चुच्चे नक्शाको सन्दर्भ र नेपाली नोटको बिवाद

२०८१ बैशाख ३१ गते, सोमबार

डा. केशव देवकोटा

नेपालको सरकारले गत २० गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट १०० रुपैयाँको नोटमा नयाँ (चुच्चे) नक्शा समेटेर जारीगर्ने निर्णय गरेपछि मुख्यत सरकारी निर्णयको आलोचना भएको छ । बिवादास्पद कुरालाई नोटमा समाबेश गराएर नोटलाई पनि बिवादमा पार्ने काम गर्नुहुने थिएन भन्ने कुराहरु उठेका छन् । लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूगोलमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन नसक्ने तर देशको नक्शा र नोटमा सो क्षेत्र उल्लेख गरेर छिमेकीसँग बिवाद बढाउने काम भएको भन्ने कुराहरु छन् । नेपालले ०७७ जेठ सातगते उक्त क्षेत्रलाई समेटेर सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्शालाई नेपालको संसद्लेसमेत तत्कालै अनुमोदन पनि गरेको थियो । नेपालको नयाँ नक्शामा लिम्पियाधुरामाथिबाट बग्ने काली नदीपूर्वका गुञ्जी, नाभी, कुटीलगायतका भू–भाग समेटिएको छ । नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका आधारमा महाकाली नदीको पूर्वी भागमा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित सबै क्षेत्र नेपालको भू–भाग रहेको दाबी गर्दै आएको छ । भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रसमेत समेटिएको नक्शा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्कालै भारतसँग वार्ताको प्रस्ताव गरेको थियो । तर भारतले उक्त नक्शा सार्वजनिक गर्नु अघिनै लिपुलेक क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेर उद्घाटन समेत गरिसकेको कुरा आएपछि बिवाद थप पेचिलो बनेको थियो । नेपालले त्यसपछि पनि बारम्बार तत्काल वार्ताको प्रस्ताव गरेको र त्यो सम्भव नभएपछि आफ्नोतर्फबाट पनि नक्शा सार्वजनिक र पारित गरेको थियो । नेपालले आफ्नो नक्शामा परेको सो क्षेत्र उपयोग गर्न सकिरहेको छैनभने भारतले उपयोग गरिरहेको देखिएको छ । बिवादित क्षेत्रमा बसेका स्थानीयलाई भारतले नागरिकता, रासन कार्ड र आधार कार्ड प्रदान गरेको छभने त्यहाँका स्थानीयबाट सदिऔंदेखि कर संकलन गरेका दस्तावेजहरु पनि अद्यावधिक गरेको छ । गुञ्जीमा भारतले ७५ करोड भारुको लागतमा एउटा शिव कैलाश धाम बनाउँदैछ । त्यसको शिल्यान्यास भर्चुअल माध्यमबाट गत केही महिनाअघिमात्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी गुञ्जीको मनिलाभन्ने ठाउँमा भारतको उतराखण्ड सरकारको स्वास्थ्य विभागले तीन करोड ८९ लाख भारुको लागतमा एउटा प्राइमरी हेल्थ केयर सेन्टर निर्माण गरिरहेको छ । त्यसको निर्माण कार्य तीब्र गतिमा अगाडि बढाइएको छ । त्यो जमिनमा भारत सरकारले शिव कैलाश धाम निर्माण गरिरहेको मात्र छैन, जसलाई उनीहरुले पाँचौं धामकारुपमा प्रचार पनि गरिरहेका छन् । जसकाबारेमा नेपालको राष्ट्रिय सभाको गत चैत २२ गतेको प्रधानमन्त्रीकोसमेत उपस्थिति रहेको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा प्रश्न उठेको थियो । तर सरकारले त्यसबारे कुनैपनि प्रतिक्रिया दिएन । २०१८ सालमा नेपाली अधिकारीहरुले सो क्षेत्रमा जनगणना गरेको भनेपनि त्यहाँ नेपाली नागरिकनै नरहेको बताउने गरिएको छ । २०३२ सालमै नेपालले लिम्पियाधुरा बाहेकको नक्शा बनाएको पाइएको छ ।

