२०७६ बैशाख ६ गते, शुक्रबार

काठमाडौं , ६ वैशाख । सरकारले वर्ष दिन अघि यातायातमा रहँदै आएको सिन्डिकेट हटाउने उद्घोष गरे पनि ज्यूका त्यू रहेको छ । सरकारसँग पौठेजोरी गर्न खोजेको यातायात व्यवसायी अन्ततः सरकारकै निर्णयमा अघि बढ्न तयार पनि , एक वर्षको अन्तरालमा साढे तीन लाख यातायात कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्नेमा पटकपटकको म्याद थप्दा पनि सात हजार मात्रै यातायात समिति कम्पनीमा दर्ता भएका छन । जसले सरकारले भने जस्तो न त सिन्डिकेट अन्त्य भयो । न त जनताले नै महसुस गर्न सके ।
अझ, एक वर्ष पुरा हुँदा पनि अझै सिन्डिकेट अन्त्यको विषयमा सरकार र यातायात व्यवासायी दुवै मौन हुँदा सिन्डिकेटको अन्त्य कहिले भन्ने प्रश्न प्रधान बन्दै गएको छ ।
यातायात समिति खारेज गरि प्राइभेट कम्पनी मार्फत यातायात सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको एक वर्ष पुरा भएपनि हालसम्म साढे सात हजार यातायात कम्पनी मात्र दर्ता भएका छन् । समिति मार्फत यातायात सञ्चालन गरि राज्यलाई तिर्नु पर्ने राजस्व समेत नतिरी व्यवसाय गर्ने गरेका कारण तत्काल समिति खारेज गरी कम्पनी मार्फत यातायात सञ्चालन गर्नु पर्ने सरकारले निर्देशन दिएको थियो । देशभर साढे तीन लाख सवारीसाधन सञ्चालनमा रहेकामा साढे सात हजार मात्रै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । यातायात समिति खडा गररे सिन्डिकेट लाद्दै राज्यलाई करसमेत नतिरी सञ्चालन भएका सवारीसाधन नियमनका लागि सरकारले कम्पनीअन्तर्गत दर्ता गर्न ०७५ असार मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । तर, त्यसयता तीनपटक म्याद थप्दासमेत तीन लाखमध्ये सात हजार ६ सय ६५ गाडी मात्रै कम्पनीमा दर्ता गरिएका छन् ।