नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो ध्रवीकरणको संकेत देखा पर्दैछ । हामीले भने जस्तै दोस्रो संविधान सभा प्रतिगामी तथा प्रतिक्रियाबादी सावित भईसकेको छ । कथित ४ दलका ४ नेताहरु फेरी नयाँ ज्ञानेन्द्र बन्ने दुश्शाहस गर्दैछन् । एकथान प्रतिथान प्रतिगामी संविधान जारी गर्नका लागि उनीहरु जीवनमरणको लडाई लडीरहेका छन् । उनीहरुले जारी गर्न लागेको संविधान २०४७ को भन्दा पनि कमसल भएको तथ्या जनताबाट सर्वत्र गरीएको विद्रोहबाट पुष्टि भएको छ । मध्य पश्चिम र सुदुर पश्चिमका जनताले आक्रोसको अभिव्यक्ति स्वरुप काँग्रेस एमाले र एमाओबादीका पार्टी कार्यालयहरु तोडफोड गरिदिएका छन् । त्यतिमात्र हैन नेताहरुका घरहरुमा समेत ढुङ्गामुढा गर्न शुरु गरेका छन् । शायद पहिलो पटक कथित ठुला दलहरु जिल्ला जिल्लाबाट बढारिने संभावना बढ्दै छ। यी ठूला नेताहरु मध्यपश्चिमबाट धेरै टाढा काठमाण्डौंमा छन् र मात्र हो नत्र त्यहाँका जनताले उनीहरुलाई पनि छाड्ने थिएनन् । पूर्णबहादुर खडकाको घरमा भएको ढुङ्गामुढा त्यसको एउटा सांकेतिक घटना हो । त्यहाँबाट निर्वाचित सांसदहरुलाई जिल्ला नर्फकन जनताले चेतवानी दिएका छन् । सांशदहरु भनि सकेका छन्, जिल्ला फर्किने अवस्था छैन । हुन पनि मध्यपश्चिम र सुदुर पश्चिम राज्यका विरुद्ध स्वतस्र्फुत विद्रोह गरिरहेको छ । उनीहरुका प्रदशनहरुले ०६२÷०६३ का विद्रोहलाई पनि उछिनेको छ । अनी फेरी यी बुर्जुवा दलाल नेताहरु प्रतिगामी उक्साहटको आरोप लगाई रहेका छन् । यो भन्दा ठूलो प्रतिक्रियावादी हर्कत के हुन सक्छ ? शन्ति पुर्ण रुपमा भएक आन्दोलन र प्रदर्शनलाई राज्यले सुरक्षा प्रदान गर्नुको सट्टा व्यापक दमन गरेर ४, ४ जना प्रर्दशनकारीको हत्या गरेर सरकारले आनन्द लिइरहेको छ । यो भन्दा ठूलो प्रतिक्रियाबादी कदम अरु के हुन सक्छ ? हामीले हे¥यो कथित चार नेताहरुले ज्ञानेन्द्रको शैलीमा आन्दोलनकारी जनतालाई धम्काएः आन्दोलन छाडी संविधान निर्माणमा सहयोग गर । हुन पनि देशका सबै क्षेत्रहरु समुदायहरु यो संविधानको विरोधका उत्रिएका छन् । पूर्वमा त्यस्तै छ । मधेसमा त्यस्तै छ । हिमाल, पहाड, तराई सबैतिर स्वतफुर्त विद्रोह छ । दलितहरु आफ्ना अधिकारका लागि लडिरहेका छन् तर सरकारले कडा दमन गरेको छ । जनजाति, महिला सबै आक्रोशित बनेका छन् । प्रस्तावित मुद्धा लिएर जिल्ला जान नसक्ने सभासदहरुलाई के जनप्रतिनिधि भन्न मिल्ला? बडो अनौठो कुरा के छ भने उनीहरुले प्रस्तावित संविधानमा जनताको सुझावको नाटक मञ्चन गरे । हामीले त्यसलाई बुर्जवाहरुको जनता ठग्ने नाटक भनेका थियौ । आज आएर पुष्टि भएको छ, उनीहरुको ठगी धन्दाको तस्वीर कस्तो छ ! लाखौं जनता सडकमा निस्कीई सकेका छन् । यो नत घट्दो छ । नत स्थीरतामा नै छ । यो विद्रोह बढ्ने अवस्था छ ।
