२०७२ मंसिर २६ गते, शनिबार

काठमाडौँ । नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडले काठमाडौँ–हेटौँडा सुरुङमार्गका नाममा ब्रम्हलुट मच्याइएको भन्दै स्थानीय जनता आक्रोशित बनेका छन् । पूर्वाधार विकास कम्पनीले मकवानपुरे जनतासँग करोडौँ रूपैयाँ उठाएर काम गर्न नसकेको र हिसाबकिताव पनि पारदर्शी नपारेको भन्दै स्थानीय जनता आक्रोशित भएका हुन् । आक्रोशित स्थानीय जनताले सुरुङ मार्गको आश्वासन बोकेर गाउँ छिर्ने सञ्चालकहरूलाई जनस्तरवाटै कारबाही गर्ने बताएका छन् । नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडले सुरुङमार्ग बन्ने प्रक्रियामा रहेको भन्दै स्थानीयसँग वर्षाैँदेखि शेयर दिने भन्दै रकम संकलन गरेको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशी अध्यक्ष रहेको कम्पनीमा फरक पार्टीबाट गत संविधानसभा निर्वाचनमा चुनाव उठेका सुवास ठकुरी र जयराम लामिछानेलगायत सदस्य छन् । अधिकांशलाई संस्थापक शेयर दिने भन्दै रकम संकलन गरिएको छ तर कागजात दिइएको छैन ।
अहिले स्थानीयसँग सरकारले स्वीकृति नदिएकाले सुरुङमार्ग सुरु हुन नसकेको भनेर सञ्चालकले जवाफ दिने गरेका छन् तर सरकारले लगानी जुटाउन नसकेकाले सुरुङमार्गले अनुमति नपाएको बताउँदै आएको छ । काठमाडौँ–कुलेखानी हेटौँडा ५८ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अझै पैसा जुट्न सकेको छैन । आवश्यक रकम जुट्न नसक्दा सुरुङमार्गको प्रवद्र्धक कम्पनी नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी (एनपिबिसिएल) ले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन फाइनानिसयल क्लोजर गर्न सकेको छैन । एनपिबिसिएलले गतवर्षको माघभित्रै सुरुङमार्गको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने दाबी गरेको थियो । कम्पनीका अध्यक्ष जोशीले सुरुङमार्गमा क्यानेडियन कम्पनीबाट २८ अर्ब, संस्थापक सेयरधनीबाट २ अर्ब, प्रिआइपिओबाट २ अर्ब र आइपिओबाट ३ अर्ब रूपैयाँ लगानी जुटाउने दाबी गरेका थिए । ‘जनवरीभित्रै वित्तीय स्रोत जुटाउने प्रक्रिया सम्पन्न गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छौँ,’ अघिल्लो बर्षको १ माघको पत्रकार सम्मेलनमा जोशीले भनेका थिए । तर, प्रिआइपिओका लागि धितोपत्र बोर्डले अझैसम्म अनुमति दिएको छैन । ‘यस्ता किसिमका कम्पनीबारे धितोपत्र बोर्डको नियमावलीमा उल्लेख नभएकाले अनुमति दिन सकिरहेका छैनौँ,’ बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले भने, ‘के गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ, आजसम्म कुनै निष्कर्ष निस्किएको छैन ।’
क्यानेडियन कम्पनीले आफैँले काम गर्ने शर्तमा ऋण लगानी गर्ने सम्झौता गरेको थियो । लगानी गर्नुपूर्व क्यानेडियाकै इएक्सपी सर्भिस इन्कले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) पुनरावलोकन गरिरहेको छ । सम्झौताअनुसार कम्पनीले गतवर्षको १६ माघसम्म पुनरावलोन सक्ने र लगत्तै निर्माण कार्य सुरु गर्नुपर्ने थियो । तर, क्यानेडियन कम्पनीले अहिलेसम्म पुनरावलोकन प्रतिवेदन नबुझाएको एनपिबिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. सुवर्ण बज्राचार्यले बताए । ‘केही दिनभित्र पुनरावलोकन प्रतिवेदन आउँछ, प्रतिवेदन हाम्रो हातमा पर्नेबित्तिकै सरकारलाई बुझाउँछौँ,’ बज्राचार्यले भने । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि कम्पनीले करिब पाँच महिनाअघि नै सरकारलाई आवेदन दिए पनि आवश्यक कागजात नपुगेको भन्दै सरकारले रोकिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘हामीले नयाँ कामको सुरुवात गरेका छौँ, यस्ता कम्पनीका लागि आवश्यक कानुन नभएकाले हामीलाई काम गर्न कठिन भइरहेको छ,’ बज्राचार्यले भने, ‘तर, हामी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर आयोजनालाई नमूना बनाउन चाहन्छौँ ।’ पछिल्लो समयमा परियोजना निर्माणका लागि क्यानेडिएन कम्पनीले लागतको ८० प्रतिशत २८ अर्ब लगानीको सम्झौता गरेको छ । परियोजना सम्पन्न गर्न ३५ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
परियोजनाका लागि स्वेदशी कम्पनीबाटै पुँजी जुटाउने प्रयास गरिए पनि सरकारको नीतिगत अस्पष्टताका कारण असम्भव भएको कम्पनीका अध्यक्ष जोशीको गुनासो छ । ‘सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएका पैसा लगानी नभएर बसेका छन् । परियोजनाहरूले लगानी पाएका छैनन । अस्पष्ट सरकारी नीतिको कारण यस्तो समस्या भएको हो,’ उनले भने । सन् २०१६ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिए पनि लगानी स्रोत जुटाउन नसक्दा अहिलेसम्म निर्माणको काम सुरु हुन नसकेको हो । हालसम्म सुरुङमार्गको निर्माणको मिति नै सार्वजनिक गर्न नसक्दा सर्वसाधारणमा निरासा उत्पन्न भएको छ । मुलुकको कायापलट गर्ने आयोजना मानिएको काठमाडौँ–कुलेखानी हेटौँडा सुरुङमार्ग समयमै निर्माण सुरु भएको भए अहिलेसम्म निर्माणको आधा काम सकिन्थ्यो । सन् २०१६ को अन्त्यतिर चारलेनको सुविधासम्पन्न बाटोसहितको सुरुङमार्ग पार गरेर एकघण्टामै रमणीय हेटौँडाको दृश्यपान गर्न सकिन्थ्यो । तर, आयोजना निर्माण कम्पनीले समयमै वित्तीय स्रोत जुटाउन नसक्दा काठमाडौँबाट एकघण्टामै हेटौँडा पुग्ने सपना तुहिने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ ।
कम्पनीले सन् २०१६ मा आयोजना सम्पन्न गर्ने भने पनि अहिलेसम्म लगानीका लागि वित्तीय स्रोत नै जुट्न सकेको छैन । सरकारले एकवर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने समयअवधि तोकेर ७ जेठ ०७० मा सुरुङमार्ग निर्माणको अनुमति दिएको थियो । एकवर्षमा लगानी जुटाउन नसकेपछि सरकारले फेरि अर्काे एक वर्षको समयअवधि थप गरिदिएको छ । आयोजनाको लागत ३५ अर्ब रूपैयाँमा एनपिबिसिएलका संस्थापक शेयरधनीबाट २ अर्ब उठाउने भनिएको छ । तीन क्यानेडियन कम्पनीले आफैँले काम गर्न पाउनु पर्ने शर्तमा २८ अर्ब रूपैयाँ सहुलियत ब्याजदरमा सफ्टलोन दिने सम्झौता गरेका छन् । त्यसैगरी, गैरआवासीय नेपाली भवन भट्टलगायतको लगानी रहेको टीबीआई ग्रुपले एक अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्ने सम्झौता गरेको छ । त्यसबाहेकको रकम भने प्रिआइपिओ जारी गरेर संकलन गर्ने कम्पनीको योजना छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. सुवर्णलाल बज्राचार्यका अनुसार, संस्थापक लगानीकर्ताबाट ३० करोड रूपैयाँ संकलन भइसकेको छ । कम्पनी सुरु गर्दा १५९ संस्थापक थिए, अहिले यो संख्या बढेर १ हजार ७ सय ७७ पुगेको छ । कम्पनीमा स्थानीय तहका १७ गाविस र ८६ स्थानीय (आयोजना प्रभावित क्षेत्रका व्यक्ति)को लगानी छ ।
