निर्वाचनको नाममा गतिरोध लम्व्याउने रणनीति – बिजयनरसिंह के सीनिर्वाचनको नाममा गतिरोध लम्व्याउने रणनीति – बिजयनरसिंह के सी
संबिधानसभाबाट संबिधान बनाउन नसकेपछि जनतामा नेताहरू प्रति वितृष्णा रहेको अवस्था छ । २ वर्षालको लागि जनताको अभिमत लिएर संविधान वनाउने नाममा आफनो म्याद आफै थप्दै सत्ता र भत्तामा रजाई गर्न पल्केका दलहरूले चार वर्षव्यतित गरे पनि दुरगामी प्रभावको विचार नगरी संविधानसभा अवसान हुन पुगेको यथार्थ जान्दाजान्दै पनि एक आपसमा आक्षेप लगाएर दोषवाट उम्कन प्रयत्न गर्दैछन् ।
बर्तमान परिस्थितिमा सङक्रमण कालिन अवस्था र सरकारको संवैधानिक प्रश्न खडा भएको परिस्थितीमा भरपर्दो निकास दिन पर्ने अवस्था टडकारो रूपमा देखा परिरहेको छ । राजनीतिक निकासका लागि निर्वाचन आवश्यक रहेको तथ्यलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैनन भन्ने तथ्यलाई राजनीतिक दल र नेताहरूले आत्मसाथ गर्न सक्नु पर्ने हो तर निर्वाचनको नाम भजेर अन्योलको स्थितिमा जनतालाई गुमराहमा राखेर भएपनि सत्ता र समय लम्व्याईरहनेे खेल शुरु गरिएका छन् ।
राजनीतिक दलहरू चुनावको मुल्याङ्कन गरी आफनो वहुमतको सुनिश्चित नभएसम्म चुनावको नाम भजेर गतिरोधलाई लम्व्याउँदै वहुमत आफनो पक्षमा भएको सुनिश्चित भएपछि मात्र निर्वाचनका विषयमा केन्द्रित हुने गरेका अभिव्यत्ाि नेताहरू आफैले स्वीकारी सकेका छन् ।
आगामी निर्वाचन पछि पनि ब्यवस्थापिका संसद्मा महत्वपर्ूण्ा भूमिकामा जातीय, क्षत्रीय, संघियतावादी पार्टर्ीीको उपस्थिति हुने डर र वर्तमान हैसियत गुम्ने आशंकाले सशंकित रहेका प्रमुख राजनीतिक दल चुनाव पछि बन्ने समिकरणले पनि निकास दिन सक्ने सम्भावना देख्दैनन् । त्यसैले निर्वाचन शब्द भाषण वक्तव्य गर्नका लागि नाराको रूपमा प्रयोग गरी राजनीतिमा स्थापित हुने रणनीति लिईरहेका छन् । त्यसकारण दलहरू चुनावमा जान तयार नभएको शंका हुन थालेको छ । देशमा निर्वाचन वाध्यात्मक भएपनि जनताले निराशा वाहेक केही पनि पाउने अवस्था छैन । जनता समक्ष मत माग्न जाँदा के भनेर माग्ने तथा जनताले कुन आशा र भरोसामा मत दिने छन् भन्नेमा प्रश्न चिन्ह खडा गरेका छन् । अतः चुनाव गर्ने परिस्थितीको निर्माण यो वा त्यो निहुँमा अवरोध हुने खालको रणनीति लागु भईरहेका छन् ।
विगतमा जनताद्धारा अस्वीकृत गरिएका व्यक्तिहरूलाइ मनोनीत वा पुरस्कृत गरी जनताको अभिमत तथा चुनावी घोषणा पत्र समेतलाई लत्याएका प्रमुख राजनीतिक दल जनताको आवश्यकताहरूको निरूपण गर्न नसकेको यथार्थ हो । जनताका अभिमत स्वीकार्ने नसक्ने दलहरू भविष्यमा पनि चुनाबमा अप्रत्यासीत रूपमा मुख्य नेताहरूको विरुद्धमा परिणाम आएमा स्वीकार्ने सक्दैनन । तैपनि दलहरू निर्वाचनको रटान गर्नु स्वार्थ सिद्ध पुरा गर्ने उद्देश्यले आन्तरिक रणनीतिमा लागिरहेका छन् भन्ने विष्लेषण गरिन्छ ।
