सर्वोच्चको आदेश बिबादको घेरामा
२०७२ असार ८ गते, मंगलवार
काठमाडौं, ८असार । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङबीच सोमबार भएको भेटघाटमा सर्वोच्च अदालतले संविधान निर्माणका सम्बन्धमा हालै जारी गरेको अन्तरिम आदेशबारे बिबाद भएको छ । सर्वोच्चको आदेशमा दलहरुले कडा प्रतिक्रिया दिएकोमा राष्ट्रपतिले राज्यका तीन अंगबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने भएकाले संयम अपनाउन सुझाव दिएका थिए । तर सभाध्यक्ष नेम्वाङले भने तीन वटै अंग आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहनुपर्ने भन्दै यस्तो सुझाव सर्वोच्च अदालतलाई दिनु उपयुक्त हुने राष्ट्रपतिलाई सुझाएका थिए । नेम्वाङले अदालत राजनीतिक निर्णय गर्ने निकाय बन्न हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न उठाउनु भएको स्रोतले जनाएको हो । भेटमा नेम्वाङले अदालतको आदेशले संविधान मस्यौदाको काम एक सेकेण्ड पनि नरोकिने प्रष्ट पारे ।
१६ बुँदे सहमतिबारे सर्वोच्च अदालतकले दिएको अन्तरिम आदेशपछि अदालत र दलहरुबीच दूरी बढेको छ । अदालतले संविधानसभाको संविधान निर्माण गर्ने कामलाई नै प्रभावित पार्न खोजेको दलहरुको बुझाइ छ । नेम्बाङले अदालतको आदेश राजनीतिक र एकतर्फी रहेको तथा संविधानसभालाई स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिइएको गुनासो गरेका छन् ।
यसैबीच, राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरिसकेका छन् । मन्त्रिपरिषद्कोे बैठकले अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति यादवसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।अध्यादेश अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय परामर्श समिति गठन हुने छ समितिमा सरकारका मन्त्रीहरु, विपक्षी दलका नेता, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधिहरु लगायत रहने छन् ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षता पुनिर्निर्माण प्राधिकरण गठन हुने छ जसमा प्रधानमन्त्रीले तोकेका चार मन्त्री र तीन विज्ञलाई सदस्य रहने छन् भने मूख्यसचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पदेन सदस्य रहने छन् ।
