०             एमसीसी   के हो र यो इन्डोप्यासिफिक सैन्य रणनीतिको अंग हो त ?

मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन अमेरिकी सरकारको सहायक संगठन हो । संयुक्त राज्य अमेरिकाले यसलाई सन् २००४ सालमा निर्माण गरेको हो । अमेरिकाले विश्वका आपूmभन्दा साना राष्ट्रहरुमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएर ती देशका शासकहरुलाई दलाल बनाउने र स्वार्थसिद्ध गर्ने उद्देश्यले यसको निर्माण गरेको हो । र, यसैमार्फत् नेपालझैँ गरी विश्वका गरीब, बिपन्न र पछौटे देशहरुलाई डलररुपी हरियो घाँस देखाएर आफ्नो पक्षमा ल्याउने, आफ्नै काबुभित्र राख्ने, देशभित्र विद्रोह पैदा गरिदिएर सिरिया, अफगानिस्तानको जस्तो हालतमा पु¥याइदिने काम गर्दै आएको छ । नेपाललगायत आजसम्म संयुक्त राज्य अमेरिका यस एमसीसीका माध्यमबाट विश्वका ८१ देशहरूमा प्रवेश गरिसकेको छ र कुनै पनि देशलाई यसले समृद्धि तुल्याएको प्रमाण छैन, बरु उल्टै ती देशहरूबाट प्राकृतिक साधन श्रोतहरु, खनिज पदार्थहरु, बहुमूल्य धातुहरु – हिरामोती, सुन, फलाम, सिशा युरेनियम जस्ता बहुमूल्य धातुहरु लैजाने र देशभित्र गृह युद्धसम्म मच्चाइदिएर ध्वंस पारे फर्केर जानेसम्मको काम गर्दै आएको छ । पछिल्लो ताजा उदाहरण अफगानिस्तान बनेको छ ।

मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन मुख्यतः इन्डोप्यासिफिक सैन्य रणनीतिको अंग हो । खासगरी यो परियोजना अमेरिकी सरकारको रक्षा मन्त्रालयको मातहतमा रहेर परिचालन गरिने गरी सन् २००३ पछिबाट अगाडि सारिएको परियोजना हो । सन् २००० पछि चीन एशियाभरकै हरक्षेत्रमा शक्तिशाली राष्ट्रकै रुपमा विकसित हुन पुग्यो । त्यस पछि संसारमै एक मात्र महाशक्ति राष्ट्रको कहल्लिएको अमेरिका झस्किन पुग्यो । त्यसपछि अमेरिकाले एशियाली मुलुकहरुलाई आफ्नो सुरक्षा छाता भित्र राखेर चीनलाई विभिन्न तरिकाले घेराउ गर्ने र आवश्यक परे फौजी रुपमै भिड्ने योजना बनाउन थाल्यो । त्यसै परिपेक्ष्यमा रहेर तत्कालीन भारतका सैनिक जनरल गुर्दिप गुरानाले सन् २००८ मा “इन्डोप्यासिफिक स्ट्रेटेजी” अवधारणा अगाडि सारे । र, त्यो परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिकाको “सैन्य रणनीति” अन्तर्गत अमेरिका, भारत, अष्ट्रेलिया र जापानको अगुवाइमा ती चार देशका वरपर रहेका अन्य देशहरूलाई समावेश गरेर विकासको आवरणमा फौजी रणनीतिलाई बलियो बनाउने र चीनलाई घेरा हाल्ने, क्षतविक्षत पार्ने रणनीति बनाइयो । यो परियोजना नेपालभन्दा केही अगाडि श्रीलंकामा लागू गर्न खोजिएको थियो तर त्यहाँको संसद र सरकारले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेर फिर्ता गरिदिएका थिए ।

०             नेपालमा एमसीसी प्रोजेक्ट किन र कसरी भित्र्याइयो ?