सबैभन्दा गंभिर कुरा के छ भने कथित संविधानको मस्यौदाको खारेजीका लागि गरिएको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा चार जनाले ज्यान गुमाउन परेको छ । न त त्यसका विषयमा सरकार बोलेको छ । नत नेताहरु नै। नत कथित मानव अधिकारबादीहरु बोलेका छन् नत नागरिक समाजहरु । राज्यको दमनलाई झनै तिव्र पारिएको छ । सुरक्षा वलहरु थपिएको छ । हामीले जानेकै कुरा हो प्रतिmक्रियाबादीहरु दमन र हतियारकै वलमा आन्दोलनहरुलाई दवाउने प्रयन्त गर्छन । आज राज्यको काम आन्दोलनलाई बदनाम गराउने र विभिन्न आरोपमा दमन गर्ने नै बनेको छ त्यसको सबैले प्रतिकार गर्नुपर्छ ।
हामीलाई खुसी कहाँ निर लागेको छ भने प्रतित्रियाबादीहरु आफ्ने सत्ता टिकाउने नाममा आत्मघाती कदमहरु चालेका छन् । उनीहरुले जारी गर्ने संविधानबाट तत्कालै त्यसको विरुद्धमा अर्को संविधान घोषणा हुने परिस्थिति बन्दै छ । यही ढंगले गलत र मुर्खतापूर्णहरु काम गर्दै गए भने राज्यको पहुँच बढारिने छ । उनीहरु शैन्य क्याम्पहरुमा मात्र सिमित हुने छन् । हामीलाई थाहा छ उनीहरुले षड्न्त्रका धेरै तुनामुना बुन्ने छन् किनकी जनताका विरुद्ध षड्यन्त्र गर्नु नै उनीहरुको मुख्य धर्म हो । जव जव जनताहरु जागरुक हुन्छन्, उनीहरु अप्ठेरोमा पर्छन । त्यसकारण उनीहरु सबैजसो महत्वपूर्ण सम्झौताहरु मध्य रातमा गर्छन । अनी उनीहरु महत्वपूर्ण निर्णयहरु वर्षाको समयमा वा चाडपर्वको समयमा गर्छन ताकी जनताहरुको विद्रोह प्रभावकारी हुन नसकोस । तर यस पटक जनताले वर्षाको कुनै प्रवाह गरेको छैनन् ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि राज्यले बन्दुक पड्काएर निहत्था जनताको हत्य गर्छ भने त्यतिबेला त्यसको प्रतिकार कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताले अहिले मध्य पश्चिमको जनतालाई आक्रान्त पारेको छ । उत्पीडित जनताहरुसँग राज्य वा शासकहरु विरुद्ध विद्रोह गर्दा सामान्य ढुङ्गामुढा वा तोडफोड गर्ने अधिकार हुन्छ र त्यो शान्तिपूर्ण नै मानिन्छ । सबै जसो शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा भएकै घटनाहरु हुन् । कर्णालीका जनता यो सत्तासँग यति रुष्ठ बनेका छन् कि उनीहरुले विप्लवसँग हतियारको माग गरे भन्ने पनि सुनिएको छ । उनीहरु स्वतस्फूर्त रुपमा आज आफै उत्रिएका छन् । हिजो आफैले स्थापित गरेका मुद्दाहरुका बिरुद्ध आज आफै उत्रिएका छन् नेताहरु । काँग्रेस, एमालेले अखण्डको नारा उचालेका हुन भने एमाओबादीले जातिय पहिचानको नारा । अनि मधेसबादीले एक मधसे एक प्रदेशको कुरा । अहिले प्रस्तावित संघियताको सिमाङ्कन राजा महेन्द्रको अञ्चल वा विकासक्षेत्रको वर्गिकरणको सिद्धान्तसँग मेल खान्छ, खाली हुवहु नदेखानका लागि जथाभावी काटछाँट गरिएको मात्र हो ।
