एक वर्ष अघि अर्थात् २०७२ साल असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको थियो । गणतन्त्रका नेपालको संविधान जारी भएको वर्ष दिन पूरा भइसक्दासमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधान जारी भइसकेपछि देश र जनताले राहतको अनुभव गर्न पाउनुपर्ने हो । तर, यो संविधान जारी भएपछि देश झन् अस्थिरतातिर धकेलिएको छ । जनजीविका चौपट भएको छ । महँगी कालोबजारिया, भ्रष्टाचार, अन्याय र अन्याचार उल्लेख्यरूपमा बढ्दै गएको छ । सुशासन एकादेशको कथा भएको छ । जनतामा असन्तुष्टिको मात्रा चुलिँदैछ । तर, देशका केही सीमित दलहरू यही संविधान कार्यान्वयनको माला जप्दै देश र जनतालाई भड्खालोमा हाल्न उद्यत छन् । संविधान सर्वमान्य हुनुपर्ने हो । आमजनताको धरोहरको रूपमा रहने संविधान वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्रविशेषको हुनु दुखद् कुरा हो । यस्तो अवस्थामा यही संविधान पूर्ण छ भनी लाद्न खोज्नु सरकार र सरकारमा रहेका दलहरूको मिचाहा प्रवृत्ति हो । तसर्थ, संविधानलाई सर्वमान्य बनाउन देशमा रहेका सबै दल र जनताको हित र भावना समेटिनुपर्छ । अहिले संविधानको विषयलाई लिएर जसरी देशका बहुसंख्यक दलहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन् । यो हेर्दा यो संविधान कार्यान्वयन गर्न छोडी राष्ट्रिय राजनीतिक सभा आयोजना गर्नु उचित देखिन्छ । त्यसकारण सरकारमा रहेका र यो संविधान पक्षधरहरूले तत्काल राष्ट्रिय राजनीतिक सभा आयोजना गरी त्यसबाट प्राप्त निष्कर्षअनुसार संविधानमा फेरिबदल गरे मात्र वर्तमान समस्याको समाधान हुनेछ । अन्यथा संकट झन् गहिरिने निश्चित छ, चेतना भया ।