संविधानसभालाई मुख्य भनिएका कथित चार दल, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सर्वोच्च अदालत मिलेर खाए । संविधानसभाको विघटन पनि गर्ने अनि पुरानै संविधानसभाभित्रकै हैसियत खोजिरहने, दादागिरि देखाइराख्ने र सिन्डिकेट कायम गरिरहने प्रवृत्ति अहिलेको राष्ट्रिय संकटको मूल कारण हो । अर्को दृष्टिबाट हर्ेदा हिजोको सबै ठूला दलहरू विभाजित छन भन्ने घामजत्तिकै र्छलङ्ग तथ्यलाई छोप्न खोजिएको छ र समस्याको समाधान चार दलबाट मात्र गर्ने दुस्साहस गरिएको छ । हालै मात्र प्रधानन्यायधीशको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार बनाउने निर्ण्र्ाााई उत्कर्ृष्ामा पुर्याइएको छ र त्यो निर्ण्र्ाााई चुनौती दिने दलहरूको ध्रुवीकरण पनि उत्कर्ृष्ातिर नै पुग्दैछ । यदि यो ध्रुवीकरण बढ्दै गयो भने देशमा फेरि दर्ुइवटा सत्ता बन्ने निश्चित छ । चार दल त न्वारानदेखि नै असफल छँदै थिए, त्यो असफलहरूको सूचिमा राष्ट्रपति र प्रधानन्यायधीश पनि थपिने निश्चित छ । विदेशीहरूको हस्तक्षेपस्वरूप अनुमोदन गरिएको यो प्रस्ताव धेरै कारणले असफल हुनेछ । पहिलो त यो प्रस्ताव असंवैधानिक र अराजनीतिक छ । संविधानको संशोधन नगरी यो प्रस्तावले वैधता पाउन सक्दैन । संविधानको संशोधन गर्ने व्यवस्थापिका संसद् छैन । यस्तो अस्थामा केही दलहरूले मात्र गरेको सिफारिसलाई वैधानिक मान्न सकिँदैन । अतः अन्तरिम संविधान २०६३ लाई हचुवाको भरमा केही दलहरूलाई विदेशीहरूको दबाबमा तैँ चुप मै चुप बनाएर गरिने संशोधनलाई कदापि स्वीकार्न सकिँदैन । चार दलमध्येका पनि एमाले र काँग्रेसभित्र अल्पमतमा रहेको यो प्रस्ताव आफैँमा आत्मघाती सावित हुने निश्चित छ ।
दोस्रो कुरा यो निर्ण्र्ााशक्ति पृथकीकरण वा शक्तिसन्तुलनको र्सार्वभौम सिद्धान्तविपरीत छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको प्रमुख एउटै व्यक्ति हुन सक्दैनन् । त्यो पनि व्यवस्थापिका नभएको अवस्थामा त सरकारका तीनवटै अङ्गलाई कब्जा गर्ने एउटै व्यक्ति हुनेजस्तो अकल्पनीय र अशोभनीय अवस्था हुन जान्छ । यसबाट शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त नै पर्ूण्ा असफल हुन्छ । यस्तो अलोकतान्त्रिक र अराजनीतिक प्रस्ताव किन अमेरिका, युरोपियन युनियन र भारतको तर्फाट आयो भन्ने कुरा समीक्षायोग्य छ । कानुनी राज्यको दुहाई दिने राष्ट्रहरूको असली नियत यसबाट प्रस्त भएको छ । तेस्रो कुरा यो निर्ण्र्ााट बहुदलीय वा दलीय व्यवस्थाको सिद्धान्त र मर्ममाथि प्रहार भएको छ । यो निर्ण्र्ााकार्यान्वयन भई नजिरको रूपमा विकसित भयो भने यसै नेपालजस्ता गरिब वा विकासोन्मुख देशहरूमा दलीय व्यवस्था असफल हुनेछ । भविष्यको लागि पनि यो यति संवेदनशील विषय हो कि दलहरूबीच मनमुटवा भयो कि अदालतलाई गुहार्नुपर्ने रोग लाग्नेछ । हाम्रोजस्तो देशमा धेरैजसो दल र दलका नेताहरू कहीँ न कहीँ विदेशीहरूबाट प्रभाति र सञ्चालित छन् । यस्तो अस्थामा विभिन्न खाले विदेशी स्वार्थहरू हाम्रा नेताहरूमार्फ् टक्कराउने अवस्था रहिरहनेछ । राष्ट्रिय सहमतिको बाटोमा कोही जान नचाहने अस्था छ । अतः यो कदम भविष्यका लागि झन् बढी चुनौतीपर्ूण्ा र खतरनाक नजिर बन्ने निश्चित छ । यो राजनीतिक दलहरूको अक्षमता हो । यो ठूलाठालु र सामन्ती नेताहरूको विवकेशून्यता हो । नेपालका दलहरूलाई असफल सावित गर्ने, नेताहरूलाई अपमान गर्ने र परिणामस्वरूप राष्ट्रलाई नै असफल बनाउने नियोजित षड्यन्त्रबाट यस्तो प्रस्ताव ल्याइएको छ । त्यसैले चौथो कुरा यो निर्ण्र्ााराष्ट्रघाती छ । विदेशीहरूको क्रीडास्थल बनाइएको छ । सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको लडाइँलाई स्थापित गरिनेछ । प्रधान न्यायधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्ण्र्ााचीन विरोधी अन्तर्रर्ााट्रय अन्तरद्वन्द्व बढ्यो भने, त्यसले हाम्रो राष्ट्रियता झनै संकटमा फस्नेछ । हामी चाहेर पनि त्यो द्वन्द्वबाट उम्किन अर्समर्थ हुने