आज देश बलिरहेको छ पूर्व, पश्चिम, मध्य, हिमाल, तराई सबैतिर जनआन्दोलन मात्र छ । हुँदा हुँदा सेना, प्रहरी, अदालत पनि असुन्तुष्ट, दलभित्रै नेताहरु असुन्तुष्ट छन् । आखिर गर्न खोजिएको के हो ? संघियता कसको हितमा जारी गर्न लागिएको हो ? के पाउनका लागि यति विध्न् हतारो गरी रडाको मच्याइएको हो ? कसलाई खुसी पार्नका लागि यति ठूलो खतरा मोलिएको हो ? कर्फयू लगाएर, निषेधाज्ञा जारी गरेर अनी आफू सुरक्षा निकायको चौघेरा भित्र बसेर जारी गरिने संविधानले अर्को संविधानलाई आमन्त्रण गर्दछ ।
हालै मात्र नेकपा माओबादीका महासचिव क. विप्लवले दिएको खुल्ला चुनौतिलाई स्मरण गराउनु पर्दछ । त्यो हो ‘निकट भविष्यमै दुई विचार, राजनीति र सत्ताकाबीच कडा टकराव देखिनेछ’ । त्यतिमात्र हैन अरु धेरै शक्ति र समूहले संविधानलाई खारेज गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । अन्तत्वगत्वा सत्ताधारी वा संसदबादी एकठाउँमा ध्रवीकृत भइसका छन्, सबै दलाल शक्तिहरु सत्ताको बाँडफाँडमा एकठाउँमा केन्द्रित भइसकेका छन् । अव पालो त्यसको प्रतिरोधमा विद्रोही शक्तिहरु, अधिकारका लागि लड्ने उत्पीडित जनसमुदायहरु र राष्ट्रबादी शक्तिहरु पनि एक ठाउँमा ध्रवीकृत हुन जरुरी छ । राज्य वा सत्ताधारीहरु निर्मम र त्रुर हुँदै फासीबादी तरिकाले अँगाडी बढ्ने घोषणा गरिसकेका छन् । उनीहरुले सुर्खेत, कर्णाली वा मध्यपश्चिममा आफ्नो रणनीतिलाई सूचित गरिसकेका छन् । अव त्यसको प्रतिउत्तर दिने तयार गर्नु अनिवार्य छ । प्रतिक्रिया दिन ढिलाई गर्नु हुँदैन । त्यसकारण अवको नेपाली राजनीतिले भीषण टकराव, द्वन्द्व वा युद्धको वीजारोपण गरिसकेको छ । हामीले भनेका थियौ की संविधानसभा को नाटक मंचन एउटा ठूलो ग्रान्डडिजाईनमा गरिएको थियो र त्यसले युद्धको संखघोष गरेको थियो । संविधान सभा २ को आफ्नो मिसन थियो त्यो पुरा गर्न उ निकै तिव्रतामा अँगाडी बढिसकेको छ । अव ठुलै अन्तरिक दुर्घटना नभए समम उ पछाडी हट्ने छैन । अव उसको निमन्त्रणा, चेतावनीको सामना गर्नुको विकल्प छैन । निश्चित छ अव संघर्षको विक्ल हुँदै छैन । तर अवको संघर्षमा यी गुद्धारहरुसँग संझौता गरिनु हुँदैन । संसदबादीहरु पराजीत बनीसकेका छन् तर तिनीहरुलाई राजनीतिक रुपमा धावा बोल्न वा राज्यका शक्तिहरु सेना, प्रहरीको घेराबाट टुटाउन मात्र बाँकी छ । जनताको पहुँचबाट त उनीहरु बढारिई सकेका छन् र अझै बढारिदै जाने छन ।