देश विकास तथा जनताको परोक्ष सरोकार राख्ने वजेट जस्तो महत्वपर्ूण्ा विषयलाई अवरोध गर्ने राजनीतिक दलहरू शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त अनुरूप लोकतान्त्रिक व्यवस्था र विधिको शासनको खोक्रो नारा दिने तथा संविधान सभावाट संविधान दिन असफल दलका नेताहरूसंग भविष्यमा दिने संवैधाीनक तथा राजनीतिक निकासको वारेमा स्पष्ट नीति, कार्यक्रम तथा योजना नभएका कारण असफल भएका नेताहरूलाई सत्तामा पुर्याएर भत्ता लिनका लागि मात्र किन भोट हाल्ने भन्ने जनगुनासो देखा पर्न थालेकोले आम जनता मतदान गर्न उत्साहित हुनेमा आशंका उब्जिएको छ ।
जनमतको वदलामा प्रतिफल के पाउँदछन् भन्ने जिज्ञासा पलाएकोे अवस्थाको फाईदा उठाएर चार दलको सहमतीय सरकारलाई प्रमुख राजनीतिक प्ाार्टिहरूबाट जातीय तथा संघिय मुद्दामा टुक्रिएर गएका उदयमान नयाँ शक्तिको सहमती वेगर गरिएको निर्ण्र्ाास्वीकार्ने अवस्था नरहन सक्दछ । नेकपा- माओवादी गठबन्धन, राप्रपा नेपाल, ०४७ संविधान पूनर्स्थापना समिति, जातीय तथा क्षेत्रीय मुद्दा उठाएर खोलिएका नयाँे दलहरू, जातिय भाषीक तथा क्षेत्रीय संगठनहरूको मागलाई वेवास्ता गरी चुनाव गर्न सक्ने परिस्थिति पनि हुँदैन किनभने विगतमा पनि यस्तै अवस्थामा संबिधानसभाको निर्वाचन र्सार्न वाध्य पारिएको थियो ।
सिमित दलहरू सहमतीको नाम भजेर निष्पक्ष चुनाव गराउने, प्रधानमन्त्री वन्ने र वनाउने होडवाजी चलाएपनि अन्तरिम संबिधान २०६३ सम्मत निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था छैन अन्तरिम संविधानको उलंघन नगरी कुनै निकास निकाल्न सकिदैन । जसका लागि राजनीतिक निर्ण्र्ााजरुरी छ । त्यसको विरुद्धमा नयाँ शक्तिले आफनो मुद्दालाई स्थापित गर्न आन्दोलनको सृजना गर्न सक्दछ । फलस्वरूप निर्वाचन गर्ने वाहनामा सत्ता र भत्तामा रजार्ँइ गर्ने मनसाय वोकेका केही सिमित दलको सहमतीमा वनेको सरकार पनि आन्दोलन मार्फ अवसान हुन सक्ने संभावना यथावत छ ।
असंवैधानिक विधिबाट सिमित दलहरूको स्वार्थी निर्ण्र्ााे आमजनता, असन्तुष्ट शक्तिहरू आन्दोलित हुने तथा अन्तर्रर्ााट्रय जगत समेतको ध्यानाकर्षा हुने हुनाले अधिनायकवाद सोचको निर्ण्र्ाााट सत्ता स्वार्थ प्रेरित कृयाकलापबाट उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थिति राजनीतिक दलहरूको क्षमता भन्दा वाहिर जान सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ । जसबाट नेताहरूको राजनीतिक भविष्य समेत समाप्त हुन सक्ने खतरा रहेको छ । तर्सथ समय छदाँ नै निषेधको राजनीतिलाई छाडेर राष्ट्रवादी शक्ति, लोकतान्त्रिक शक्ति तथा वामपन्थि शक्तिको मूल्य र मान्यतालाई स्वीकार्दै बृहत राजनीतिक सहमतीबाट निकास निकाल्न प्रयत्न गर्न सक्नु पर्दछ ।
