अब कुनै संका रहेन कि संविधानसभा प्रतिक्रान्ति क्रान्तिकारीहरुको आयोग बनेकोमा एकताका नेपालका संविधानसभाले ठूलो चर्चा पायो । यसको प्रचार विश्वस्तरमै भयो । नेपालको संविधानसभाले विश्वभरमै यति ठूलो चर्चा पाउनुको पछाडि विशेष गरि नेकपा (माओवादी) ले संचालन गरेको महान दश वर्षे जनयुद्ध सीत यो संविधानसभा जोडिएर आउनु नै हो ।
जुन २०५२ साल फाल्गुन १ गते देखि तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले सशस्त्र जनयुद्धको थालनी ग¥यो, त्यो जनयुद्ध छ । ७ वर्षकै वीचमा भीषण बन्दै गयो र एउटा राष्ट्रिय संकटको रुपमा खडा हुन पुग्यो । तत्कालीन प्रतिक्रियावादी सरकार र विद्रोही माओवादी बीच “शान्ति वार्ता” द्वारा राष्ट्रिय संकट को समाधान गर्ने अवस्थामा पुग्यो । २०५७ सालमा युद्ध नेकपा (माओवादी) दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनवाट संविधानसभा लाई अन्तिम वटन लाइन बनाएर दुई दुई पटकसम्म सरकारसँग शान्तिवार्ताको टेबुलमा बस्यो । दुवै पटक तत्कालीन प्रतिक्रियावदी सरकारहरु माओवादीले माग गरेको संविधानसभाको एजेण्डालाई स्वीकार गर्न नमाने पछि माओवादी पुन ः भीषण जनयुद्धमा फक्र्यो र मुलुक गृहयुद्धमा परिणत भयो । सवैविदीतै कुरा हो । तत्कालीन प्रतिक्रयावादी सरकारहरुले देशव्यापी रुपमा संकटकालको घोषणा गरेर तत्कालिन शाही नेपाली सेना परिचालन ग¥यो । तत्कालिन काग्रेस एमालेको सरकारले माओवादी नेताहरुको टाउकाको मूल्य रु.५० लाख सम्म तोक्यो । दशौँ हजार (नेपाली आमाका असल तथा आँटी छोराछोरीहरुको हत्या ग¥यो । हजारौं नेपाली नागरिकलाई वेपत्ता पा¥यो जो अहिले सम्म पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । हजारौको संख्यामा नेपाली नागरिकहरुलाई घाइते र अपाङ्ग बनायो । यस प्रकारको प्रक्रिया र परिघटनाहरुले मुलुक भयावह अवस्थामा पुग्यो । तर २०५९ असोज १८ गते र २०६१ साल माघ १९ गते हुदै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले राजकीय सत्ताको सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिएर बहुदलिय व्यवस्थालाई अपदस्त गरि निरंकुश तथा फासीवादी सत्ता संचालन गर्न पुगे पछि कांग्रेस– एमाले लगायतका संसद वादी राजनीतिक दलहरु “वगरमा फ्याकिएको मुढो” झै वन्न पुगे पछि एकातिर संसदवादी दलहरु पनि नेकपा (माओवादी), सीत कार्यगत एकता नगरेर अगाडि बढन नसक्ने भए पछि र अर्कोतिर जनयुद्ध संचालन गर्न रहेको माओवादी पनि जनयुद्धबाट पार पाउन नसक्ने ठहरमा पुगेर राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा सडकमा फ्याकिएका संसदवादी राजनीतिक दलहरुसीत कार्यगत एकता कायम नगरेमा अगाडि बढन् नसकिने संशलेषणमा पुगे पछि “शन्ति प्रक्रिया” मा आउनका लागि २०६२ मंसीर ७ गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भारतीय विस्तारवादको मध्यस्थतामा १२ बुँदे समझदारी कायम भयो र संविधानसभा लाई राष्ट्रिय एजेण्डाका रुपमा स्वीकार गरियो ।
