२०५२ माघ २९ गते सन्धिका नाममा भारतलाई नेपालको अमूल्य सम्पदा महाकालीलाई दान गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा फेरि दिल्ली पुगेर फर्की पनि सकेका छन् । प्रचण्ड पछि दिल्लीधाम यात्राको साइत जुराएका देउवाले दिल्ली बसाइँका क्रममा भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलगायतसँग भेटघाट गरे । तर ती कुनै पनि भेटघाटमा दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय वा दूतावासका कुनै पनि कर्मचारीलाई सहभागी नगराइ श्रीमती साक्षी राख्दै सबैसँग एन टु वन भेटवार्ता गरे । देउवाले कुनै पनि उच्चस्तरीय भेटघाटमा दूतावासका पदाधिकारी सहभागी नगराएर नेपाललाई कूटनीतिक अभ्यास नभएको राष्ट्रका रुपमा उभ्याए । दिल्लीमा देउवाले भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’सँग सहकार्य रहेको भारतीय रक्षामन्त्रालय मातहतको इन्स्टिच्यूट फर डिफेन्स स्टडीज एन एनालाइसिस (आइडीएसए) नामक संस्थाद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरे । सो कार्यक्रममा उनले नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय विन्दू लिम्पियाधुरा होइन लिपु हो भनी घोषणा गरे । देउवाको उक्त भनाइको चौतर्फी विरोध भएपछि उनले सो आपूmले नापी विभागका महानिर्देशकलाई बोलेका बताए ।
त्यसैगरी २०७२ साउन १६ बडाकाजी अमरसिंह थापा प्रतिष्ठानको कार्यक्रम म पनि सहभागी थिएँ । त्यहाँ प्रमुख अथिति रहेका अर्थमन्त्री रामशरण महतले देउवाकै भाषा दोहोरयाउँदै लिम्पियाधुरा महाकालीको उद्गम हो भन्नु वाइयात र उत्तेजना फैलाउने काम हो भनी टिप्पणी गरे । मन्त्री महतले सो कार्यक्रममा देश खुम्च्याउने कुरा बडाकाजी अमरसिंह थापाको अपमान थियो नै त्यो भन्दा पनि राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्धको अभिव्यक्ति थियो । महतले सामान्य कूटनीतिक भाषामा सरकारले लिपुलेकबारे अध्ययन गर्दैछ, अध्ययनले के भन्छ त्यही अनुसार कुरा गर्छाैँ समेत भनेनन् । उनले ठाडो र रुखो शैलीमा बुद्धिनारायणजीहरूको महाकालीको उद्गम त कताकता पर लिम्पियाधुरा छ तर त्यो होइन भने । अमरसिंह प्रतिष्ठानका काजीहरूलाई लिपुलेक–लिम्पियाधुराबारे बोल्न मैले समय मागे तर दिएनन् । प्रतिष्ठानका काजीहरूले समेत मन्त्री महतकै राष्ट्रिय अखण्डताविरोधी भनाइ सदर गरेपछि कस्को के लाग्यो र ?
नेपाली काँग्रेसको राष्ट्रियताविरोधी यस्ताका कार्यहरूको इतिहास खोतल्ने हो भने लामो सूची तयार हुन्छ । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुने वित्तिकै टनकपुर भारतको हो भनेका थिए (जुन अभिव्यक्ति उनले भारतीय सहर टनकपुरबारे नभइ महाकाली नदीमा नेपाली भूमिसमेत मिचेर नेपालको सहमतिविान भारतले बनाएको टनकपुर बाँधबारे थियो) । गिरिजाप्रसादले टनकपुर सन्धि गरेर सहमतिमात्रै हो भनेर जनता र देशलाई ढाँट्न खोज्दा सर्वाेच्च अदालतले टनकपुर सन्धि नै भएको फैसला गरेपछि कोइरालाको आफ्नो गल्ती छोप्ने प्रयास असफल भएको थियो । होइन काँगे्रस राष्ट्रप्रति माया नभएकै पार्टी हो त ? होइन भने वीपीले त चीनसँग सगरमाथामा अडान लिएकै हुन् ।
यद्यपि वीपीको पालामा भारतसँग नेपालको हितविपरीत गण्डक सम्झौता भएको थियो । मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाको प्रतिफल कोशी सम्झौता, नेपालको उत्तरी सीमामा १८ वटा भारतीय सेनाका चेकपोष्टको स्थापना (जुन चेकपोष्ट २०२७ मा कीतिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएपछि हटाइएका थिए), नेपालमा भारतीय सैनिक मिसन भित्र्याइ २५ हजारको संख्यामा रहेको नेपाली सेनालाई ६ हजारमा झार्ने काम भएको थियो । त्यसैगरी २०१० सालमा भीमदत्त पन्तको विद्रोह दमन र हत्यामा भारतीय सेना भित्र्याउने काम मातृकाप्रसाद प्रधानमन्त्री हुँदा नै भएको थियो । नेपालमा हिन्दी भाषा लागू हुनुपर्छ भनी वकालत गर्ने व्यक्ति मातृकाप्रसाद नै थिए । त्यसैगरी २००७ सालमा दिल्ली सम्झौताका आधारमा नेपालमा प्रजातन्त्र घोषणा हुनु देश र जनतामाथि घोको हो भन्दै क्रान्ति जारी राखेका डा. के.आइ. सिंह र उनको भैरहवा मोर्चाको आन्दोलन दमनका लागि तत्कालीन गृहमन्त्री वीपी कोइरालाले ! हजार मराठा इन्फ्रेन्ट्री (भारतीय सेना) पहिलोपटक नेपाल भित्र्याएर नेपाली भूमिलाई विटुलो पारेका थिए । आज राष्ट्रिय अखण्डतामाथि आँच आउने गरी खुलेयाम देश टुक्राउने अभिव्यक्ति दिँदै हिडेको अमरेशनारायण सिंहलाई काँग्रेसले दिल्लीकै योजनाअनुसार पालेर राखेबाट उसको असली नियत छताछुल्ल भएको छ ।