२०७४ भदौ २९ गते तदनुसार सन् २९१७ सेप्टेम्बर १४ का दिन तत्कालीन नेपाल सरकारका गृहमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी एमसीसी परियोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (कायममुकायम) जोनाथन जी. नाश का बीच अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टन डिसीमा हस्ताक्षर गरेर भित्र्याइएको थियो । यसको परिचालनको लागि विधान बनाइएको छ । त्यो अंग्रेजी र नेपाली दुबै भाषामा छापिएको छ । हामीले नेपाली र अंग्रेजी दुबैलाई सँगै राखेर पढेमा मात्र राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ । अंग्रेजीबाट नेपालीमा अनुवाद गर्ने क्रममा सरकारले निकै बद्मासी गरेको पाइएको छ । यतिबेला नेपालमा राष्ट्रघाती एमसीसी प्रोजेक्ट नेपालको संसद्बाट पारित गरेर लागू गर्नुपर्छ भन्ने र होइन यो राष्ट्रिय हित विपरीत छ, सोझै खारेज गरेर फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा व्यापक छलफल र बहस चलिरहेको छ यसले गर्दा आज समग्र देश दुई कित्तामा विभाजित भएको छ । एउटा अवसरवादी पक्षचाहिँ केही बुँदाहरु संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको छ । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) हुबहु संसद्बाट पारित गरेर लागू गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा लागि पर्दै आएको छ भने सत्तामा टाँसिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) संशोधनसहित पारित गरिनुपर्छ भन्दै आएका छन् । यस अतिरिक्त नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) लगायत २३ दलीय गठबन्धन कुनै पनि हालतमा राष्ट्रघाती एमसीसी संसद्बाट पारित गरेर लागू गरिनु हुँदैन । यसलाई कुनै पनि तरिकाले नेपाल भित्र प्रवेश गराइनु हुँदैन भन्दै लामो समय पहिलेदेखि सडक संघर्ष सञ्चालन गर्दै आएको छ, जुन संघर्षका कारण केपी ओलीले नेतृत्व गरेको एमालेको भूपू सरकार होस् या वर्तमान सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेस जसरी तसरी पनि पास गराई छाड्ने योजनामा लागिपर्दै आएका छन् । र, आमनेपाली जनता राष्ट्रघाती एमसीसी परियोजनाका विपक्षमा खडा हुन पुगेका छन् ।

०             एमसीसी नेपालको संसद्बाट पारित गर्नैपर्ने प्रावधान किन राखिएको होला ?

नेपालीमा

अनुसुची ५

लागू हुनका लागि अतिरिक्त पूर्व शर्तहरु ः

(ख) “ सरकारले संघीय संसद्मा विद्युतीय नियमन आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित भएको वा विधेयक पारित गर्ने काममा एमसीसी सन्तुष्ट हुने गरी प्रगति भएको कुराको प्रमाण सरकारले एमसीसी समक्ष पेश गरेको हुनुपर्ने छ ।”

अंग्रेजीमा

ANNEX v

#

ADDITIONAL CONDTIONS PRECEDENT TO ENTRY INTO FORCE

( b) The Government must have submitted evidence to MCC that the electricity Regukayory Commission bill has either been passed by the Federal Parliament, or that progress, satisfactory to MCC, is being made on the passage of the bill,

०             एमसीसी प्रोजेक्टका मान्यताहरु के–के हुन् र यसलाई किन खारेज गर्नुपर्दछ ?

(क) एमसीसीको विधान धारा ७ को दफा ७ ( क) ः प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा नेपालको कानुन लागू नभएर अमेरिकी कानुन लागू हुनेछ – भनिएको छ । यसबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने यसले नेपालको राष्ट्रियतामाथि सोझै धावा बोल्ने छ र नेपालको कानुन लागू नभएर अमेरिकी कानुन लागू हुनेछ

(ख) “धारा ५ को (क) र (ख) – अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ ।” यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने यो सम्झौता नेपालको इच्छाअनुसार नभएर पूरै अमेरिकी इच्छा बमोजिम हुने भएकोले नेपाल अधिकारविहीन हुनेछ–

अनुसूची १ (ग) को २ – “यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यको कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।”

धारा ३ को दफा ३ (२) (च)– “सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ ।”

