२०७१ मंसिर १३ गते, शनिबार

काठमाडौँ । यस वर्षगठन भएका ७२ नयाँ नगरपालिकाले न्यूनतम र्सत तथा कार्यसम्पादन मापन -एमसीपीएम) को थप पुँजीगत बजेट नपाउने भएका छन् । नगरपालिकामा गाभिएका गाविसहरूले न्यूनतम र्सत -एमसी) उत्तीण गरे पनि थप बजेट नपाउने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । गाविसहरू गाभिएर नगरपालिका गठन गरेपछि तत्काल बजेट दिन नसकिने मन्त्रालयका सहसचिव गोपी खनालले बताए । ‘एमसी सफल भएका गाविसहरू नगाभिएको भए थप अनुदान विनियोजन हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘नगरपालिका भइसकेपछि गाविस अनुदान विनियोजन गर्न मिल्दैन ।’ साथै, दुइ आर्थिक वर्षपूरा भएपछि मात्रै -एमसीपीएम) को बजेट पाउने व्यवस्था भएकाले थप पुँजीगत अनुदान तत्काल नपाउने खनालले बताए । स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगका अनुसार एउटा एमसीपीएम परीक्षण प्रक्रिया पूरा गर्न तीन वर्षलाग्छ । पहिलो वर्षो कार्यसम्पादनलाई दोस्रो वर्षएमसीपीएमको सूचकसँग दाँजेर अंकभार दिने र सफल भए/नभएको नतिजा तयार पार्ने व्यवस्था छ । सोही नतिजाका आधारमा तेस्रो वर्षा थप अनुदान दिने वा कटौती गर्ने व्यवस्था छ । ‘नयाँ नगरपालिकाको गठन यस वर्षमात्रै भएका कारण परीक्षणका लागि आधार पनि तयार भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘आयोगको परीक्षण प्रक्रियाअनुसार यस वर्षर आगामी वर्षएमसीपीएमको थप अनुदान विनियोजन गर्न असम्भव छ ।’ परीक्षण प्रक्रियाअनुसार आगामी वर्षएमसीपीएम परीक्षण गर्ने र त्यसपछि आउने वर्षा मात्रै थप अनुदान दिइनेछ ।