प्राकृतिक जलस्रोतलाई पर्ूण्ा प्रयोगमा ल्याउन सके मुलुकको विद्युत उत्पादन क्षमता ८५ हजार मेघावाट रहेको विभिन्न समयमा गरिएको अनुसन्धान तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । प्राकृतिक स्रोतलाई पर्ूण्ा प्रयोगमा ल्याएर विद्युत् उत्पादन गर्न सकेको खण्डमा विश्व बजारमा खपत हुने विद्युत्को ३ प्रतिशत हिस्सा नेपालको हुनेछ । प्राकृतिक स्रोतबाट मात्र ८५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भएको मुलुकमा उत्पादनका स्रोतलाई सही ढंगले प्रयोगमा ल्याउन नसक्दा हाम्रो दैनिकी अन्धकारमा धुमिल बन्न पुगेको छ । विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगसँगै हावा, र्सर्ूयको ताप आदिबाट समेत वैकल्पिक रूपमा विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको छ । उत्पन्न उर्जा संकट र्टार्नका निम्ति विश्वमा नयाँ-नयाँ प्रविधिको परीक्षण जारी नै छ । तर, हामी भने पौराणिक कथाजस्तो भिल्लको देशमा मणिको के मूल्य – जस्तो अनभिज्ञता प्रकट गर्दैछौँ । पटक-पटक हुने सत्ता परिवर्तन, अस्थिर राजनीति नै मूल कारकको रूपमा रहे तापनि कुनै न कुनै पात्रको उदय हुन नसक्नु, दृढ इच्छा शक्ति भएको पात्र मुलुकले पाउन नसक्नु दर्ुभाग्य नै हो । छिमेकी मुलुक भारतअर्न्तर्गतको बिहार राज्य विगतमा धेरै कारणबाट बद्नामी कमाएर चर्चामा रहिरहने समयको कालखण्ड सँगसँगै छोटो समयमै हर्ेदाहर्ेर्दै असल विकास नमुनाको उदाहरण दिन सफल बनेको छ । मुख्यमन्त्री नितिश कुमारको नेतृत्वले बिग्रिएको छविलाइ छोटोभन्दा छोटो समयमा बिगतको कालो दाग मेटाउन सफल भएको हाम्रो आँखा अगाडि र्छलङ्ग छ । हाल मुलुकभर रहेका साना तथा ठूला जलविद्युत् उत्पादन केन्द्रबाट दैनिक ६९४ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । उत्पादित ६९४ मेगावाट बिजुली कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशतले मात्र उपभोग गर्दै आएको तथ्यांकले देखाउँछ । यो हिसाबले बाँकी ६० प्रतिशतसहित सम्पर्ूण्ा क्षेत्रमा बिजुलीको पहुँच पुग्न मोटामोटी १५०० मेगावाट आवश्यक देखिन्छ । मुलुक भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको दर्जामा रहे तापनि प्रकृतिले बरदानस्वरूप प्राकृतिक स्रोतले भरिपर्ूण्ा पारिदिएको छ । तर, भएका साधन स्रोतलाई समयमा चिनेर प्रयोगमा ल्याउन नसक्दा मुलुक आर्थिकलगायतका क्षेत्रमा झन्झन् पछाडि पर्दै गएको छ । मुलुकमा विद्यमान ठूला राजनीतिक दलहरू एकआपसमा मिलेर जान नसक्दा सजायको भागी मुलुक र आमर्सवसाधारण बन्न पुगेका छन् । हरेक राजनीतिक दलहरूको बिधान, चुनाबी घोषणापत्र हर्ेर्ने हो भने धेरै सुन्दर शब्दहरू खर्चेर जनता आकषिर्त गर्ने कामबाहेक व्यवहारमा माखो मारेको देखिँदैन । प्रायः सबै राजनीतिक दलको उद्देश्य मुलुकलाइ कसरी समुन्नत बनाउने भन्ने मौखिकता मै सीमित रहन पुग्यो, जिन्दावाद र मर्ूदावादको नारा घन्काउँदै मात्र ठीक देख्ने परम्परा रहेसम्म अपेक्षा गरेको गन्तव्य