– लेखक ः नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका महासचिव हुन । )
।
संबिधानसभाबाट संबिधान बनाउन नसकेपछि जनतामा नेताहरू प्रति वितृष्णा रहेको अवस्था छ । २ वर्षालको लागि जनताको अभिमत लिएर संविधान वनाउने नाममा आफनो म्याद आफै थप्दै सत्ता र भत्तामा रजाई गर्न पल्केका दलहरूले चार वर्षव्यतित गरे पनि दुरगामी प्रभावको विचार नगरी संविधानसभा अवसान हुन पुगेको यथार्थ जान्दाजान्दै पनि एक आपसमा आक्षेप लगाएर दोषवाट उम्कन प्रयत्न गर्दैछन् ।
बर्तमान परिस्थितिमा सङक्रमण कालिन अवस्था र सरकारको संवैधानिक प्रश्न खडा भएको परिस्थितीमा भरपर्दो निकास दिन पर्ने अवस्था टडकारो रूपमा देखा परिरहेको छ । राजनीतिक निकासका लागि निर्वाचन आवश्यक रहेको तथ्यलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैनन भन्ने तथ्यलाई राजनीतिक दल र नेताहरूले आत्मसाथ गर्न सक्नु पर्ने हो तर निर्वाचनको नाम भजेर अन्योलको स्थितिमा जनतालाई गुमराहमा राखेर भएपनि सत्ता र समय लम्व्याईरहनेे खेल शुरु गरिएका छन् ।
राजनीतिक दलहरू चुनावको मुल्याङ्कन गरी आफनो वहुमतको सुनिश्चित नभएसम्म चुनावको नाम भजेर गतिरोधलाई लम्व्याउँदै वहुमत आफनो पक्षमा भएको सुनिश्चित भएपछि मात्र निर्वाचनका विषयमा केन्द्रित हुने गरेका अभिव्यत्ाि नेताहरू आफैले स्वीकारी सकेका छन् ।
आगामी निर्वाचन पछि पनि ब्यवस्थापिका संसद्मा महत्वपर्ूण्ा भूमिकामा जातीय, क्षत्रीय, संघियतावादी पार्टर्ीीको उपस्थिति हुने डर र वर्तमान हैसियत गुम्ने आशंकाले सशंकित रहेका प्रमुख राजनीतिक दल चुनाव पछि बन्ने समिकरणले पनि निकास दिन सक्ने सम्भावना देख्दैनन् । त्यसैले निर्वाचन शब्द भाषण वक्तव्य गर्नका लागि नाराको रूपमा प्रयोग गरी राजनीतिमा स्थापित हुने रणनीति लिईरहेका छन् । त्यसकारण दलहरू चुनावमा जान तयार नभएको शंका हुन थालेको छ । देशमा निर्वाचन वाध्यात्मक भएपनि जनताले निराशा वाहेक केही पनि पाउने अवस्था छैन । जनता समक्ष मत माग्न जाँदा के भनेर माग्ने तथा जनताले कुन आशा र भरोसामा मत दिने छन् भन्नेमा प्रश्न चिन्ह खडा गरेका छन् । अतः चुनाव गर्ने परिस्थितीको निर्माण यो वा त्यो निहुँमा अवरोध हुने खालको रणनीति लागु भईरहेका छन् ।
विगतमा जनताद्धारा अस्वीकृत गरिएका व्यक्तिहरूलाइ मनोनीत वा पुरस्कृत गरी जनताको अभिमत तथा चुनावी घोषणा पत्र समेतलाई लत्याएका प्रमुख राजनीतिक दल जनताको आवश्यकताहरूको निरूपण गर्न नसकेको यथार्थ हो । जनताका अभिमत स्वीकार्ने नसक्ने दलहरू भविष्यमा पनि चुनाबमा अप्रत्यासीत रूपमा मुख्य नेताहरूको विरुद्धमा परिणाम आएमा स्वीकार्ने सक्दैनन । तैपनि दलहरू निर्वाचनको रटान गर्नु स्वार्थ सिद्ध पुरा गर्ने उद्देश्यले आन्तरिक रणनीतिमा लागिरहेका छन् भन्ने विष्लेषण गरिन्छ ।
