष्ट्रविरोधी षडयन्त्ररूपी अवैध सन्तान जन्मन नपाउादै तुहिने स्थिति विद्यमान छ ।
संविधानसभाको गठनदेखि विघटनसम्मका घटनाक्रमहरूबाटै राष्ट्रपति यादवसहित दाहाल-भट्टराई, कोइराला-देउवा, खनाल-ओली र गच्छदार-ठाकुर नेपालको राजनीतिका सन्दर्भमा पूर्णतः असफल व्यक्तिहरू हुन् भन्ने यथार्थता प्रमाणित भइसकेको छ । यसबीचका घटनाक्रमहरूबाट उनीहरूको राजनीतिक सान्दर्भिकता समाप्त भइसकेको पुष्टि त भएकै छ साथसाथै ती ‘नेता’ हरू आ-आफ्ना राजनीतिक समूह वा गुटहरूको प्रतिनिधित्व गर्न समेत असमर्थ छन् भन्ने तथ्य पनि प्रमाणित भइसकेको छ । यो परिस्थितिमा अझ पनि उनीहरूकै पहल मात्र होइन कब्जामा सीमित राखेर समग्र राजनीतिक प्रक्रिया अगाडि बढाउने मूर्खतापूर्ण दुस्प्रयास र झन् उनीहरूबीचकै भागबन्डा तथा चोचोमोचोलाई नै ‘राष्ट्रिय सहमति’ र ‘राजनीतिक निकास’ जस्ता शब्दावलीहरूले विभूषित गर्ने दुष्कर्मले त लोकतन्त्र, कानुनी राज, विधिको शासन, दलीय व्यवस्था र राजनीतिक मूल्य-मान्यताजस्ता शब्दावलीको खिल्ली उडाउने काम भइरहेको छ । योभन्दा बढ्ता अज्ञानता र केटाकेटीपन, यथार्थप्रतिको भद्दा मजाक, षडयन्त्रको पराकाष्ठा, तानाशाहीपन तथा देश-जनताप्रतिको बेइमानी र अपमान अरु के हुन सक्छ ?
आखिर के हो र कसरी सम्भव हुन सक्छ त राष्ट्रिय सहमति ? अनि कसरी सम्भव छ त नेपालको इतिहासकै सर्वाधिक जटिल, कठिन एवम् चुनौतीपूर्ण राजनीतिक संकटबाट मुलुकको निकास ? यी यस्ता यक्षप्रश्नहरू हुन्- जसको न्यायोचित, सान्दर्भिक, विवेकपूर्ण, वैज्ञानिक एवम् साहसिक जवाफ दिन नसक्ने व्यक्तिहरू नेता हुनै सक्दैनन् र तिनले नेतृत्व गर्ने समूहहरू राजनीतिक दल पनि हुन सक्दैनन् । यी यस्ता यक्ष प्रश्नहरू हुन्- जसको सही र समयसापेक्ष सम्बोधनविना मुलुकको सार्वभैमिकताको रक्षा एवम् जनअधिकारहरूको प्राप्ति असम्भव छÙ बहुआयामिक संकट एवम् द्वन्द्वबाट निकास तथा नियमित एवम् व्यवस्थित राजनीतिक प्रक्रियाको सुरुआत पनि असम्भव छ । विघटित संविधानसभा तथा त्यसबाहिर राजनीतिक अस्तित्वमा रहेका सबै पक्ष र शक्तिहरू एवम् संविधानसभाको विघटनयता विकसित घटना-परिघटनाका सन्दर्भमा अस्तित्वमा आएका सम्पूर्ण पक्ष र शक्तिहरूमध्ये ज-जसको जे-जस्तो राजनीतिक हैसियत र क्रियाशीलता छ सोहीअनुरूपको यथोचित पहलकदमी र प्रतिनिधित्वमा तय गरिने नीति र विधि नै वर्तमान सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमति हुन सक्छ । आजको यथार्थतालाई पूर्णतः बेवास्ता गरेर हिजोकै असफल मुट्ठीभर व्यक्तिहरूको कब्जाभित्र गरिने भागबन्डा कुनै पनि अर्थमा राष्ट्रिय सहमति हुन सक्दैन ।
संविधानसभाकालको एकीकृत नेकपा -माओवादी) पुनर्गठित भएर आज नेकपा-माओवादी बनेको छ । जनयुद्धकालीन नेकपा -माओवादी) को केन्द्रदेखि सेलसम्मको बहुमत हिस्सा र शक्ति आज नेकपा-माओवादीमा गोलबद्ध छ । उक्त पार्टी आज नेकपा-माओवादी, एनेकपा -माओवादी), नेकपा -माओवादी) र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल गरी चारवटा घटकमा विभक्त छ । संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस अग्रगमन र संघीयताविरोधी भएकोमा आपत्ति जनाउादै त्यस पार्टीका थुप्रै नेता-कार्यकर्ता फुटेर बाहिरिएका छन् र विभिन्न बुद्धिजीवी तथा संघीयता पक्षधर सङ्घ-संगठनका व्यक्तिहरूसाग मिलेर नयाा पार्टी गठन गरेका छन् । हिजोको तेस्रो ठूलो दल एमालेबाट उपाध्यक्ष अशोक राईसहित दर्जनौं केन्द्रीय नेतादेखि इकाई तहका कार्यकर्तासम्म अलग्गिएर सङ्घीय समाजवादी पार्टी गठन गरेका छन् । विजय गच्छदार र महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेका मधेशवादी गुटहरूबाट पनि शरदसिंह भण्डारीसहित थुप्रै नेता-कार्यकर्ता अलग्गिएर अर्को समूह गठन गरेका छन् । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा आबद्ध रहेका र नरहेका अनेकथरी मधेशवादी गुटहरूबीच पूर्वमन्त्री र पूर्वसभासद् लगायतका एक-अर्कामा नेता-कार्यकर्ताको अनेकथरी बसाइासराइा चलिरहेकै छ । संविधानसभाकालमा बाहृय राजनीतिक भूमिकामा उतिसारो क्रियाशीलता नदेखिएका नेकपा -माओवादी), क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीजस्ता संविधानसभा बाहिरका दर्जनौं घटकहरूको क्रियाशीलता आज निकै नै बढिरहेको छ । एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेबाट नया राजनीतिक प्रणाली र वास्तविक अर्थको राज्य पुनर्संरचना हुन नसक्ने प्रमाणित भइसकेपछि हिजो राजनीतिक भूमिकालाई गौण बनाएर प्राज्ञिक एवम् सामाजिक कार्यमा बढ्ता क्रियाशील अरु कयौं समूह र व्यक्तित्वहरूले आज आफ्नो राजनीतिक क्रियाशीलता बढाएका छन् । अर्कातिर आज दाहाल-भट्टराई, कोइराला-देउवा, खनाल-ओली र गच्छदार-ठाकुरका आ-आफ्नै गुटहरूभित्रको समेत बहुमत हिस्साले उनीहरूको नेतृत्वशैली, नेतृत्वक्षमता र निर्णयलाई खुलेआम चुनौती दिइरहेको विशेष परिस्थिति देखिएको छ । यसर्थ, उपरोक्त पौनेदर्जन स्वघोषित शीर्षहरूमा अहिले कुनै राजनीतिक प्राधिकार, आधिकारिकता, मान्यता र शक्ति एवम् मूल्य नरहेको पुनर्पुष्टि भइरहेको छ ।
आज दाहाल-भट्टराई, कोइराला-देउवा, खनाल-ओली र गच्छदार-ठाकुरबीचको भागबन्डा कुनै पनि हालतमा नेपाली राजनीतिमा निणर्यक महत्वको हुनै नसक्ने यथार्थता सुस्पष्ट छ । उनीहरूबीचको गठजोड र भागबन्डालाई ‘राष्ट्रिय सहमति’ को संज्ञा दिनेहरू आज हाासो र उपहासका पात्र भइरहेका छन् । त्यस गठजोडमा आधारित भएर विस्तारवादी गुरुयोजना र निर्देशनवमोजिम अहिले चर्चामा ल्याइए झैं प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकारप्रमुख बनाउने हर्कतविरुद्ध नब्बे प्रतिशत नेपाली उभिने स्थिति पैदा भएको छ । त्यत्रो उत्साहका साथ पहिलोपटक गठन भएको ऐतिहासिक संविधानसभाले त चार-चार वर्षमा जनअपेक्षाअनुरूप अग्रगामी संविधान बनाउन नसकेको पृष्ठभूमिमा नौटङ्कीपूर्ण तरिकाले फेरि गर्न भनिएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछिको ‘संसद्’ ले बनाउन सक्ने कुरा कसैले पत्याएका छैनन् र पत्याउने कुरा पनि होइन ।
निष्कर्षतः आज आम नेपाली जनता कुनै पनि नाम र रूपको संसदीय यथास्थितिवाद र नाम मात्रको सङ्घीयता अस्विकार गर्दै निणंयक ढंगले जनगणन्त्र स्थापनाको अन्तिम सङ्घर्षमा उत्रने दृढ मानसिकतामा पुगेका छन् । यसर्थ, हिजोका असफल दल र नेताहरूबाट होइन, नयाा र क्रान्तिकारी शक्तिको नेतृत्वमा क्रान्तिकारी-अग्रगमनकारी राष्ट्रिय सहमति बन्दै जाने क्रमको थालनी भएको छ । मुलुकलाई क्रान्तिकारी विकल्प दिने साहस र दृढताका साथ क्रान्तिकारी शक्तिको नेतृत्वमा नया र वास्तविक राष्ट्रिय सहमति पैदा गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुनिश्चितता सहित जनगणतन्त्रको स्थापना गर्नु वर्तमान राजनीतिक सङ्कटबाट निकासको एक मात्र निर्विकल्प बाटो हो ।