यो पनि सबैविपीतै कुरा हो कि यहाँ १२ बुदे समझदारी जगमै टेकेर २०६२।०६३ को १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल भयो । त्यसकै आधारमै २०६३ मंसीर ५ गते नेपाल सरकार र तत्कालिन विद्रोही समुह नेकपा (माओवादी)को वीचमा बृहत शान्ति सम्भौता संपन्न भयो । २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भयो । र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदमा प्रवेश ग¥यो । र २०६३ चैत्रमा मओवादी अन्तरिम सरकारमा सामेल भयो ।
१२ बुदे समझदारी कै जगमा उभिएर २०६४ साल चैत्र २८ गते ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो र नेकपा (माओवादी) उक्त निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको रुपमा संविधानसभामा उपस्थितम भयो ।
२०६५ साल जेठ १५ गते बसेको संविधान सभाको पहिलो ऐतिहासिक वेठेकले २४० वर्षे शाह बसीय सामन्ती राजतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थाको अत्न्य गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरियो । त्यस दिन देखि नेपालले एउटा नयाँ युगमा प्रवेश ग¥यो ।
तर महान दश वर्षे जनयुद्धको नेतृत्व समेत गरेर आएको एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहार प्रचण्ड र वावुराम भट्टराईमा उत्पन्न भएको वैचारिक विचलनले साम्राज्यवाद र विस्तारवादका सामु लमपसार परेर आत्मसमर्पण गर्दै राष्ट्रिय रुपमा र वर्गीय रुपमा समेत आत्मसमपण गरेर पार्टीले निर्णय गरेको “सामन्नवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी सारतत्व बोकेको जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउने पछि यस कार्यमा देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुबाट षडयन्त्र भएमा जनविद्रोह मार्फत क्रान्ति सम्पन्न गर्ने” भन्ने पार्टीको आधिकारिक कार्यदिशा परित्याग गरि कांग्रेस र एमाले ले अगाडि सार्दै आएको “शान्ति र संविधान” नामदिइएको संसदीय पुजीवादी नारा लाई आत्म साथ गरि यथास्थितिवादी एवं प्रतिक्रियावदी क्रियामा सामेल हुन पुगे पछि एमाओवादी पार्टी भित्र ठूलो विवाद पैदा भयो । करीब १ वर्षसम्म दुई लाइन संघर्ष चल्यो । त्यही वीचमा प्रचण्ड –वावु राम भट्टराईबाट भारत समर्थित मधेशवादी दलहरुका वीचमा राष्ट्रछाती तथा जनघाती ४ वुदेँ संझौताका आधारमा सरकारमा जाने काम भयो र भारतसीत राष्ट्रघाती विच संझौत ागर्ने, वागमतिका किनारमा वसोवास गर्दै आएका सुकुम्वासीहरुलाई डोजर लगाएर उठीवास गराउने, मुलुकको एक मात्र अन्तरराष्ट्रिय त्रिभूवन विमानस्थल लगायत मुलुकका करीब १७ वटा विमानस्थलाई संचालन को जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई सुम्पने कामको प्रयास भयो । यसका साथै चिनमा माओत्सेतुङको मृत्यु पश्चात संसारकै सवैभन्दा शक्तिशाली र वैज्ञानिक विचार भएको र दश वर्षे जनयुद्ध लडेर आएको जनमुक्ति सेना नेपाललाई प्रतिक्रियावादी सरकारी सेना अस्थायी क्याम्पहरुमा परिचालन गरेर आत्मसमर्पण गराउदै जनमुक्ति सेनाको विघटन गराइयो, जनमुक्ती सेनाले वोक्दै आएका हातहतियारहरु प्रतिक्रियावादी सरकारलाई बुझाइयो ।
