२०७३ जेष्ठ १७ गते, सोमबार

काठमाडौ, १७ जेठ । अन्तःशुल्क वस्तुको आन्तरिक उत्पादन तथा पैठारीमा लाग्ने कर हो । करको भार अन्तिम उपभोक्तामा पर्ने भएकाले यो अप्रत्यक्ष कर पनि हो । सिद्धान्ततः मानवीय स्वास्थ्य र वातावरणीय स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पु¥याउने वस्तुहरु तथा विलासिताका वस्तुहरुमा अन्तःशुल्क लगाइने गरिन्छ । तर व्यवहारमा नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि भन्सार शुल्कको दर घटाउदै लगेको सन्दर्भमा उक्त शुल्कको क्षतिपूर्तिको लागि पैठारी भएर आउने टेलिभिजन, टेलिफोन, माइक्रोफोन, जंक फुड्स, सिमेन्ट, मार्वल, टाइल्स, फलाम, पेन्ट्स, अप्टिकल फाइवर आदि वस्तुहरुमा पनि अन्तःशुल्क असुल उपर गर्ने गरिएको छ ।
अन्तःशुल्क परिमाणगत र मूल्यगत आधारमा लगाइन्छ । मदिराजन्य पदार्थ, चुरोट तथा सूर्तीजन्य पदार्थ एवं फलाम आदिमा परिमाणगत आधारमा र टेलिभिजन, प्लाष्टिकजन्य वस्तु, सवारी साधन आदिमा मूल्यगत आधारमा अन्तःशुल्क लगाइएको छ ।
अन्तःशुल्क राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि विभिन्न उपायहरु अपनाइएका छन् त्यसमध्ये त्यसको प्रशासन पनि पर्दछ । अन्तःशुल्क प्रशासन भौतिक नियन्त्रण र स्वयं निष्काशन प्रणालीमा आधारित छ ।
मदिराजन्य पदार्थ, वियर, मोलासेस जस्ता पदार्थको उत्पादन र बिक्री वितरणको प्रशासन भौतिक नियन्त्रण प्रणाली अन्तर्गत गरिन्छ भने चुरोट, सूर्तीजन्य वस्तु, टेलिभिजन, सवारी साधन, फलाम, पेन्ट्स, प्लाष्टिकजन्य वस्तुको उत्पादनको प्रशासन स्वयं निष्काशन प्रणाली अन्तर्गत गरिएको छ ।
अन्तशुल्क प्रशासन आफैमा जटिल र अर्ध न्यायिक प्रकृतिको हुन्छ । अन्तःशुल्क राजस्वको दर उच्च हुने भएकोले राजस्व चुहावटको संभावना पनि त्यतिकै हुने गर्छ । सरकारको दैनिक राज्य व्यवस्था संचालन र पू“जीगत निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने राजस्वको महत्वपूर्ण स्रोत अन्तःशुल्क पनि हो ।
सरकारले २०७३ जेठ १५ गते जारी गरेको यस वर्षको आर्थिक अध्यादेश २०७३ बाट भौतिक नियन्त्रण र स्वयं निष्काशन प्रणाली अन्तर्गत प्रशासन हुने मुख्य मुख्य वस्तुहरुमा लाग्ने अन्तःशुल्कका दरहरुमा विशेष गरी मदिराजन्य र सूर्तीजन्य वस्तुहरुमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा ८ देखि १५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।