बर्तमान परिवेशमा देशमा देखापरेको अन्यौलको परिस्थितिको कारण प्रमुख राजनीतिक दलहरू नै हुन र प्रमुख दल तथा नेताहरू नै असफल भएको ले सड०क्रमण कालिन अवस्थामा गुज्रिरहेको व्यवस्थालाई निकास दिन दुरगामी असरहरू लाई विचार विमर्श तथा जनता समक्ष वृहत परामर्श नगरी विदेशी शक्तिको आडमा धुव्रिय राजनीतिक सिद्धान्तको प्रभाव भएपनि राजनीतिक तथा संवैधानिक निकास निकाल्न गरिएको नौलो प्रकारको प्रयोगले देशमा दिर्घकालिन राजनीतिक तथा संवैधानिक निकास निकाल्न सक्ने कुरामा शंका हुन थालेको छ ।
संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरू महिला दलित उत्पिडित जाति आदिवासी जनजाती पिछडिएको क्षेत्र तथा मधेसी समुदायको समानुपातीक समावेशीता लाई आत्मासाथ गर्नका लागि हाल सम्पन्न भएको जनगणनाको महत्व र अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड तथा नियमका पालना गर्नपर्ने तथा संविधानमा स्पष्ट धारामा उल्लेखित ६०१ सदस्य संख्यावाट घटाउन सक्ने अवस्था छैन । कम भन्दा कम भत्तामा तथा सत्ताको दुरूपयोग नहुने र्सतमा जनताहरू संसदीय व्यवस्थामा वहुजातिय जनताका प्रतिनिधिहरूको समानुपातीक प्रतिनिधित्वको अपेक्षा गर्दै धेरै भन्दा धेरै सदस्य हुन पर्दछ भन्ने चाहना गर्दछन । यस्को विपरित एकलौटी ढंगवाट ४ दलको सहमतीमा सदस्य संख्या घटाउन गरिएको निर्ण्र्ाा ०६२-०६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धि तथा र्सार्वभौम जनताको अधिकार कटौती गरिएको प्रतिगमनकारी निर्ण्र्ाा हो भन्ने ठम्याई रहेको छ ।
४ दल टुक्रिसकेको शक्ति भए पनि विदेशी शक्तिको आडमा आफूलाई र्सर्वेर्सवा ठानेर स्वार्थ पर्ूण्ा निर्ण्र्ाा गर्ने अहंकार वाँकी रहेसम्म अन्यौलको स्थिति लम्वीरहने तथा नेपालको राजनीतिमा हावी हुने रणनीति देशको लागि घातक सिद्ध हुँदै छ । भूतपर्ूव साँसदहरूको वहुमत, वार एसोशीयन, नागरिक अगुवाई, नयाँ शक्तिका रूपमा स्थापित राजनीतिक दलले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई आघात पार्ने निर्ण्र्ाा तथा अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरिएका जनताका अधिकारको कटौतिहरूलाई अस्विकार गरेको छ ।
विगतमा मधेश तथा संघियताको मुद्दामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको उपेन्द्र यादव समुह , वर्तमान परिवेशमा तेश्रो ठुलो दलको हैसियत राखेको नेकपा-माओवादी तथा ८० प्रतिशत हिन्दु सम्प्रदायको भावना विपरित धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणाको धार्मिक मुद्दा उठाएको राप्रपा नेपाल, नेपालको एकिकरणमा योगदान गरेका तथा एकता का प्रतिक पृथ्वीनारायण शाहको वंश परम्परामा आधारित खनुपरुदे रामवावु तथा जातीय पहिचानको मुद्दा उठाएका अशोक र्राई, राजकुमार लेखि, पासाड० आदि संगठनको शक्तिको वेवास्ता गरि निषेधको राजनीतिबाट सिमीत व्यक्तिहरूले हैकम बाद, निरंकुश तथा र्सवसत्तावाद शैलीले जनताको र्सार्वभौम अध्ािकार हत्याउने कार्य गरिएको छ ।