त्यतिमात्र होइन प्रचण्ड –वावुरामवाट यहाँसम्मको कपम चालियो कि जनताको संविधान बनाउनका लागि ८० प्रतिशत काम पुरा भइसकेको संविधानसभालाई २०६९ साल जेठ १४ गते राती एककासी विघटनले एमाओवादी भित्र चालु रहेको अन्तसंघर्ष अर्थात दुइलाइन संघर्षको स्वरुप उत्कर्षमा पुग्यो र तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा क्रान्तिकारी समुहका नेता कमरेड मोहन वैध किरणको नेतृत्व मा एमाओवादीको भित्रको एउटा नवसंशोधनवादी हिस्सा सीत सम्बन्ध विच्छेद गरेर २०६९ असार २ – ५ को बौध मेलामार्फत नयाँ ढंगको क्रान्तिकारी पार्टी नेपाल कम्पनिष्ट पार्टी – माओवादीको गठन गरियो । र २०६९ माघ १ गते सम्पन्न पार्टीको सातौं ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशनले “जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह” को सामटिक कार्यदिशा पारित गरे पछि यसले माओवादी आन्दोलन भित्र एक प्रकारको तरंग पैदा गरि दियो र एमाओवादीले २०६९ माघ मा सम्पन्न सातौँ एकता महाधिवेशनबाट नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रम र कार्यदिशालाई परित्याग गरे र पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति अर्थात समाजवादी क्रान्तिको नाम दिइएको पुँजीवादी कार्यदिशा पारित गर्न पुग्यो ।
एमाओवादीले अर्को के प्रतिक्रान्तिकारी रकम अगाडि वढायो भने आफनै पार्टीको प्रधानमन्त्रि वावुराम भट्टराईलाई हटाएर सर्वोच्च अदालतका वहालवाला प्रधान न्यायधिश खिलाराज रेग्मीको नेतृत्वमा कठपुतली निदैलीय सरकार वनाएर कथित दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउने २०६९ चैत्र १ गतेको ११ वुदे राष्ट्रघाती तथा जनघाती संझौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न पुगेपछि काग्रेस एमाले जस्ता यथास्थिातिवादी तथा प्रतिक्रियावादी शाक्तिहरुलाई थप वल मिल्यो ।
राष्ट्रिय संकट समाधानको निम्ति पार्टीको स्थापना सँगै नेकपा –माओवादी द्वारा ठोस गरिएको गोल्मेच सभाको भागलाई प्रवेश गर्न नदिने, गोलभेचसभा को आयोजना सम् मगर्न षडयन्त्रमा लागेको एमाओवादी को नेतृत्व कांग्रेस एमालेसँग कुममा कुम जोड्दै काधमा काध जोड्दै ६२ हजार नेपाली सेना देशव्यापी रुपमा परिचालन गरेर बन्दुकको नालको वीचबाट २०७० साल मंसीर ४ गतेको कथित दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराइएको घोषणा गरियो । तर त्यस निर्वाचनमा क्रान्तिकारी विचारवाट विचलीत भएको, देशी –विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुका सामुआत्म समर्पण गरि सकेको मात्र होइन यथा स्थितिवादी एवं प्रतिक्रियावादी कितामा सामेल हुन पुगेको, पार्टी भित्रका क्रान्तिकारीहरुलाई पाखा लगाएर चरम अवसरवादीहरुको ठूलो झुण्डलाई अगाडि लगाएर बढो घमण्ड दमब र अहंकारका साथ एवं गैर माक्र्सवादी शैली र व्यवहारका साथ दुई तिहाई मत ल्याउन घमण्डका साथ चुनावमा होमिएको एमाओवादी लज्जास्पद तरिकाले चुनावमा पराजित हुन पुगे पछि राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा पनि परिवर्तन आउनु स्वाभाविकै थियो ।