२०४५ सालमा नेपालको नापी सर्वेक्षण टोली लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा जान खोजेको थियो । तर भारतले आपत्ति जनाएपछि त्यस क्षेत्रको भू–भाग नाप्न गएको सो टोली रित्तो हात फर्किएको थियो । त्यसपछि भारतले बर्षौ लगाएर लिपुलेक हुँदै चीन जोड्ने सडक बनाए पनि नेपाल बेखबर रहँदै आएको थियो । २०७६ मा नेपालले भारतसँग प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र परराष्ट्रसचिवस्तर जुन तहमा भएपनि औपचारिक र अनौपचारिक वार्ताको माग गर्दा भारतले वेवास्ता गरेको थियो । भारतले कालापानी क्षेत्रसमेत समेटेर नक्शा सार्वजनिक गरेको चार दिनपछिनै नेपालको सरकारले भारतसमक्ष औपचारिकरुपमै आपत्ति जनाएको थियो । त्यसपछि सर्वदलीय बैठक आयोजना हुँदा सबै दलले सरकारलाई साथ रहने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । भारतलाई कूटनीतिक ‘नोट’ पनि बुझाइएको थियो । त्यस समयमा नेपालले भारतसमक्ष वार्ताका लागि तीनवटा मिति प्रस्ताव गरेकोमा त्यो पनि गुज्रिएपछि आफ्नो नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरेको देखिएको छ । त्यतिबेला बसेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले पनि सीमा बिवादबारे सात बुँदे निर्देशन दिएको पाइएको छ । जसमा समितिले भारतीय नक्शामा नेपाली भूमि अतिक्रमणबारे सरकारले लिम्पियाधुराबाट बग्ने कालीनदीको पूर्वको कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको भू–भाग नेपालकै हो र महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरानै होभन्ने स्पष्ट तथा दृढ अडान राखेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिइएको थियो । त्यसैगरी उक्त भू–भाग नेपालकै होभन्ने भौगोलिक र ऐतिहासिक तथ्यहरुलाई स्वीकार गर्दै सो क्षेत्रमा नेपालको सार्वभौम अधिकार कायम गर्न नेपाल सरकारले तत्काल उच्चस्तरीय राजनैतिक एवं कुटनैतिक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो । त्यसैगरी उक्त बैठकले नेपालको शैक्षिक सामग्रीहरुमा प्रयोग भएको नेपाली नक्शामा सुधारगरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो । सो बैठकले कालापानीलगायतका अन्य सीमा क्षेत्रमा नेपालले पनि सीमा सुरक्षा बल राख्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमा सीमा सुरक्षा बलको स्थायी ब्यारेक खडागरी सीमाको स्थायी सुरक्षाको व्यवस्थाकासाथै सीमा नियमन गर्ने भनिएको थियो । त्यसैगरी समितिले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध भएका राष्ट्र नेपाल र भारत दुवैले ती सिद्धान्तहरुको अक्षरसः पालन गर्न प्रतिबद्ध रहनुपर्ने भनेको थियो । समितिले नेपाल र तिब्बत व्यापारका लागि दार्चुलाको खलंगादेखि टिंकर भञ्ज्याङसम्मको सडक निर्माणका लागि तत्कालै बजेट विनियोजन गरी द्रुतगतिमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको थियो । सो समितिले आफ्नो सातौं बुँदामा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन सम्बन्धित पक्षलाई तत्काल बुझाउनु पर्ने र उक्त प्रतिवेदन आम जनसमुदायबीच सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि नेपालमा तीनजना प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएपनि उक्त निर्देशनमध्ये कुनैको पनि पालना भएन–भइरहेको छैन ।

बरु चुच्चे नक्शा राखेर प्रकाशित गर्न लागिएका पाठ्यपुस्तकहरु रद्द गरिएका छन् । २०७२ को जेठमा नेपाल–तिब्बतबीच प्रमुख व्यापारिक नाकाकारुपमा रहेको उक्त लिपुलेकका बारेमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच बेइजिङमा एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालसँगको सहमतिबिना नै गरिएको सो सम्झौताको एउटा बुँदामा दुवैपक्ष व्यापारवस्तुको सूची बढाउन वार्ता गर्न र नाथुला, च्याङ्ला–लिपुलेक नाका र सिप्किलामा सीमा व्यापार बढाउन पनि राजी भए भनिएको थियो । त्यतिबेला पनि नेपालले प्रतिवाद गरेको थियो । भारतले नेपालको बिरोधको कुनै वास्ता गरेनभने चीनले कुनै त्रुटी भएको भए त्रिपक्षीय वार्ताबाट सच्याउन सकिने भनेको थियो । तर नेपालका त्यसपछिका सरकारहरुले सो बिवादकाबारेमा चीनलाई समेत कुनै पत्राचार गरेनन् ।

 सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिपछि भएका ब्रिटिश इन्डिया सरकारका नक्शाहरुमासमेत लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका क्षेत्र नेपालकै भएको उल्लेख छ । उक्त सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी भनेर तोकिएको छ । तर त्यतिबेला उक्त नदीको मुहानबारे उल्लेख नगरिएकाले हाल समस्या आएको हो । सन् १८६० भन्दा अघिका सम्पूर्ण नक्शाहरुमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको कालीभनेर लेखिएको पाइन्छ । अमेरिका र ब्रिटेनका केही पुस्तकालयमा अद्यापि ति पुराना नक्शाहरु रहेका छन् । तिनलाई आधार मानेर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानसक्ने होभने उक्त क्षेत्रहरु नेपालकै रहेको प्रमाणित हुन्छ । तर हालसम्म त्यस्तो प्रयास नै भइरहेको छैन ।

उक्त बिवादित क्षेत्रमा नेपालका प्रधानमन्त्री त के दार्चुलामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखसमेत पुग्नपाएका छैनन् भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत भदौमा सो क्षेत्रको भ्रमण गर्नुका साथै पार्वतीकुण्डमा पूजा गर्नुभएको थियो ।

त्यसक्रममा उहाँले गुञ्जीका स्थानीय बासिन्दाहरुसँग अन्तरक्रिया समेत गर्नुभएको थियो । उहाँले स्थानीय उत्पादनहरुको प्रदर्शनी अवलोकन गरेका समाचारहरु बाहिर आएका थिए । मोदीले उक्त क्षेत्रमा विकास र पूर्वाधार निर्माणका लागि ४२ अर्ब भारतीय रुपैयाँको बजेटकोसमेत घोषणा गर्नुभएको थियो । जसबाट सो क्षेत्रमा हाल स्वास्थ्य चौकी लगायतका भौतिक संरचनाहरु निर्माण भैरहेका छन् । तर नेपालले त्यो भौतिक संरचनाको निर्माण रोकाउन सकेको छैन । मोदीले त्यतिबेला गुञ्जीमा तिब्बतसँगको सीमामा खटिएका भारतीय सैनिकहरु र सीमामा सडक निर्माणमा संलग्न निकायका अधिकारीहरुसँग पनि अन्तरक्रिया गरेका भिडिओहरु उत्तराखण्ड राज्यका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा राख्नुभएको थियो । त्यसपछिमात्र नेपालका शासक र अधिकारीहरुले थाहापाएका थिए । भारतले हालसम्म पनि पिथौरागढ हुँदै लिपुलेक र त्यहाँबाट तिब्बतको मानसरोवर जाने सडकको विस्तार गरिरहेको छ । अधिकांश भारतीयहरु सोही बाटोहुँदै तिब्बतको मानसरोवर गैरहेका छन् । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले २०७७ बैशाख २६ गते दार्चुला–लिपुलेक सडकको उद्घाटन गर्दा पनि नेपालले खासै बिरोध गर्न सकेको थिएन । २०७७ मै नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलन गर्न नेपालको सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहले प्रतिवेदन बुझाइसके पनि त्यसको कुनै कार्यान्वयन भएको छैन । जसमा नदीसँग सम्बन्धित, नाप–नक्शासम्बन्धी, ऐतिहासिक दस्तावेज, कानूनसँग सम्बन्धित, प्राकृतिक श्रोतसम्बन्धी प्रमाणहरु समेटिएका छन् । यस्तो अवस्थामा चुच्चे नक्शाले समेटेका भू–भागको उपभोग नगरी त्यसलाई नेपाली नोटमा राख्ने निर्णय गर्नुहुने थिएन । सरकारको पछिल्लो निर्णयले नेपाली नोटलाई बिवादमा पार्ने काम गरेको छ । यो सुन्दा सामान्य तर खासमा धेरै गंभिर विषय हो ।

प्रतिक्रियाहरु

सम्बन्धित समाचारहरु