२०७६ जेष्ठ २ गते, बिहीबार

काठमाडौं, २ जेठ । समाज कल्याण परिषद्ले काठमाडौंको भृकुटीमण्डप क्षेत्रभित्र कार्यालय सञ्चालन गर्ने विभिन्न संघ–संस्थाले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौता चुक्ता गर्न नमानेपछि कानूनी निरुपण खोज्ने तयारी गरेको छ । ४१ भन्दा बढी व्यापारी तथा संघ–संस्थाले परिषद्लाई करिब ५ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । अधिकांशले क्षमता हुँदा–हुँदै पनि राजनीतिक संरक्षणमा अटेरी गरेर बक्यौता नतिरेको भन्दै परिषद्ले कानूनी निरुपणको बाटो रोज्न लागेको हो । परिषद्ले पक्की भवनको प्रतिस्क्वायर फिटको ३६ र साना स्टलको १३ रुपैयाँका दरले मासिक भाडा तोकेको छ । तर, अधिकांशले भाडा तिरेका छैनन् । समिति नै गठन गरेर असुल्ने प्रयास गरेपनि परिषद्ले केहीबाट २५ वर्षसम्मको भाडा उठाउन सकेको छैन ।
महालेखा परीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि ९४ रोपनी जग्गा कार्यनीति विपरीत लिजमा दिई ८२ लाख ९१ हजार कम भाडा असुल गरेको ठहर गरेको छ । परिषद्ले सामान्य व्यापारीलाई भाडा बुझाउन एकदिन मात्र ढिला गरे १५ सय रुपैयाँ जरिवाना गराउँछ । तर, राजनीतिक पहुँच हुनेले भने परिषद्लाई टेरपुच्छर लगाउँदैनन् । परिषद्ले भृकुटीमण्डप क्षेत्रबाट वार्षिक ११ करोड रकम भाडा वापत असुल्छ ।