२०७० मंसीर ४ गते सम्पन्न गरिएको भनिएको कथित संविधानसभा निर्वाचनबाट यथास्थितिवादी एवं प्रतिक्रियावादीहरुको संविधानसभामा दुई तिहाई भन्दा बढि बहुमत आयो । संविधानसभा जनताको हातबाट फुत्केर प्रतिक्रिया वादीहरुको हातमा पुग्यो । त्यसपछि संविधान सभाबाट जनताको संविधान बन्ने सबै संभावनाहरु टुटेर गए । र संविधानसभाको औचित्य पनि समाप्त भयो ।
नेकपा – माओवादीको नेतृत्वमा संचालित ३३ दलीय मोर्चाले वारम्वार “अधिकार सम्पन्न राजनीतिक सभाको आयोजना, संविधान सभाको विघट्न राष्ट्रिय सरकारको गठन” लगायतका मागहरुलाई अगाडि सादै सडक संघर्ष समेत गर्दै पनि आयो । तर सत्ताधारीहरु गोलमे यसम ागर्न तयार भएनन् । प्रतिगठनका कपमहरुलाई अगाडि बढाई नै रहे ।
“संविधानसभा भित्र पनि लडछौ पार्टी एकता पनि गदैछौ” भन्दै नेकपा –माओवादी लगायत अन्य माओवादी आन्दोलन भित्र कम्पनिष्ट समुहहरु र अन्य आफना वरिपरिका दाई भाइलाई समेत झूक्याउदै ढाटदै छलछाम र षडयन्त्र तथा धक्का पग्यो गर्दै आएका एमाओवादी अध्यक्ष २०७२ जेठ २५ गतेको मध्यराती राष्ट्रघाती तथा जनघाति १६ वुदे संझौतामा हस्तक्षर गरेर प्रतिक्रान्तिकारी एवं यथातिस्थितिवादी तथा प्रतिक्रियावादीहरुको गोटी बन्न पुगे पछि प्रतिक्रान्तिकारी कपम थप संस्था गत बन्न पुग्यो र यथास्थितिवादी तथा प्रतिक्रिया वादीहरुलाई महान १० वर्षे जनयुद्ध तथा १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनको म्यान्डेट तथा जनताको भावना र चाहना विपरित पञ्चागामी तथा प्रतिगायी संविधान जारी गर्ने आधार बलियो बन्न पुग्यो ।
त्यस पछि जनताबाट राय सुझाव संकलन गर्ने फलाहिन नाटक मञ्चन गर्दै प्रतिक्रान्तिकारी तथा प्रतिक्रयावादीहरु पश्चगामी तथा प्रतिगामी संविधानको मस्यौदा तयार पार्न सफल भए ।
यसरी महान दश वर्षे जनयुद्धका उपलब्धीहरु र १९ दिने ऐतिहासिक जनाआन्दोलनले दिएको भ्यान्डेट र जनताको चहाना र भावना तथा राष्ट्रको आवश्यकता, बमोजिम प्रगतिशील संविधान वनाउने योजना र सांचलाई समेत निष्तेज पारेर यस प्रकारको पञ्चगामी तथा प्रतिगामी संविधान जारी गर्न प्रतिक्रान्तिकारी तथा प्रतिक्रियावादी शक्तिलाई कहाँबाट साहस र आँट आयो त ? उनिहरुलाई यो मौका कल्ले दियो त भन्ने कुरा नै बढी महत्वको विषय हो ।
यहाँनेर स्पष्ट हुने कुरा के छ भने प्रति क्रान्तिकारी तथा प्रतिक्रियावादीहरुलाई यो मौका दिने काम एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले गरेको कुरा दिनको घाम जतिकै छर्लङ्गै छ । एमाओवादीको नेतृत्वले देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुको सामु लमपसार परेर आत्मस्मर्पण नगरेर उनीहरुको क्रियामा सामेल हुन नपुगेको भए काग्रेस एमाले जस्ता प्रतिक्रान्तिकारी तथा प्रतिक्रियावादीहरुले यति विध्न अचाक्ली गर्न सकने वाला थिएनन् । पहिलो संविधान सभा चुनावमा नै उनीहरुको हालत देखि सकेको थियो ।
