जनताको जीवनस्तर दिनप्रतिदिन खस्कँदै गएको छ । अझै पनि देशका अधिकांश क्षेत्रका जनता हुँदा खानेको स्थितिमा छन् भने सामान्य बिरामी पर्दा सिटामोलसमेत खान नपाएर मृत्युवरण गर्न बाध्य भएका छन् । तर, संसद्वादी दल, नेता र सरकारलाई त्यसको कुनै चिन्ता र चासो देखिँदैन । उनीहरु जसरी हुन्छ सत्तामा पुग्ने र राज्यको ढुकुटी रित्याउनेमा दत्तचित्त भएको देखिन्छ । जसको प्रमाण यो आर्थिक वर्षमा मात्रै ३ करोड रूपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहायता नेताहरूले राज्यकोषबाट उपचार खर्चबापत लिएबाट प्रष्ट हुन्छ । साउनदेखि मंसिरसम्म राज्य कोषबाट बाँडिएको आर्थिक सहायता लिनेमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल पहिलो नम्बरमा छन् । खनालले दुईपटक गरेर उपचार खर्चबापत ५८ लाख ५३ हजार रूपैया लिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले विविध खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा सो रकम खनालको उपचार खर्च व्यवहोर्न पठाएको हो । खनाल अब फेरि उपचारका लागि चीन जाने तयारीमा छन् । उनले आपूmसँग पैसा नभएको भन्दै राज्यकोषबाट खर्च लिने यसअघि नै बताइसकेका छन् ।
यसैगरी, पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव सरकारले दिएको घरमा बसिरहेका छन् । तर, पनि उनले पटक–पटक सरकारबाट आर्थिक सहायता बुझ्दै आएका छन्, यादवले यही मंसिरमा थप १० लाख रूपैयाँ गृहमन्त्रालयमार्फत् आर्थिक सहायता शीर्षकमा बुझेका छन् । यसैगरी, वागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले मंसिर महिना नै उपचार खर्च शीर्षकमा कुरुवाको खर्चसमेत बुझेका छन् । उनले बिलबमोजिम पहिलो चरणमा १२ लाख ९० हजार बुझेको अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणमा उल्लेख छ । त्यस्तै पूर्वमन्त्री तथा नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तसहित तीनजनाले २७ लाख रूपैयाँ आर्थिक सहायता लिएको अर्थको विवरणमा उल्लेख छ । नेकपा एसका नेता तथा पूर्वमन्त्री प्रदीप नेपाल र रामेछाप गेलुकी मैया भुजेलका नाममा गृहमन्त्रालयमार्फत् एकै पटक १४ लाख रूपैयाँ निकास भएको छ । यसरी राज्यकोषमा ब्रम्हलूट मच्याउने नेताहरुको सूची निकै लामो भएको अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणमा भेटिन्छ । सरकार, संसद्वादी दल र तिनका नेताहरुको यिनै हर्कतले यो राज्य व्यवस्थाप्रति आमजनताको विश्वास टुटेको छ । यस्तो अवस्थामा देश र जनतालाई वर्तमान राजनीतिक संकटबाट पार लगाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अघि सारेको जनमत संग्रहको एजेण्डा निर्विकल्प बन्न पुगेको छ । त्यसैले देशलाई वर्तमान राजनीतिक संकटबाट पार लगाउन तत्काल प्रगतिशील संयुक्त सरकार बनाएर जनमत संग्रहको घोषणा गर्नुपर्छ । त्यही सरकारको नेतृत्वमा देशमा कस्तो शासन व्यवस्था र शासन प्रणाली लागू गर्ने हो, त्यसको फैसला गर्ने अधिकार जनतालाई दिनुपर्छ । जनताले रोजेको व्यवस्था र शासन प्रणालीले मात्र देशको वर्तमान राजनीतिक संकटको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ । अन्यथा परिस्थिति दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै जाने निश्चित छ ।
तसर्थ, देशका तमाम संसद्वादी दललगायत, क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, लोकतन्त्रवादी, राष्ट्रवादी दल र नेताहरु एकजुट भएर जनमत संग्रहमा जानुको विकल्प छैन । जनता रुष्ट भइसकेको व्यवस्थामा व्यक्ति फेरेर शासन गर्न खोज्नु संसद्वादी दल र नेताहरुलाई नै आत्मघाती हुने निश्चित छ । त्यसकारण सरकार होइन सत्ता, व्यक्ति होइन व्यवस्था बदलौँ । आजको आवश्यकता, समयको माग र जनचाहना पनि यही छ, चेतना भया ।