पुग्ने आधार देखिँदैन । केवल नारामा सीमित रहेर होइन व्यवहारमा पुष्टि गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आइपरेकोतर्फअग्रसर हुनर्ैपर्दछ । चुनौती र अवसरलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्न सके मात्र गन्तब्य पुग्न सकिने आधार तय हुनेछ । मुलुक आज दुनियाँसामु हासोको पात्र बन्दैछ किनकि हामीसँग भएका स्रोत साधनलाई बेवास्ता गरेर आयातित वस्तुमा परनिर्भर बढ्दै जानु मुख्य कारण हो । यस्तै अवस्था विद्यमान रहिरहृयो भने मुलुक विकराल राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्ने निश्चित छ । राजधानी काठमाडौँकै अवस्था हर्ेर्ने हो भने न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता परिपर्ूर्ति हुन सकेको छैन । खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, बिजुली बत्ति आदिको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सहर भित्रको बसोबास अत्यन्तै अव्यवस्थित बन्दै गएको छ । न कुनै खुला पार्क छ न त खेलकुदको लागि पर्याप्त जमिनको व्यवस्था गरिएको छ । पर्ूवाधार विकास मै सरकार चुक्न पुगेको छ । विदेशी सहयोगमा निर्मित राजधानीको छ लेन सडक समेत व्यवस्थित बन्न सकेको छैन । सडकको बीच भागमा हरियाली हुनु पर्नेमा त्यता खास ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन । मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौँ ल्याएर बाँड्ने योजना विविध कारणले पूरा हुन सकिरहेको छैन । योजना निर्माणमा बिलम्ब हुँदै समय लम्बिँदै गएको छ । तत्कालिन समयमा परिकल्पना गरिएको योजना वर्तमानमा समयसापेक्ष नहुन सक्दछ । राजधानीमा विगतको तुलनामा जनघनत्व बढेको अवस्था छ । तत्कालिन समय र वर्तमान समयबीच राजधानीको बसोबासमा आकाश-जमिनको फरक बन्दै गएको छ । कारणवश योजना सम्पन्न भएर राजधानीबासीले पानी उपभोग गर्न पाए पनि अभाव भने कायम नै रहने देखिन्छ । यसै सर्न्दर्भमा अप्रिmकी महादेशमा पर्ने भूपरिवेष्ठित मुलुकको दर्जामा रहेको लेसोथोको बारेमा केही उल्लेख गर्न चाहन्छु । अप्रिmकी महादेशअर्न्तर्गत पर्ने लेसोथोमा राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था रही आएको छ । विश्व मानचित्रमा ३०,३५५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको मुलुक जलस्रोतकै माध्यमद्वारा समुन्नत बन्दै गएको छ । भूगोलको सूचिमा १४० औँ स्थानमा अवस्थित लेसोथोको मुख्य आयस्रोत भनेको कृषि, पशुपालन, प्राकृतिक खानीलगायत हिरा र पानी महत्वपर्ूण्ा स्रोतका रूपमा रहेको छ । साथै रेमिट्यान्समार्फ् भित्रिने रकम थप आयस्रोत बन्न पुगेको छ । मानव विकाश सूचकांकमा १६० औँ स्थानमा रहे तापनि मुलुकमा भएका प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम प्रयोगले मुलुक बिस्तारै प्रगतिको पथमा लम्किरहेको छ, जसले गरिबी निवारणमा ठूलो टेवा दिएको छ । पानी र बिजुलीको योजनाहरूमा विश्व बैंकलगायतका ठूला-ठूला अन्तर्रर्ााट्रय वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्दै आएका छन् । बिजुली उत्पादनमा स्वनिर्भर लेसोथो आफूले उपभोग गरेर बचेको बिजुली छिमेकी मुलुकलाई बिक्री गरेर बिदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको छ । सन् २०१० को तथ्यांक हर्ेर्ने हो भने पानी र बिजुली बिक्रीबाट मात्र ७० मिलियन अमेरिकन डलर -तत्कालिन डलर भाउअनुसार नेपाली रूपैयाँ ४९ अरब) आम्दानी गरेको देखिन्छ भने ८५ हजार मेघावाट बिजुली उत्पादन क्षमता भएको मुलुकमा भर्खरै विद्युत प्राधिकरणले साविकको लोडसेडिङ तालिकामा परिवर्तन गरेर दैनिक १२ घण्टा लोडसेडिङ हुने जानकारी गराएको छ । सुखायाम अझै केही महिना बाँकी रहेको सर्न्दर्भमा निकट भविष्यमा वर्तमान तालिकामा पुनः थपघट नहोला भन्न सकिन्न । घट हुने सम्भावना त क्षीण बन्दै गएको छ भने थप हुनेमा चाहिँ प्रबल सम्भावना छँदैछ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको विद्युत प्राधिकरण घाटाको घाटामै चलिरहेको छ । घाटामा पुर्याउने राजनीतिक दलहरू भने पानि माथिको ओभानो बनेर बिराजमान छन् । सरकारी स्वामित्वमा रहेका प्रायः सबै संस्थानहरू रुग्ण अवस्थामा पुर्याएर प्राडो, पजेरोमा सयर गर्नेहरूलाई नेपाली जनताले भोगेका पीडाबाट उत्पन्न कारुणिक वेदनाले एक दिन पोल्ला नै देश र जनताप्रति समर्पित हुन्छु भनेर खाएको सपथ त्यतिकै खेर नजाला । प्राकृतिक संसारमा कृतिम बस्त्रधारीहरूको सकल रूप एक दिन पक्कै उदाङ्गनिे छ ।

प्राकृतिक जलस्रोतलाई पर्ूण्ा प्रयोगमा ल्याउन सके मुलुकको विद्युत उत्पादन क्षमता ८५ हजार मेघावाट रहेको विभिन्न समयमा गरिएको अनुसन्धान तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । प्राकृतिक स्रोतलाई पर्ूण्ा प्रयोगमा ल्याएर विद्युत् उत्पादन गर्न सकेको खण्डमा विश्व बजारमा खपत हुने विद्युत्को ३ प्रतिशत हिस्सा नेपालको हुनेछ । प्राकृतिक स्रोतबाट मात्र ८५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भएको मुलुकमा उत्पादनका स्रोतलाई सही ढंगले प्रयोगमा ल्याउन नसक्दा हाम्रो दैनिकी अन्धकारमा धुमिल बन्न पुगेको छ । विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगसँगै हावा, र्सर्ूयको ताप आदिबाट समेत वैकल्पिक रूपमा विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको छ । उत्पन्न उर्जा संकट र्टार्नका निम्ति विश्वमा नयाँ-नयाँ प्रविधिको परीक्षण जारी नै छ । तर, हामी भने पौराणिक कथाजस्तो भिल्लको देशमा मणिको के मूल्य – जस्तो अनभिज्ञता प्रकट गर्दैछौँ । पटक-पटक हुने सत्ता परिवर्तन, अस्थिर राजनीति नै मूल कारकको रूपमा रहे तापनि कुनै न कुनै पात्रको उदय हुन नसक्नु, दृढ इच्छा शक्ति भएको पात्र मुलुकले पाउन नसक्नु दर्ुभाग्य नै हो । छिमेकी मुलुक भारतअर्न्तर्गतको बिहार राज्य विगतमा धेरै कारणबाट बद्नामी कमाएर चर्चामा रहिरहने समयको कालखण्ड सँगसँगै छोटो समयमै हर्ेदाहर्ेर्दै असल विकास नमुनाको उदाहरण दिन सफल बनेको