२०७३ आश्विन २९ गते, शनिबार

काठमाडौ, २९ असोज । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कल बाइपाससँग जोडिएका १० मुद्दा अदालतमा विचाराधीन थिए । ती मुद्दामा ७४ जना आरोपित थिए । उनीहरूमाथिको कुल बिगो ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थियो । तर, सानो लगानीमा हुने ठूलो आर्थिक अनियमितताको मुद्दामा अनुसन्धान भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन । करिब आधाजसो विदेशी आरोपितहरू फरार भएका छन् । काठमाडौं, ललितपुर र काभ्रे जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दाको फैसलामा लिइएका आधारमा पनि एकरूपता छैन ।
कल बाइपाससम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान, बिगो मागदाबी लिने आधार र अदालतको फैसलाबारे महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको अनुसन्धानले कमजोर तथा अपर्याप्त कानुनी व्यवस्थाका कारण द्विविधापूर्ण न्यायिक दृष्टिकोणलाई नै प्रमुख चुनौती मानेको छ । ‘यससम्बन्धी द्विविधायुक्त न्यायिक दृष्टिकोण अपराध नियन्त्रणका लागि समस्या देखियो,’ प्रतिवेदनको सारमा भनिएको छ, ‘एउटै अपराधका बारेमा अदालत र प्राधिकरण जस्ता फरक–फरक निकायमा मुद्दा प्रस्तुत गर्नुपर्ने क्षेत्राधिकारको व्यवस्थाले न्यायिक अन्योल सिर्जना गरेको देखियो ।’
तत्कालीन नायब महान्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद शिवाकोटी संयोजकत्वको अध्ययन टोलीले गरेको अनुसन्धानले टेलिफोनको सिमकार्ड वितरण प्रणाली त्रुटिपूर्ण भएको र त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । भीओआईपी प्रविधि प्रयोग गरी कल बाइपास गर्दा अनुमतिप्राप्त निकायकै सिमकार्ड प्रयोग भइरहेकाले वितरण प्रणालीमा समस्या रहेको निष्कर्ष टोलीले निकालेको हो ।
प्रविधिमा दक्ष आईटी इन्जिनियरसमेत यस्ता अपराधमा संलग्न हुने गरेको, तर अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने र न्यायिक निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीहरूमा प्रविधिसम्बन्धी जानकारी अभावले सूचनाको सही सम्प्रेषण हुन नसकेको अध्ययन टोलीको निष्कर्ष छ । ‘परम्परागत ढंगबाट यसको अनुसन्धान हुन नसक्ने भएकाले छुट्टै कार्यविधि निर्देशिका आवश्यक देखियो’ अध्ययनको निष्कर्षमा भनिएको छ ।
कल बाइपासमा प्रयोग हुने प्रविधि र त्यसको यकिन गर्ने उपकरण नभएको, प्रयोगशालाको अभावलाई पनि अनुसन्धानले मुख्य समस्या मानेको छ । नेपालको कल बाइपासका घटनामा प्राय: एकै ठाउँमा र घनाबस्तीबीचमै बसेर काम गरेको भेटिएको थियो । विदेशमा पनि मिलेमतो हुनुपर्ने र वैदेशिक मुद्राकै लेनदेन हुने भएकाले अपराधले संगठित स्वरूप धारण गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । प्रविधि प्रयोग हुने र मुख्य सञ्चालक अन्यत्र हुने भएकाले आरोपितसम्म पहुँच पुग्न कठिन हुने र उनीहरूलाई न्यायिक दायरामा ल्याउन कठिनाइ हुने गरेको देखिएको छ ।
कल बाइपासका कारण हुने क्षतिलाई बिगोमा रूपान्तरण गर्ने आधार र मापदण्ड निर्धारण नहुनुलाई पनि अध्ययनले कल बाइपास अपराध नियन्त्रणको प्रमुख चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेको छ । अदालतले हालसम्मको बिगो दाबीको आधारलाई हचुवा र अपरिमेय अवैज्ञानिक भनी बिगो कायम गर्न इन्कार गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले १० वटा मुद्दाको अध्ययन गरेको थियो । ती मुद्दा किनारा लगाउने क्रममा कतिपयमा बिगो निर्धारणको स्पष्ट आधार र कारण नखुलेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । केही अदालतले वास्तविक हानि/नोक्सानी भएको ठोस आधार र प्रमाणबिना अनुमानका भरमा कायम भएको बिगो नठहरिने फैसला गरेका छन् भने केहीले रिचार्ज कार्ड प्रयोगको आधारमा बिगो निर्धारण गरेका छन् ।
केहीले बरामद भएको सिमकार्डमध्ये पहिलो कार्ड प्रयोग भएको मितिका आधारमा दाबीलाई आधार बनाएर जरिवानाको दाबी गरेका थिए, जसलाई अदालतले न्यायोचित नहुने फैसला गरिसकेको छ । ‘अवैज्ञानिक र गोलमटोल भएकाले बिगो कायम नहुने फैसला गरेको पनि भेटिन्छ,’ अध्ययनको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘कतिपयमा कसुर भए पनि जरिवाना र बिगोबारे केही नबोल्ने गरिएको पाइयो ।’
प्रविधि चुनौतीपूर्ण
भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल भनिने भीओआईपीको माध्यमबाट एक ठाउँको आवाजलाई अर्को ठाउँमा प्रवाह गरिन्छ । भीओआईपी सेवाका लागि इन्टरनेट प्रोटोकल (आईपी) आवश्यक पर्छ । इन्टरनेटमा आधारित भएर यसले स्वर (भ्वाइस) प्रवाह गर्छ । आईपी एड्रेसको माध्यमबाट दुई वा दुईभन्दा बढी कम्प्युटरबीच सञ्जाल निर्माण गरी सूचना आदानप्रदान गरिन्छ । छुट्टै गेट वेको प्रयोगबाट पीएसटीएन भ्वाइसलाई इन्टरनेटमा आधारित भ्वाइसमा अथवा आईपी भ्वाइसलाई पीएसटीएन भ्वाइसमा रूपान्तरण गरेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आवाज आदानप्रदानका लागि भीओआईपी प्रयोग हुन्छ ।
आधुनिक प्रविधि प्रयोगबाट हुने अपराध समाजको नौलो चुनौती हो । यसबारे कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका जनशक्तिलाई अवधारणागत रूपमा स्पष्टता नहुनु र जनतामा समेत सही सूचना नजाँदा यस्ता अपराधले समाजमा प्रश्रय पाएका छन् । अपराध नियन्त्रणको कानुनी अस्पष्टता र संस्थागत समन्वय अभाव र द्विविधायुक्त न्यायिक दृष्टिकोण यस अपराध नियन्त्रणका लागि चुनौतीका रूपमा छन् । – कृष्ण ज्ञवाली, कान्तिपुर