पूर्वाधार विकास कम्पनीले आयोजनाको अनुमतिपत्र लिने समयमा नेपाली पुँजी र सीपमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने बताएको थियो । तर, स्वदेशी लगानीकर्ताबाट मात्रै स्रोत जुटाउन नसकेपछि एनपिबिसिएलले क्यानडाका तीन कम्पनीसँग गत ७ भदौमा ऋण सम्झौता गरेको हो । क्यानडाको इन्फ्राब्याङ्क कर्पाेरेसन, सेज ग्लोबल क्यानडा र ग्लोबल फाइनान्सियल एसोसिएट्स क्यानडाले सुरुङ मार्गमा २८ अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्ने सम्झौता गरिसकेका छन् । सुरुङमार्गका सबल पक्ष मात्रै छैनन् । सुरुङमार्गको समानान्तर हुने गरी सरकारले निर्माण गरिरहेको काठमाडौँ तरार्ई जोड्ने फास्ट ट्रयाक आयोजनाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । त्यसो त अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सरकारले आयोजना निर्माण गरिरहेकै ठाउँमा ठूलो लागतको अर्काे आयोजना निर्माण गर्ने अनुमति दिएर अघिल्लो सरकारले गलत काम गरेको बताउँदै आएका थिए । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा काठमाडौँ हेटौँडा सुरुङमार्ग निर्माणको अनुमति दिइएको थियो ।
मुलुकको कायापलट गर्ने भन्दै ठूलो प्रचारका साथ शिलान्यास गरिएको काठमाडौँ–कुलेखानी–हेटौँडा सुरुङमार्ग काम सुरु नहुँदै विवादमा परेको छ । लगानीकै सन्दर्भमा विवाद उत्पन्न भएका कारण कालिका कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष विक्रम पाण्डेले कम्पनीबाट हात झिकेपछि बाँकी लगानीकर्ता पनि झस्किएका छन् । विवादका कारण तोकिएको अवधिमा आयोजना बन्नेमा आशंका जन्मिएको छ । ७ असोज २०७० मा नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीको प्रथम साधारण सभाले निर्माण प्रारम्भ गर्ने र सुरु गरेको चार वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म आवश्यक भनिएको ३५ अर्ब रुपियाँ जुटाउनै कम्पनीलाई हम्मेहम्मे परेको छ ।
२५ कात्तिक २०६९ मा मकवानपुरको भीमफेदीमा पूजापाठ गरेर सुरुङमार्ग शिलान्यास गरिएको थियो । दुई डोजरसहित कम्पनीका अध्यक्ष जोशीले सुरुङमार्ग सुरु भएको फोटोसेसन गराएका थिए । तर, अहिले त्यहाँ गाइबस्तु चरिरहेका छन् । ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ घोषणा भएको योजना धरापमा पर्नुमा सञ्चालकले लगानी खोज्ने भन्दै विदेश शयर गर्नु र त्यसका लागि अत्यधिक खर्च गर्नु रहेको बताइन्छ । काम सुरु नहुँदै थालिएको सञ्चालन खर्चले पनि सेयर खरिदकर्ता झस्किएका छन् । संस्थाले गरेका अहिलेसम्मका हिसाबकिताब र आम्दानी खर्च पारदर्शी छैन । कम्पनीले ‘स्वदेश र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको लगानी, दक्षता, विशेषज्ञता एवम् स्रोतलाई एकीकृत एवम् समुचित व्यवस्थापन गरेर मुलुकका लागि महत्त्वपूर्ण ठानिएको पूर्वाधार निर्माण गर्ने’ भने पनि सञ्चालकको तलब, सुविधा र भत्तामै बढी खर्च भइरहेको छ । सरकारले निजी साझेदारी लगानी ऐन–२०६३ बमोजिम पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा कम्पनीलाई दिएको हो ।