छ । मुख्यमन्त्री नितिश कुमारको नेतृत्वले बिग्रिएको छविलाइ छोटोभन्दा छोटो समयमा बिगतको कालो दाग मेटाउन सफल भएको हाम्रो आँखा अगाडि र्छलङ्ग छ । हाल मुलुकभर रहेका साना तथा ठूला जलविद्युत् उत्पादन केन्द्रबाट दैनिक ६९४ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । उत्पादित ६९४ मेगावाट बिजुली कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशतले मात्र उपभोग गर्दै आएको तथ्यांकले देखाउँछ । यो हिसाबले बाँकी ६० प्रतिशतसहित सम्पर्ूण्ा क्षेत्रमा बिजुलीको पहुँच पुग्न मोटामोटी १५०० मेगावाट आवश्यक देखिन्छ । मुलुक भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको दर्जामा रहे तापनि प्रकृतिले बरदानस्वरूप प्राकृतिक स्रोतले भरिपर्ूण्ा पारिदिएको छ । तर, भएका साधन स्रोतलाई समयमा चिनेर प्रयोगमा ल्याउन नसक्दा मुलुक आर्थिकलगायतका क्षेत्रमा झन्झन् पछाडि पर्दै गएको छ । मुलुकमा विद्यमान ठूला राजनीतिक दलहरू एकआपसमा मिलेर जान नसक्दा सजायको भागी मुलुक र आमर्सवसाधारण बन्न पुगेका छन् । हरेक राजनीतिक दलहरूको बिधान, चुनाबी घोषणापत्र हर्ेर्ने हो भने धेरै सुन्दर शब्दहरू खर्चेर जनता आकषिर्त गर्ने कामबाहेक व्यवहारमा माखो मारेको देखिँदैन । प्रायः सबै राजनीतिक दलको उद्देश्य मुलुकलाइ कसरी समुन्नत बनाउने भन्ने मौखिकता मै सीमित रहन पुग्यो, जिन्दावाद र मर्ूदावादको नारा घन्काउँदै मात्र ठीक देख्ने परम्परा रहेसम्म अपेक्षा गरेको गन्तव्य पुग्ने आधार देखिँदैन । केवल नारामा सीमित रहेर होइन व्यवहारमा पुष्टि गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आइपरेकोतर्फअग्रसर हुनर्ैपर्दछ । चुनौती र अवसरलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्न सके मात्र गन्तब्य पुग्न सकिने आधार तय हुनेछ । मुलुक आज दुनियाँसामु हासोको पात्र बन्दैछ किनकि हामीसँग भएका स्रोत साधनलाई बेवास्ता गरेर आयातित वस्तुमा परनिर्भर बढ्दै जानु मुख्य कारण हो । यस्तै अवस्था विद्यमान रहिरहृयो भने मुलुक विकराल राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्ने निश्चित छ । राजधानी काठमाडौँकै अवस्था हर्ेर्ने हो भने न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता परिपर्ूर्ति हुन सकेको छैन । खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, बिजुली बत्ति आदिको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सहर भित्रको बसोबास अत्यन्तै अव्यवस्थित बन्दै गएको छ । न कुनै खुला पार्क छ न त खेलकुदको लागि पर्याप्त जमिनको व्यवस्था गरिएको छ । पर्ूवाधार विकास मै सरकार चुक्न पुगेको छ । विदेशी सहयोगमा निर्मित राजधानीको छ लेन सडक समेत व्यवस्थित बन्न सकेको छैन । सडकको बीच भागमा हरियाली हुनु पर्नेमा त्यता खास ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन । मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौँ ल्याएर बाँड्ने योजना विविध कारणले