साम्राज्यवादी तथा विश्तारवादीहरु र समग्र नेपाली जनताका दुश्चनहरुले माओवादीलाई दमनबाट सिध्याउन नसकने भएपछि शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर ने माओवादीका नेताहरुकै हातवाट महान दश वर्षे जनयुद्धका उपल चीनहरु खतम पार्ने नेपाली क्रान्ति सम्पन्न गर्न नदिने ग्रण्ड डिजाइन अनुसार नै विशेष गरि भारतीय विस्तारवादले प्रचण्ड वावुरामलाई आफनो कब्जामा लिएर भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’ को डिजाइन र योजना वमोजिम प्रचण्ड –वावुरामकै हातवाट जनघाती र राष्ट्रघाती तथा प्रतिशाली संविधान बनाउन वनाउने जुन योजना थियो त्यसमा २०७२ जेठ २५ गते राती राष्ट्रघाती र जनघाती संविधान वनाउनका लागि १६ वुदे संम्झौतामा प्रचण्डलाई हस्ताक्षर गर्न लगाइयो र अहिले महेन्द्रवादमा आधारित छ प्रदेशीय संघीय नाम दिइएको संविधान वनाउन न्वारानदेखिको बल लगाइरहेका छन् प्रतिक्रानितकारी शक्तिहरुले ।
अब संविधान सभाको औचित्य समाप्त भइसकेको छ । कांग्रेस एमाले, एमाओवादी र मधेषी लोकतान्त्रिक फोरमका बीचमा एउटा आयोग सरह कथित संविधान वनाउने फोरम वनेको छ । ४ जनाले अध्यारो कोठामा वसेर तयार पारेको योजनालाई संविधानमा समावेश गराउने कसरत भइरहेको छ । दशवर्षे जनयुद्धका योजनाकार प्रचण्ड –वावुराम यस प्रतिगामी संविधानका मतियार बने पछि यर्थास्थति वादी तथा प्रतिक्रियावादीहरुलाई प्रतिगामीसंविधान बनाउने सुगम भएको छ ।
६०१ जना सभाषदहरु नयाँ वानेश्वरको जेलका कैदी वन्न पुगेका छन् । अर्थात ६०१ जना सभाषदहरु कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी लोकतान्त्रिक फोरमका मेडावाख्रा बनेका छन् । उनीहरुको पनि मात्र फरक छ घास नखाएर राष्ट्रकै अखौको ढुकुरी सिध्याउने भेडा वाख्रामा परिणत गरिएको छ ।
अतः संविधानमा प्रतिक्रान्तिकारी एवं प्रतिगामीहरुको संसारमै एउटा कुख्यात आयोग बन्न पुगेको छ । यो कुख्यात आयोगले आजको २१ औँ शाताब्दिमा पुगेर संसारमै एउटा कुख्यात पश्चगामी तथा प्रतिगामी संविधान छिटै घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
आजसम्म संसारमा ४२ देशहरुमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान वनेको इतिहास छ । नेपाल पनि संविधान सभाबाट नयाँ संविधान वनाउने जुन प्रक्रियामा प्रवेश गरेको थियो, त्यो इतिहासकै पछिल्लो अवधिमा आएर कुख्यात पञ्चगामी र प्रतिगामी संविधान बन्ने भएको छ ।
नेकपा – माओवादी लगायत दजैनौ राजनीतिक दलहरु यो कुख्यात संविधानको विपक्षमा रहेका छन र आन्दोलनको आधिकारी सृष्टि गर्ने दौडमा छन् । सिंमाकनकै विषय र प्रदेशको नामांकनकै विषयलाई लिएर सुदूरपश्चिम, भेरी कर्णली तथा तराईको सम्पूर्ण जिल्लाका जनताहरु वन्द आव्हान गरेर कडा आन्दोलनमा उत्रि सकेका छन् । अब मुलुकमा आगो बल्ने निश्चित छ । कथित प्रतिगामी संविधानको घोषणासँगै यसलाई जलाएर खरानी पार्ने र खारेज गरेरै छाड्ने गरि जनता सडकमा आउने छन् । अब आन्दोलनको विकल्प छैन ।