प्रतिक्रान्तिद्वारा सरकारमा पुगेकाहरु बढी फासीवादी हुन्छन् भन्ने कुरा अहिले नेपालमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्मा गठित सरकार पछिल्लो उदाहरण बन्न पुगेको छ । यसको पछिल्लो प्रमाण चांहि विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता र कार्यकर्तालाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा अपहरण शैलीमा प्रहरीले पक्राउ गर्ने, बेपत्ता पार्ने, चरम रुपले शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने, झुठामुद्दा लगाउने, अदालतले निर्दोष सावित गरिसकेर रिहा गरिसकेपछि पनि अदालतकै परिसरबाटै प्रहरीले पक्राउ गरी अपराधीलाईझैं हत्कडी लगाएका छन् । उनीहरुलाई विभिन्न अभियोगमा जिल्लाहरु घुमाउने हर्कत गर्दै आएको छ । यो केपी–प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको सामाजिक फासीवादको कुरुप नमूना हो ।
विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले अहिले पनि वर्तमान प्रतिक्रियावादी एवं् पञ्चायती संविधानलाई मान्दैन । उसले गत सालमा सम्पन्न सबैतहका कथित संसदीय निर्वाचनहरुलाई खारेजीको घोषणा गर्दै सशक्त रुपले बहिस्कार ग¥यो । कथित संसदीय चुनावको बहिस्कारको अभियानअन्तर्गत उसले आयोजना गरेको बहिष्कारका क्रममा सामान्य विष्फोटका घटनाहरु मात्र भए । उसले खासै मानवीय र भौतिक क्षति गरेको थिएन । उक्त पार्टी नेपाली क्रान्तिप्रति प्रतिवद्ध भएर लागेको देखिन्छ । तर वर्तमान ओली नेतृत्वको सामाजिक फाँसीवादी तथा दलाल सरकारले भने राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहको आधारमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई जथाभावी रुपमा धरपकड गर्ने, चर्को ढंगले मानसिक तथा भौतिक यातना दिने जस्ता यो फाँसीवादी व्यवहार गरेको कुरा प्रहरी कष्टडीबाट मुक्त भएका नेता र कार्यकर्ताहरुले खुलासा गरेका छन् । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने यो फाँसिवाद ओली सरकार विप्लव नेतृत्वका नेता, कार्यकर्ताहरुलाई प्रहरी ईन्काउन्टर तहसम्मको षड्यन्त्र रचेर हत्या गर्ने र नेपाली क्रान्तिलाई समाप्त गर्ने अभियानमा लागिपरेको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ । अदालतले निर्दोष सावित गरेर अदालतको आदेशमा थुनामुक्त भएका नेताहरुलाई अदालतभित्रैबाट पुनः पक्राउ गरेर झुठा मुद्दाहरु खडा गर्ने, जिम्मेवार नेताहरुलाई हत्कडी लगाएर विभिन्न जिल्लाहरुमा घुमाउने कलाहीन र लज्जास्पद नाटकहरु मञ्चन गरिरहेको छ ।
विप्लव नेतृत्वका नेता, कार्यकर्ताहरुलाई केही आधार नपाएर चन्दा संकलन गरेको आरोपमा धरपकड गर्ने र कपोलकल्पित मुद्दा लगाउने क्रमलाई तीव्रता दिइएको छ । यो सबैभन्दा हास्यस्पद र नौटंकी विषय बनेको छ । गिरफ्तारीमा परेकाहरु कुनै तरिकाबाट जबरजस्त चन्दाउठाएको भनेर ठहर हुन सकेका छैनन् । कसैले पनि उनीहरुले जबरजस्ती चन्दा उठाएको भनेर बताउन सकेका छैनन् ।
