सरकारले आउँदो मङ्सिर ४ गते संघ र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्दैछ । यस निर्वाचनवाट देश र जनतालाई कुनै राहत नहुने बरु उल्टै राष्ट्र र जनघातले उग्ररुप लिने भन्दै आमसचेत नागरिकले यस निर्वाचनप्रति बिरोध जनाइरहेका छन । संसद्वादी दल र नेताहरुको विगतदेखिको कार्यशैलीकै कारण जनतामा निर्वाचनप्रति वितृष्णा जागेको हो । संसदीय व्यवस्था रहेसम्म राष्ट्र र जनताको भलो नहुने विषयमा आमसचेत नागरिकको मतक्यै देखिन्छ किनकि संसदीय व्यवस्था कै कारण राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजीविका दिनप्रतिदिन संकटग्रस्त र कष्टकर बन्दै गएको छ । किसानले खेती गर्न समयमा मल, बिउ, विद्यार्थीले पढनको लागि समयमा पाठ्यपुस्तक, पीडितले अदालतवाट उचित न्याय पाएका छैनन् । शान्ति सुरक्षा एकादेशको कहानी भएको छ अर्थात् जता हे¥यो उतै भद्रगोलको स्थिति छ । महँगी, कालोबजारी, अनियमितता र भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ । सरकारका तिनवटै अंगहरु निकम्मा र भ्रष्टाचारका अखडा भएका छन् । तर, पनि संसद्वादी राजनीतिक दल र नेताहरु देश र जनतामाथि आइपरेको यस संकटप्रति नजरअन्दाज गरिरहेका छन् । उनीहरु कसरी सरकारमा पुग्ने र आफ्नो लुटको स्वर्ग कायम राख्ने भन्ने विषयमा सम्पूर्ण शक्ति लगाइरहेका छन् । यो सबै हुनुमा कुनै राजनीतिक दल र नेता दोषी नभएर संसदीय व्यवस्था नै दोषी हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । अर्कोतर्फ संसदीय व्यवस्था कै कारण गठबन्धन सरकार, सत्ताधारी र संसद्वादी दलले गत स्थानीय निर्वाचनमा जस्तै सत्ता र सरकारमा कब्जा जमाउन अप्राकृतिक गठबन्धन गरी मङ्सिर ४ गते हुने संघ र प्रदेश निर्वाचनमा समेत जनताको स्वतन्त्र मतदान गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित बनाएका छन् । सत्ताधारी–संसद्वादी दल र गठबन्धन सरकारको यस्तो हर्कतले जनताको अधिकार मात्र कुण्ठित भएको छैन लोकतन्त्रको समेत उपहास भएको छ ।

यसैगरी, यो गठबन्धन सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग गरेको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव, प्रवक्ता प्रकाण्डलगायतका नेताविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेर संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा भाग लिनबाट बन्देज लगाएर देशलाई पुनः द्वन्द्वमा फसाउने षड्यन्त्र गरेको छ भने अर्कोतिर एमसीसी, एसपिपी र नागरिकता विधयेक पास गरेर गम्भीर राष्ट्र र जनघात गरेको छ । सरकारको यी सबै हर्कत हेर्दा सरकार नै पुनः देशमा द्वन्द्व चर्काउन उद्यत भएको प्रमाणित गर्दछ ।

जबसम्म देशमा संसदीय व्यवस्था रहन्छ, तबसम्म देश र जनता वर्तमान राजनीतिक संकटबाट मुक्त हुन सक्दैनन् । त्यसकारण देश र जनतालाई वर्तमान राजनीतिक संकटबाट मुक्त पार्न संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु अनिवार्य भएको छ । यसको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि सारेको एकीकृत जनक्रान्तिबाहेक अर्को विकल्प हुनै सक्दैन । तसर्थ, देश र जनतालाई वर्तमान संकटबाट पार लगाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अघि सारेको वैज्ञानिक समाजवाद अनिवार्य भएको छ । वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्त गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अघि सारेको एकीकृत जनक्रान्तिमा तमाम क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, लोकतन्त्रवादी दल र नेतालगायत आमजनता गोलबद्ध हुँदै आउदो मङ्सिर ४ गते संघ र प्रदेश सभाको निर्वाचन खारेज गरी सरकार र संसदीय व्यवस्थाको विरुद्ध संघर्षको आँधी–बेहरी सिर्जना गर्नुको विकल्प छैन । अन्यथा संसद्वादी राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले देश र जनतालाई भड्खालोमा हाल्ने निश्चित छ, चेतना भया ।