धारा ३ को दफा ३ (८) (क) “परियोजनाको लेखापरिक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्रै गर्न सक्नेछ ।”

अनुसूची ४ (क) – “ नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना इन्डियाको सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ ।”

माथि उल्लेखित अमेरिकी प्राबधानअनुसार नेपाल पूरै नवउपनिवेशी जन्जिरले काँधिनेछ, सम्पूर्ण रुपमा अमेरिकीहरूको गुलाम बन्नेछ । यस कारणले एमसीसी परियोजना पूर्णरूपमा राष्ट्रघाती छ, पूर्णरूपमा नेपाल र नेपाली जनताको हितका विरुद्धमा छ । त्यसैले यसको पूर्णरूपमा खारेजीको विकल्प छैन ।

अन्त्यमा नेपालका संसद्वादी राजनीतिक पार्टीहरु र तिनका नेताहरूले नेपाली जनतालाई ढाँट्दै छल्दै लुकीलुकी अमेरिकामै पुगेर यति घातक राष्ट्रघाती एमसीसी परियोजना सम्झौता गरेर राष्ट्रघातको कलंकको टीका लगाएका राष्ट्रघाती तथा देशद्रोहीहरुको नेपाली जनता र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट शक्तिबाट व्यापक रुपमा विरोध र भण्डाफोर भए पछि पारित गरेर आफ्नो मालिकलाई खुसी पार्न सकेनन् । त्यस पछि आफ्ना दासहरुलाई दबाब र डर देखाएर उक्त सम्झौता पारित गराउनका लागि पहिले अमेरिकी एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सामुर आएर नालायक तथा राष्ट्रघाती जनघाती संसदीय नेताहरुको घर घरमै पुगेर दबाब दिने, लोभलाभ देखाएर पनि पारित गराउन नसके पछि केही दिन पहिले मात्र अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री डोनाल्ड लु नेपाल आएर तीन दिनसम्म लौरोले गुन्द्री ठटाएझैँ ठटाएपछि यही डिसेम्बर १४ तारिखसम्म पारित गर्दछौं भनेर आश्वासन दिएर पठाएका थिए ।

०             एमसीसी फेबु्रअरी २८ (फागुन १६) गतेसम्म पनि पारित भएन भने के हुन्छ ?

राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता पारित हुनेवाला छैन । यदि नेपाली जनतालाई झुक्याएर बेवास्ता गरेर पारित गरे छन् भने नेपाल निश्चित रुपमा कोरियन युद्धको झझल्को दिने गरी नेपाली जनताले राष्ट्रिय युद्ध लड्न तयार हुनेछन् । नेपाली जनता बन्दुक बोक्न बाध्य हुनेछन् । देश गृहयुद्धमा होमिन बाध्य हुनेछ । त्यसपछि नेपाली लेन्डुप दोर्जेहरु अफगानिस्तानका अन्तिम राष्ट्र असरफ घानीबिना चप्पलै भागेझैँ रातारात देश छोडेर भाग्ने छन् ।

०             अमेरिकी सहायक विदेशीमन्त्री डोनाल्ड लु यही माघ २८ गते राति फोनबाट शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र प्रचण्डलाई “छिटो ‘एस’ वा ‘नो’ भन” भनेर धम्कीपूर्ण भाषामा भनेपछि अब पारित गर्छन कि फिर्ता गर्छन्, तपाईंलाई के लाग्दछ ?

यो राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता पारित हुन सक्दैन । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरु र आमनेपाली जनता यसका विरुद्धमा छन् । अब यहाँका दलाल संसदीय पार्टीहरु र दलाल नेताहरुले फिर्ता पठाउन बाध्य हुनेछन् । सुरुमा अमेरिकाले नेपालमा आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने कोसिस गर्नेछ । यसको सामना गर्न नोपलका क्रान्तिकारी पार्टीहरु, आमनेपाली जनता तयार हुनुको विकल्प रहने छैन ।       यदि अमेरिकाले दमनको नीति लिएछ भने नेपाली जनता र क्रान्तिकारी शक्तिहरु राष्ट्रिय युद्ध लड्नसमेत तयार हुनेछन ।