टुक्रिएर शक्ति क्षीण भैसकेका सिमित ४ दलको सहमतीको आधारमा संविधान जस्तो संवेदनशील तथा गम्भिर विषयमा अन्तरिम संविधान ०६३ को मुल भावनालाई तथा स्पष्ट धाराहरूको विरुद्ध हुने गरि दलिय भागवण्डाका आधारमा सिण्डिकेट प्रथामा सत्ता स्वार्थपर्ूण्ा गरिएको निर्ण्य व्राहृमणवाद तथा विदेशी दलालपथ चिन्तनबाट अघि वढेको आक्षेप लाग्ने छ । यस्ता प्रकारका कार्यले जनता आक्रोशित पार्ने कार्य भएको छ जसले गर्दा देशमा जातीय सदभाव विथोलिन सक्दछ भन्ने विष्लेषण गरिन्छ ।
अतः राजनीतिक दलले सिद्धान्त नीति कार्यदिशा तथा लक्ष निर्धारण गरि आफनो उद्देश्य पहिचान गरि वहुजातिय जनता तथा वर्ग जनसमुदायको विश्वास जिती राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी लिन नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । राज्य सञ्चालन गर्न निदृष्ट सिद्धान्तमा अन्तराष्ट्रिय जगतसंग समेत सुमधुर कुटनीतिक सम्वन्धमा आधारीत भई तथा राष्ट्र भित्र जनसरोकारका विषयमा केन्द्रित भई समानुपातिक विकासक्रमको आधारमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आधारभुत सिद्धान्तका तवरले शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तलाई सन्तुलन गरि कार्यपालीका न्यायपालीका तथा व्यवस्थापिकालाई सुव्यवस्थित गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि संविधान वादका सिद्धान्तलाई आत्म साथ गर्दै चरण वद्ध आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको संस्थातग गर्दै अग्रगामी दिशातिर उन्मुख रहन सक्नु पर्दछ ।
नेपालको राजनीतिमा ०६२-०६३ जनआन्दोलन पश्चात दलिय स्वार्थ र मनोगत महत्वाकांक्षाका कारण निरंकुश र्सवसत्तावाद तथा अधिनायकवाद शैलिमा विधिको शासन विरुद्ध लोकतान्त्रिक पद्दतीको आधारभुत सिद्धान्तको वर्खिलाप गरिने निर्ण्ायहरू प्रति वहुजातिय जनता चनाखो हुन पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । असफल भएका दल तथा नेताहरूको विश्वास गर्न सक्ने आधार समाप्त भएको हुँदा राष्ट्रवादी, देशभक्ति जनशक्ति जागरुक हुन आवश्यक छ । अन्यथा देशको र्सार्वभौम स्वतन्त्रता तथा स्वाधीनतामा खतरा उत्पन्न हुन जान्छ जसवाट जनताले व्यहोर्न पर्ने संभाबित खतराका भागिदारी देशभक्त, राष्ट्रवादि नागरिकहरू नै हुन पर्दछ । यथास्थितिमा सहमतीको नाममा सत्ता केन्द्रित स्वार्थी निर्ण्र्ााले लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतामा पर्ने दुरगामी प्रभाववाट अझ अन्यौलको स्थिति वढने तथा असफल राष्ट्रतर्फउम्मुख भईरहने अवस्था रहिरहेमा अकल्पनिय घटना घटन सक्ने संकेत देखापरेको छ । देशको सड०क्रमण कालीन स्थितिमा यसरी नै राजनीतिक तथा संवैधानिक निकास निकाल्न गरिएको नौलो प्रकारको प्रयोगले अन्तराष्ट्रिय हस्तक्षेप वढदै गएमा अनन्त कालसम्म गतिरोध लम्विरही देश नै सिक्किमीकरण हुन सक्दछ भन्ने कुरामा सचेत हुन आवश्यक छ ।