अझै योभन्दा हास्यास्पद कुरा त के छ भने यो देशमा सबैभन्दा बढी चन्दा उठाउने त केपी ओली र प्रचण्ड हुन् । विगतका कति संसदीय चुनावहरुमा कहाँबाट र कोबाट कसरी चन्दा उठाएर एउटै उम्मेदवारले करोडौं खर्च गरेर चुनाव जिते ? भन्ने कुरा जनताले बिर्सेका छैनन् । चन्दा उठाएकै भरमा मुद्दा लगाएर जेल हाल्ने हो भने पहिलो नम्बरमा गृहप्रशासनले केपी ओली र प्रचण्डहरुलाई पक्राउ गर्नुपर्छ । चन्दा उठाएकै भरमा मुद्दा लाग्ने र यो गैरकानूनी ठहर हुने हो भने अहिलेको कानूनमा केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कम्पनीलाई पहिलो नम्बरको अपराधीको रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रतिक्रान्तिकारीहरु सबैभन्दा बढी फासीवादी हुन्छन् भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि छ । सन् १९७६ सेप्टेम्बर ९ तारिखका दिन चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष कमरेड माओत्सेतुङको निधन भयो । त्यसको ठीक महिना दिनपछि ६ अक्टोबर १९७६ मा देङ प्याओ पिङको नेतृत्व मण्डलीले सत्ता हातमा लियो । र, ग्याङफोरका चारजना नेताहरु अर्थात महान् सर्वहारा साँस्कृतिक क्रान्तिका ४ जना महान् नेता कमरेडहरु च्याङ चुन चियाओ, चियाङ्ग चिङ्गलाई मृत्युदण्ड र वाङ्ग हुंग वेनलाई जन्मकैद र चाओ वेन युझानलाई २० वर्ष कैदको सजाय दिइयो । उनीहरुमाथि करिब चार वर्षसम्म मुद्दा चलाएर अन्तमा २५ जनवरी १९८१ मा उनीहरुको फैसला सुनाईएको थियो ।
यसरी चीनको पनि क्रान्तिकारी सरकारले चीनका सच्चा माक्र्सवादी–लेलिनवादी क्रान्तिकारी नेता कार्यकर्तामाथि भीषण फासीवादी दमनचक्र चलाएको इतिहास छ । त्यस्तै रुसमा पनि प्रतिक्रान्तिकारी तथा प्रतिक्रान्तिवादी सत्ता कायम हुन पुगेपछि लेलिन, स्टालिनका शालिकहरुलाई समेत क्रोन प्रयोग गरेर देशव्यापी ध्वस्त पारेको थियो । महान अक्टोवर क्रान्तिका विरासतहरु र महान नेता लेलिन र स्टालिनका योगदानका विरासतहरुलाई समुल नष्ट पार्न राष्ट्रिय अभियान नै चलायो र अहिलेसम्म पनि जारी छ ।
अतः ओली नेतृत्वको वर्तमान सामाजिक दलाल फासीवादी सरकार क्रान्तिकारीहरुप्रति बढी नै फासिवादी भएर भीषण दमनमा उत्रन सक्नेछ । यसको मुकाविला गर्न र महान नेपाली क्रान्तिको रक्षा गर्नका लागि सम्पूर्ण क्रान्तिकारी शक्तिहरु र मुक्तिकामी जनसमुदाय एकजुट भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । इतिहासको शिक्षा र वर्तमानको माग पनि यही हो ।
फासीवादी ओली सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई आधार बनाएर जसरी नेपालका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुलाई समाप्त पार्ने योजना बनाएर अभियानमा लागेको छ यो नितान्त अमेरिकी साम्राज्यवाद तथा भारतीय विस्तारवादको ग्रान्डडिजाईन र निर्देशनमा भइरहेको छ । उसको योजनामा सरकारले काम गरिरहेको छ । अमेरिकी साम्राज्यवाद तथा भारतीय विस्तारवादलगायत नेपाली क्रान्तिविरोधी वैदेशिक शक्तिको योजनाकार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथिको दमन र हस्तक्षेपमार्फत गराइराखेको छ ।
अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएलगत्तै राजनीतिक पूर्वाग्रहकै आधारमा मात्रै घरिघरि गिरफ्तार गर्ने श्रृंखला यसैको प्रष्ट उदाहारण हो । अर्को कुरा सरकारले आफ्नै स्वतन्त्रता न्यायालयको आदेशविपरीत न्यायालयपरिसरबाटै बल प्रयोग गरी गिरफ्तार गरिरहेको छ । यसबाट सरकार नियम कानून केही पनि मान्न तयार छैन भन्ने सन्देश मिल्छ ।
भोलिका दिनमा अन्य क्रान्तिकारी शक्तिहरुमाथि यहि तरिकाले फासिवादी शासन लाद्ने कुरा पक्का छ । यो परिघटनाले ‘बुढी मर्लिन् भन्ने डर हैन कि काल पल्केला भन्ने चिन्ता हो’ भन्ने नेपाली उखान यहाँनेर चरितार्थ भएको छ । अब अन्य क्रान्तिकारीहरु र आमजनता सचेत ढंगले फासीवादी ओली सरकारको विरोध गरेर अघि बढ्न रत्तिभर ढिलाई गर्नु हुँदैन ।