२०७२ फाल्गुन २० गते, बिहीबार

काठमाडौं, २० फागुन । स्थानीय विकास मन्त्रालयको बेवास्ताका कारण कपिलवस्तु जिल्लामा मात्र १०० भन्दा बढी योजना अलपत्र छन् । मन्त्रालयको बेवास्ताका कारण कपिलवस्तुका नदीनालाबाट नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि समयमा स्वीकृति दिन ढिलाइ गरेपछि यी योजनाहरु सुरु हुन नसकेका हुन् । नदीजन्य पदार्थको अभावले जिल्लाका नयाँ योजना सुरु गरिएको छैन भने अधूरा योजना अलपत्र परेका छन् । डिभिजन सडक कार्यालय, संसदीय विकास कोष, स्थानीय विकास मन्त्रालय, सहरी विकास कार्यालय, सिँचाइ विभाग, सीआइपी परियोजनाको करिब रु एक अर्ब २० करोडको योजना अलपत्र परेको निर्माण व्यवसायी सङ्घका महासचिव गुञ्जन गुप्ता बताउछन । जिविसले गत मङ्सिरमा पठाएको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान नगरेपछि सबै खोलानालाको ठेक्का लाग्न सकेको छैन । जिविसले यस अवधिमा नदीजन्य पदार्थ ठेक्काका लागि सात पटकसम्म पनि सूचना प्रकाशित गर्दा मन्त्रालयका कर्मचारीको बेवास्ताका कारण ठेक्का लाग्न नसकेको हो । केही दिनअघि वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव नारायण तिमल्सिनाको टोलीले सो क्षेत्रको अनुगमन गरेर छिट्टै खोल्ने आश्वासन दिएको थियो । “पटक-पटक अनुगमनमा आउने गर्छन, स्वीकृति दिन्नन्” जिविसका एक कर्मचारीले बताए । जिल्लाको विकास निर्माण र पूर्वाधारमा चाहिने ८० प्रतिशत ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको माग धान्ने बाणगङ्गा नदीलाई अझै स्वीकृति नदीएपछि निर्माण व्यवसायी मारमा परेका छन् । निर्माण व्यवसायीले निर्माण सामाग्री अभावले समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न नहुने, बिलपास नहुने, भएका काम पनि गुणस्तरहीन हुने हुँदा समयमै खोला खोल्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
स्थानीय विकास अधिकारी चन्द्रकान्त न्यौपाने छिटो भन्दा छिटो बाणगङ्गा खोला खोल्न मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै आएको बताउछन । जिविसको ७० प्रतिशत आम्दानीको स्रोत रहेको नदीजन्य पदार्थ ठेक्का नलाग्दा रु चार करोड बढी राजस्व घाटा बेहोर्नु परेको उनको भनाइ छ । “आम्दानी घटेपछि आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालन भइरहेका दर्जनाँै योजना अलपत्र परेका छन्” उनले भने । नदीजन्य पदार्थको सहज आपूर्ति नहुँदा अहिले ती ठाउँमा चोरीतस्करी बढेको छ । जिल्लामा नदीजन्य पदार्थको आपूर्ति नहुँदा स्थानीयवासीले दाङ, बुटवल, अर्घाखाँचीबाट महँगो मूल्यमा बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा किन्न वाध्य छन् । जिल्लामा निर्माण गरिने पुल, सडकलगायत कार्य ठप्प छन् ।