बर्तमान परिवेशमा देशमा देखापरेको अन्यौलको परिस्थितिको कारण प्रमुख राजनीतिक दलहरू नै हुन र प्रमुख दल तथा नेताहरू नै असफल भएको ले सड०क्रमण कालिन अवस्थामा गुज्रिरहेको व्यवस्थालाई निकास दिन दुरगामी असरहरू लाई विचार विमर्श तथा जनता समक्ष वृहत परामर्श नगरी विदेशी शक्तिको आडमा धुव्रिय राजनीतिक सिद्धान्तको प्रभाव भएपनि राजनीतिक तथा संवैधानिक निकास निकाल्न गरिएको नौलो प्रकारको प्रयोगले देशमा दिर्घकालिन राजनीतिक तथा संवैधानिक निकास निकाल्न सक्ने कुरामा शंका हुन थालेको छ ।
संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरू महिला दलित उत्पिडित जाति आदिवासी जनजाती पिछडिएको क्षेत्र तथा मधेसी समुदायको समानुपातीक समावेशीता लाई आत्मासाथ गर्नका लागि हाल सम्पन्न भएको जनगणनाको महत्व र अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड तथा नियमका पालना गर्नपर्ने तथा संविधानमा स्पष्ट धारामा उल्लेखित ६०१ सदस्य संख्यावाट घटाउन सक्ने अवस्था छैन । कम भन्दा कम भत्तामा तथा सत्ताको दुरूपयोग नहुने र्सतमा जनताहरू संसदीय व्यवस्थामा वहुजातिय जनताका प्रतिनिधिहरूको समानुपातीक प्रतिनिधित्वको अपेक्षा गर्दै धेरै भन्दा धेरै सदस्य हुन पर्दछ भन्ने चाहना गर्दछन । यस्को विपरित एकलौटी ढंगवाट ४ दलको सहमतीमा सदस्य संख्या घटाउन गरिएको निर्ण्र्ाा ०६२-०६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धि तथा र्सार्वभौम जनताको अधिकार कटौती गरिएको प्रतिगमनकारी निर्ण्र्ाा हो भन्ने ठम्याई रहेको छ ।
४ दल टुक्रिसकेको शक्ति भए पनि विदेशी शक्तिको आडमा आफूलाई र्सर्वेर्सवा ठानेर स्वार्थ पर्ूण्ा निर्ण्र्ाा गर्ने अहंकार वाँकी रहेसम्म अन्यौलको स्थिति लम्वीरहने तथा नेपालको राजनीतिमा हावी हुने रणनीति देशको लागि घातक सिद्ध हुँदै छ । भूतपर्ूव साँसदहरूको वहुमत, वार एसोशीयन, नागरिक अगुवाई, नयाँ शक्तिका रूपमा स्थापित राजनीतिक दलले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई आघात पार्ने निर्ण्र्ाा तथा अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरिएका जनताका अधिकारको कटौतिहरूलाई अस्विकार गरेको छ ।
विगतमा मधेश तथा संघियताको मुद्दामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको उपेन्द्र यादव समुह , वर्तमान परिवेशमा तेश्रो ठुलो दलको हैसियत राखेको नेकपा-माओवादी तथा ८० प्रतिशत हिन्दु सम्प्रदायको भावना विपरित धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणाको धार्मिक मुद्दा उठाएको राप्रपा नेपाल, नेपालको एकिकरणमा योगदान गरेका तथा एकता का प्रतिक पृथ्वीनारायण शाहको वंश परम्परामा आधारित खनुपरुदे रामवावु तथा जातीय पहिचानको मुद्दा उठाएका अशोक र्राई, राजकुमार लेखि, पासाड० आदि संगठनको शक्तिको वेवास्ता गरि निषेधको राजनीतिबाट सिमीत व्यक्तिहरूले हैकम बाद, निरंकुश तथा र्सवसत्तावाद शैलीले जनताको र्सार्वभौम अध्ािकार हत्याउने कार्य गरिएको छ ।
