सत्ताको लुछाचुँडी कहिले सम्म ? – राजेन्द्र चिमौरिया

२०७० मंसिर १७ गते, सोमबार


नेकपा-माओवादीलगायतका ३३ राजनीतिक दलहरुलाई पाखा लगाएर निर्वाचन सम्पन्न गरिएको छ । निर्वाचनको परिणामलाई लिएर एमाओवादीलगायतका विभिन्न राजनीतिक दलहरुले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । तर, निर्वाचनबाट विजय घोषित भएका दलहरु सरकार गठनको कसरतमा जुटेका छन् । ३३ दललाई बाईपास गरेर निर्वाचन सम्पन्न भयो, अब सरकार पनि बन्ला, तर के यो सरकारले वर्तमान संकटको निकास दिन सक्छ – के नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको संविधान जारी हुन सक्छ – अहिले आमस्वाभिमानी नेपाली जनताको मनमा उब्जिएको प्रश्न यही हो । हिजो ३३ दललाई बाईपास गरेर निर्वाचन गर्ने शक्ति नै आज नेकपा-माओवादीलगायत ३३ दलको सहयोग र सहभागिताबिना वर्तमान संकटको समाधान हुन नसक्ने र संविधान पनि बन्न नसक्ने अभिव्यक्तिहरु र्सार्वजनिक गर्न थालिसकेका छन् । नेपाली उखान…. सक्यो, दैलो देख्यो भनेजस्तो किन गर्दैछन्, नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल र आफूलाई राजनेता भन्नेहरु । आमनेपाली जनताले सोच्नुपर्ने भएको छ ।
निर्वाचनको परिणाम र्सार्वजनिक भएसँगै अब दलहरु सरकार गठनको छिनाझम्टीमा लागेका छन्, को राष्ट्रपति बन्ने, उपराष्ट्रपति कसले उछिट्याउने, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा कसले कब्जा जमाउने, सभामुखमा को आसिन हुने – दलहरुबीच र नेताहरुबीच यही विषयमा घम्साघम्सी सुरु भइसकेको छ । अहिलेको अवस्थालाई हेदा दल र नेताहरु सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा लुब्ध भएको देखिन्छ । यसले देशलाई थप द्वन्द्वतिर लैजान्छ । हो नेताहरु आफैँ भन्छन्, अहिलेको अवस्थामा सबै दलहरुबीच सहमति र सहकार्यबिना वर्तमान संकटको निकास र संविधान बन्न सक्दैन । तर, किन नेताहरुको यो अभिव्यक्ति र्सार्वजनिक कार्यक्रममा मात्र सीमित हुन्छ, व्यवहारमा उत्रन सक्दैन । नेताहरुको बोली र व्यवहारको अन्तरले देश र जनताले असाध्यै दुःख खेप्नु परिरहेको छ । देश र जनता, राष्ट्र र राष्ट्रियताको रक्षा गर्न नसक्ने दल र नेताहरु नेपाली जनताले चाहेका छैनन् । तर्सथ, वर्तमान संकटबाट निकास पाउन र नेपाली जनताले चाहेजस्तो संविधान बनाउन दलहरु एकजुट हुनैपर्छ । तथाकथित निर्वाचनको परिणामको हवाला दिँदै कुनै शक्तिलाई बाईपास गरेर सत्ताको लुछाचुँडीमा लागे यसले भयंकर दुघटना नम्त्याउने प्रस्ट देखिन्छ । त्यसकारण नेकपा-माओवादीलगायत ३३ दलले बहिष्कार गरेको यस झुटमुटको निर्वाचनको परिणामलाई पन्छ्याउँदै आमदलहरुबीच सहमति गरी सरकार गठन गर्नुपर्छ र आमदलहरुबीच सहमति र सहकार्य गर्दै नेपाली जनताले चाहेजस्तो संविधान जारी गर्न दल र नेताहरु प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । आमनेपाली जनता यही चाहन्छन् । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको भलाई पनि यसैमा छ, चेतना भया ।

प्रतिक्रियाहरु