२०७० पुष ८ गते, सोमबार

काठमाडौं ।मानिसहरु बेला–बेला कल्पना गर्छन– कामै नगरि, घरै बसिबसि तलव खान पाए त हुने नी ! अब स्विट्जरल्याण्डमा यस्तो सोच्नेहरुको सपना पूरा हुन सक्नेछ । यो कसरी सम्भव छ हामी तपाईहरुलाई भन्नेछौं, जसको कहानी निकै रोचक छ ।
विश्वको धनी देशहरुमध्येको एक स्विट्जरल्याण्डमा पछिल्लो दिनमा तलवबारे निकै बहस भइरहेको छ । विभिन्न कम्पनीका ठूला अधिकारीहरुले कति तलव पाउँछन् भन्ने धेरैको बहस र चासोको विषय बनेको छ । यो मुद्दामा यो वर्ष दोस्रो पटक राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह भइसकेको छ ।
एउटा जनमत संग्रहले ती अधिकारीहरुले पाउने बोनसको सीमा तोक्नु पर्ने र जागिर जोड्दा ठूलो धनराशी दिनु नपर्ने मत दिएको छ । अब दुई वटा जनमत संग्रह हुँदैछ । जसमा एकमा काम गर्नेको न्यूनतम तलव होस् भन्नेमा मतदान हुनेछ ।
अर्को जनमत संग्रह भने विवादास्पद हुनेछ । यसमा कुनै व्यक्ति देशको वैधानिक नागरिक छ भने उसले काम गरे पनि नगरे पनि निश्चित तलव दिनु पर्नेछ भन्ने प्रावधानमा मतदान हुनेछ । एक पक्षले यसलाई सही भनेका छन् भने अर्को पक्षले चर्को विरोध गर्दै आएको छ ।
सबैको एक निश्चित आयको सिद्धान्तको समर्थन गर्ने एनो श्मिट यो अभियान चलाउन यो साल सबैभन्दा उपयुक्त समय भएको मान्छन् र भन्छन्– ‘स्विट्जरल्याण्ड सबैभन्दा सही देश हो । युरोपमा मात्र होइन, शायद विश्वभर नै स्विट्जरल्याण्ड मात्र एक त्यस्तो देश हो, जहाँ लोकतन्त्रको माध्यमबाट मानिसहरुले कुनै पनि चिजलाई वास्तविकतामा बदल्ने हक छ ।’ स्वतन्त्र र सिधा लोकतन्त्रको मतलव हुन्छ स्विट्जरल्याण्डका मानिसहरुले चाहे भने सबैलाई बीयर निःशुल्क हुनुपर्छ भनेर मतदान गर्न सक्छन् ।त्यहाँ जनमत संग्रहका लागि एक लाख हस्ताक्षर चाहिन्छ । कुनै पनि मुद्दालाई लिएर एक लाख हस्ताक्षर भयो भने जनमत संग्रह गराउनु र त्यसको फैसला मान्नुपर्छ ।पछिल्लो जनमत संग्रहलाई लिएर व्यवसायीहरु भने निकै असन्तुष्ट देखिएका छन् । यसो त यो परियोजनाका लागि कति रकम चाहिन्छ भन्ने पनि निश्चित छैन ।यो लागू भएमा आयकर नबढ्ने र भ्याट २० देखि ३० प्रतिशतसम्म बढ्ने अनुमान छ ।
– बीबीसी