२०७१ बैशाख २२ गते, सोमबार

काठमाडौ, २२ वैशाख । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ऐन संशोधन गरी मूल भट्टलाई सञ्चालक समितिको सदस्यबाट हटाउने तयारी गरेको छ । कोषले यससम्बन्धी प्रस्ताव संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पठाएको हो ।पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ अनुसार मूल भट्ट समितिको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यसलाई हटाएर आधिकारिक ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिलाई सदस्य बनाउने प्रस्ताव अघि सारिएको हो ।
नयाँ प्रस्तावमा कोष सदस्यको शैक्षिक योग्यता पनि उल्लेख गरिएको छ । धर्म-संस्कृति, इतिहास, पर्यटन, पुरातत्त्व, कानुन, इन्जिनियरिङ, वातावरण, व्यवस्थापन, योजना लगायतका विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर हुनुपर्ने प्रस्तावमा छ । मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत पनि हुनुपर्नेछ । ऐनमा सदस्यका लागि शैक्षिक योग्यता उल्लेख छैन । संस्कृति मन्त्रालयले सदस्यको योग्यता समयअनुसार ठीक भए पनि ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि सदस्य हुन नसक्ने जनाएको छ ।मन्त्रालयका एक प्रतिनिधिले भने, ‘कर्मचारी भनेको राज्य हो । ट्रेड युनियन भनेको कुनै दल विशेषको भ्रातृ संगठन जस्तै हो । राज्य र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि एउटै टेबुलमा बस्न सक्दैनन् ।’ संस्कृति मन्त्रालयका सहसचिव रञ्जन अर्यालले ऐन संशोधनका लागि कोषको सुझाव मागेको जानकारी दिए । तर, सदस्यमा ट्रेड युनियनको प्रतिनिधि हुन नसक्ने उनले दाबी गरे ।
‘ट्रेड युनियनको सदस्य मजदुर हुनुपर्छ । यसको गलत व्याख्या भइरहेको छ,’ ट्रेड युनियनको परिभाषा नै गलत भएको उल्लेख गर्दै उनले भने ।कोषका सदस्य सचिव गोविन्द टन्डनले मूल भट्टको समय अभावले गर्दा सदस्यबाट हटाउन लागेको बताए । ‘पाँच बजेसम्म भट्ट पूजाले गर्दा व्यस्त हुन्छन् । मूल भट्टको व्यस्तताका कारण बैठक लम्बिन्छ । मूल भट्टबिना पूजा नै हुँदैन । उहाँ त संस्था जस्तै हो ।’