पूरा हुन सकिरहेको छैन । योजना निर्माणमा बिलम्ब हुँदै समय लम्बिँदै गएको छ । तत्कालिन समयमा परिकल्पना गरिएको योजना वर्तमानमा समयसापेक्ष नहुन सक्दछ । राजधानीमा विगतको तुलनामा जनघनत्व बढेको अवस्था छ । तत्कालिन समय र वर्तमान समयबीच राजधानीको बसोबासमा आकाश-जमिनको फरक बन्दै गएको छ । कारणवश योजना सम्पन्न भएर राजधानीबासीले पानी उपभोग गर्न पाए पनि अभाव भने कायम नै रहने देखिन्छ । यसै सर्न्दर्भमा अप्रिmकी महादेशमा पर्ने भूपरिवेष्ठित मुलुकको दर्जामा रहेको लेसोथोको बारेमा केही उल्लेख गर्न चाहन्छु । अप्रिmकी महादेशअर्न्तर्गत पर्ने लेसोथोमा राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था रही आएको छ । विश्व मानचित्रमा ३०,३५५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको मुलुक जलस्रोतकै माध्यमद्वारा समुन्नत बन्दै गएको छ । भूगोलको सूचिमा १४० औँ स्थानमा अवस्थित लेसोथोको मुख्य आयस्रोत भनेको कृषि, पशुपालन, प्राकृतिक खानीलगायत हिरा र पानी महत्वपर्ूण्ा स्रोतका रूपमा रहेको छ । साथै रेमिट्यान्समार्फ् भित्रिने रकम थप आयस्रोत बन्न पुगेको छ । मानव विकाश सूचकांकमा १६० औँ स्थानमा रहे तापनि मुलुकमा भएका प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम प्रयोगले मुलुक बिस्तारै प्रगतिको पथमा लम्किरहेको छ, जसले गरिबी निवारणमा ठूलो टेवा दिएको छ । पानी र बिजुलीको योजनाहरूमा विश्व बैंकलगायतका ठूला-ठूला अन्तर्रर्ााट्रय वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्दै आएका छन् । बिजुली उत्पादनमा स्वनिर्भर लेसोथो आफूले उपभोग गरेर बचेको बिजुली छिमेकी मुलुकलाई बिक्री गरेर बिदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको छ । सन् २०१० को तथ्यांक हर्ेर्ने हो भने पानी र बिजुली बिक्रीबाट मात्र ७० मिलियन अमेरिकन डलर -तत्कालिन डलर भाउअनुसार नेपाली रूपैयाँ ४९ अरब) आम्दानी गरेको देखिन्छ भने ८५ हजार मेघावाट बिजुली उत्पादन क्षमता भएको मुलुकमा भर्खरै विद्युत प्राधिकरणले साविकको लोडसेडिङ तालिकामा परिवर्तन गरेर दैनिक १२ घण्टा लोडसेडिङ हुने जानकारी गराएको छ । सुखायाम अझै केही महिना बाँकी रहेको सर्न्दर्भमा निकट भविष्यमा वर्तमान तालिकामा पुनः थपघट नहोला भन्न सकिन्न । घट हुने सम्भावना त क्षीण बन्दै गएको छ भने थप हुनेमा चाहिँ प्रबल सम्भावना छँदैछ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको विद्युत प्राधिकरण घाटाको घाटामै चलिरहेको छ । घाटामा पुर्याउने राजनीतिक दलहरू भने पानि माथिको ओभानो बनेर बिराजमान छन् । सरकारी स्वामित्वमा रहेका प्रायः सबै संस्थानहरू रुग्ण अवस्थामा पुर्याएर प्राडो, पजेरोमा सयर गर्नेहरूलाई नेपाली जनताले भोगेका पीडाबाट उत्पन्न कारुणिक वेदनाले एक दिन पोल्ला नै देश र जनताप्रति समर्पित हुन्छु भनेर खाएको सपथ त्यतिकै खेर नजाला । प्राकृतिक संसारमा कृतिम बस्त्रधारीहरूको सकल रूप एक दिन पक्कै उदाङ्गनिे छ ।