टुक्रिएर शक्ति क्षीण भैसकेका सिमित ४ दलको सहमतीको आधारमा संविधान जस्तो संवेदनशील तथा गम्भिर विषयमा अन्तरिम संविधान ०६३ को मुल भावनालाई तथा स्पष्ट धाराहरूको विरुद्ध हुने गरि दलिय भागवण्डाका आधारमा सिण्डिकेट प्रथामा सत्ता स्वार्थपर्ूण्ा गरिएको निर्ण्य व्राहृमणवाद तथा विदेशी दलालपथ चिन्तनबाट अघि वढेको आक्षेप लाग्ने छ । यस्ता प्रकारका कार्यले जनता आक्रोशित पार्ने कार्य भएको छ जसले गर्दा देशमा जातीय सदभाव विथोलिन सक्दछ भन्ने विष्लेषण गरिन्छ ।
अतः राजनीतिक दलले सिद्धान्त नीति कार्यदिशा तथा लक्ष निर्धारण गरि आफनो उद्देश्य पहिचान गरि वहुजातिय जनता तथा वर्ग जनसमुदायको विश्वास जिती राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी लिन नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । राज्य सञ्चालन गर्न निदृष्ट सिद्धान्तमा अन्तराष्ट्रिय जगतसंग समेत सुमधुर कुटनीतिक सम्वन्धमा आधारीत भई तथा राष्ट्र भित्र जनसरोकारका विषयमा केन्द्रित भई समानुपातिक विकासक्रमको आधारमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आधारभुत सिद्धान्तका तवरले शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तलाई सन्तुलन गरि कार्यपालीका न्यायपालीका तथा व्यवस्थापिकालाई सुव्यवस्थित गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि संविधान वादका सिद्धान्तलाई आत्म साथ गर्दै चरण वद्ध आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको संस्थातग गर्दै अग्रगामी दिशातिर उन्मुख रहन सक्नु पर्दछ ।
नेपालको राजनीतिमा ०६२-०६३ जनआन्दोलन पश्चात दलिय स्वार्थ र मनोगत महत्वाकांक्षाका कारण निरंकुश र्सवसत्तावाद तथा अधिनायकवाद शैलिमा विधिको शासन विरुद्ध लोकतान्त्रिक पद्दतीको आधारभुत सिद्धान्तको वर्खिलाप गरिने निर्ण्ायहरू प्रति वहुजातिय जनता चनाखो हुन पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । असफल भएका दल तथा नेताहरूको विश्वास गर्न सक्ने आधार समाप्त भएको हुँदा राष्ट्रवादी, देशभक्ति जनशक्ति जागरुक हुन आवश्यक छ । अन्यथा देशको र्सार्वभौम स्वतन्त्रता तथा स्वाधीनतामा खतरा उत्पन्न हुन जान्छ जसवाट जनताले व्यहोर्न पर्ने संभाबित खतराका भागिदारी देशभक्त, राष्ट्रवादि नागरिकहरू नै हुन पर्दछ । यथास्थितिमा सहमतीको नाममा सत्ता केन्द्रित स्वार्थी निर्ण्र्ााले लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतामा पर्ने दुरगामी प्रभाववाट अझ अन्यौलको स्थिति वढने तथा असफल राष्ट्रतर्फउम्मुख भईरहने अवस्था रहिरहेमा अकल्पनिय घटना घटन सक्ने संकेत देखापरेको छ । देशको सड०क्रमण कालीन स्थितिमा यसरी नै राजनीतिक तथा संवैधानिक निकास निकाल्न गरिएको नौलो प्रकारको प्रयोगले अन्तराष्ट्रिय हस्तक्षेप वढदै गएमा अनन्त कालसम्म गतिरोध लम्विरही देश नै सिक्किमीकरण हुन सक्दछ भन्ने कुरामा सचेत हुन आवश्यक छ ।