छौँ । पाँचौँ कुरा यसले कानुनी राज्यको उपहास गरेको छ । चार दलले भनेपछि जे पनि हुने अराजकताको संस्थागत विकास हुनेछ । चार दललाई संविधान र कानुनभन्दा माथि राख्नुपर्ने अर्को खालको निरङ्कुशको विकास हुनेछ । चार दलबीच असहमति हुँदा वा ध्रुवीकरण हुँदा मात्र कानुन वा संविधानको पालना गर्नुपर्ने अन्यथा जे गरे पनि हुने अवस्था आउनेछ । अर्को शब्दमा चार दलको सहमति नै कानुन वा संविधान बन्ने अवस्थालाई किमार्थ स्वीकार्न सकिँदैन । चार दलले मुन्टो हल्लाउनासाथ बाधा, अड्काउ फुकाउने अनि अरु दलको हैसियत नै नहुने यो परम्परालाई तोड्नर्ैपर्छ ।
पाँचौँ कुरा प्रधानन्यायधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा चार दलीय नेताहरूको पागलपन वा बालापन हो । उनीहरू पनि थेग्नै नसक्ने दबाबका कारण सहमत हुन बाध्य पारिएको चर्चा चलिरहेकै छ । यसबाट एक प्रकारको आतंक वा त्रासको पर्दाफास भएको छ । एक प्रकारको अपहरणको शैलीबाट नेताहरुलाई बाध्य पारिएको समाचार आएका छन् । धम्कीका आधारमा र्समर्थन गरिएका कुराहरू बाहिर आएका छन् । अतः यदि चार दलका नेताहरू पागल भए भन्दैमा यसलाई सबैले स्वीकार्नुपर्छ भन्ने छैन । दबाब आएपछि जे पनि गर्ने नेताहरूबाट देश र जनताको हित हुन सक्दैन ।
छैठौँ कुरा लडाइँ प्रधानमन्त्रीमा मात्र रहेछ, मन्त्रीहरूमा त बाँडीचुँडी खाने भागवण्डा मिल्दारहेछ भन्ने तथ्य ऊजागर भएको छ । प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ प्रधान न्यायधीश रहने तर मन्त्रीहरूमा भने दलीय नेताहरू नै रहने सहमति भएको छ । यसले के देखाउँछ भने सरकारमा बस्ने दलहरूले चुनावमा सत्ताको दुरूपयोग गरी चुनाव जित्ने कुत्सित सपना मात्र नेताहरूमा भएको देखिन्छ । सातौँ कुरा सेना, प्रहरी र कर्मचारी पनि यो निर्ण्र्ाााट तरङ्गति बनेको छ । सेनाको प्रधानसेनापति, प्रहरीको आइजिपी र कर्मचारीहरूको मुख्य सचिवलाई पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने आकांक्षा बढाइदिएको छ । यसको परिणामस्वरूप प्रधानसेनापतिले त घुमाउरो पारामा आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गरिसएकेका छन् । प्रधानन्यायधीश प्रधानमन्त्री हुन मिल्छ भने प्रधानसेनापतिचाहिँ किन नमिल्ने – आइजिपी वा मुख्य सचिवचाहिँ किन नमिल्ने – यस्तो गलत आकांक्षालाई बढाउँदै जाँदा अन्ततः देश सैन्य शासनतर्फनिर्देशित हुनेछ । बरु, प्रधान न्यायधीशलाई भन्दा कर्मचारीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मा दिएको भए केही विवेक सही हुन्थ्यो । यसै पनि देश कर्मचारीले चलाइराखेका छन् । मुख्य सचिवलाई प्रधानमन्त्री र सचिवहरूलाई मन्त्री बनाएको भए बरु केही सहज हुन्थ्यो कि – यदि दलहरू असफल भइसकेका हुन भने बरु यो निर्ण्र्ाावा विकल्पमा गए कसो होला –
अतः निष्कर्षा के कुरा सही हो भने संविधानको संशोधन नगरी निकास निस्किँदैन । संविधानको संशोधन गर्ने व्यवस्थापिका छैन । यस्तो अवस्थामा बाधा, अड्काउ, फुकाउको कुरा गरिएको छ । दलीय सहमति बेगर यो पनि सम्भव छैन । दलीय सहमतिको अर्थ चार दलको मात्र सहमति किमार्थ मान्न सकिँदैन । सबैभन्दा सहज निकास हो- र्सवपक्षीय गोलमेच सभा, राष्ट्रिय संयुक्त सरकार र जनताको संविधान । यो नै अहिलेको सुल्टो निकास हो, सुल्टोलाई छाडेर उसल्ो निकास खोज्ने दलहरू र तिनका नेताहरू जनताको कठघरामा उभिनुपर्ने छ । जति नै बहस गरे पनि संवैधानिक र कानुनी हिसाबले निकास निस्किन सक्दैन । निकासका लागि राजनीतिक निर्ण्र्ााअनिवार्य छ । राजनीतिक निर्ण्र्ााया त ठूलाठूला जनआन्दोलन, क्रान्तिबाट गरिन्छ या त र्सवपक्षीय गोलमेच सभा, सम्मेलनबाट । र, त्योबाहेकको तेस्रो विकल्प पनि छ, त्यो हो, जंगी शासन । यो तीनवटा विकल्पभन्दा बाहिरबाट निकास निकाल्न खोज्न दर्ुघटना निम्त्याउनु मात्र हो । देशलाई स्थिरता होइन, अस्थिरतातिर, शान्ति होइन, अशान्तितिर र सहमति होइन द्वन्द्वतिर धकेल्नु मात्र हुनेछ, सबैलाई चेतना भए राम्रो ।