देश विकास तथा जनताको परोक्ष सरोकार राख्ने वजेट जस्तो महत्वपर्ूण्ा विषयलाई अवरोध गर्ने राजनीतिक दलहरू शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त अनुरूप लोकतान्त्रिक व्यवस्था र विधिको शासनको खोक्रो नारा दिने तथा संविधान सभावाट संविधान दिन असफल दलका नेताहरूसंग भविष्यमा दिने संवैधाीनक तथा राजनीतिक निकासको वारेमा स्पष्ट नीति, कार्यक्रम तथा योजना नभएका कारण असफल भएका नेताहरूलाई सत्तामा पुर्याएर भत्ता लिनका लागि मात्र किन भोट हाल्ने भन्ने जनगुनासो देखा पर्न थालेकोले आम जनता मतदान गर्न उत्साहित हुनेमा आशंका उब्जिएको छ ।
जनमतको वदलामा प्रतिफल के पाउँदछन् भन्ने जिज्ञासा पलाएकोे अवस्थाको फाईदा उठाएर चार दलको सहमतीय सरकारलाई प्रमुख राजनीतिक प्ाार्टिहरूबाट जातीय तथा संघिय मुद्दामा टुक्रिएर गएका उदयमान नयाँ शक्तिको सहमती वेगर गरिएको निर्ण्र्ाास्वीकार्ने अवस्था नरहन सक्दछ । नेकपा- माओवादी गठबन्धन, राप्रपा नेपाल, ०४७ संविधान पूनर्स्थापना समिति, जातीय तथा क्षेत्रीय मुद्दा उठाएर खोलिएका नयाँे दलहरू, जातिय भाषीक तथा क्षेत्रीय संगठनहरूको मागलाई वेवास्ता गरी चुनाव गर्न सक्ने परिस्थिति पनि हुँदैन किनभने विगतमा पनि यस्तै अवस्थामा संबिधानसभाको निर्वाचन र्सार्न वाध्य पारिएको थियो ।
सिमित दलहरू सहमतीको नाम भजेर निष्पक्ष चुनाव गराउने, प्रधानमन्त्री वन्ने र वनाउने होडवाजी चलाएपनि अन्तरिम संबिधान २०६३ सम्मत निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था छैन अन्तरिम संविधानको उलंघन नगरी कुनै निकास निकाल्न सकिदैन । जसका लागि राजनीतिक निर्ण्र्ााजरुरी छ । त्यसको विरुद्धमा नयाँ शक्तिले आफनो मुद्दालाई स्थापित गर्न आन्दोलनको सृजना गर्न सक्दछ । फलस्वरूप निर्वाचन गर्ने वाहनामा सत्ता र भत्तामा रजार्ँइ गर्ने मनसाय वोकेका केही सिमित दलको सहमतीमा वनेको सरकार पनि आन्दोलन मार्फ अवसान हुन सक्ने संभावना यथावत छ ।
असंवैधानिक विधिबाट सिमित दलहरूको स्वार्थी निर्ण्र्ााे आमजनता, असन्तुष्ट शक्तिहरू आन्दोलित हुने तथा अन्तर्रर्ााट्रय जगत समेतको ध्यानाकर्षा हुने हुनाले अधिनायकवाद सोचको निर्ण्र्ाााट सत्ता स्वार्थ प्रेरित कृयाकलापबाट उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थिति राजनीतिक दलहरूको क्षमता भन्दा वाहिर जान सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ । जसबाट नेताहरूको राजनीतिक भविष्य समेत समाप्त हुन सक्ने खतरा रहेको छ । तर्सथ समय छदाँ नै निषेधको राजनीतिलाई छाडेर राष्ट्रवादी शक्ति, लोकतान्त्रिक शक्ति तथा वामपन्थि शक्तिको मूल्य र मान्यतालाई स्वीकार्दै बृहत राजनीतिक सहमतीबाट निकास निकाल्न प्रयत्न गर्न सक्नु पर्दछ ।
– लेखक ः नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका महासचिव हुन । )
।
