आफना विगतका १२ वुँदा गल्तिहरूलाई औल्याउँदै नयाँ कार्यदिशा अवलम्वन गरेको सातौं अधिवेशनमा एमाओवादीद्धारा वृहत शान्ति सम्झौताको दस्तावेज रहेको अन्तरिम संविधान ०६३ को भावना र मर्म विपरित विदेशी स्वार्थमा सहमत जनाउँदै वहालवाला प्रधान न्यायाधिसको नेतृत्वमा निर्वाचन गराउने प्रस्ताव पारित गर्यो । चार दलिय सिण्डिकेट को र्सवसत्तावादी संयन्त्र असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तवरले ११ वुँदा सहमतीको आधारमा २५ वुँदे वाधा अडकाउ फुकाउ आदेश मार्फ संबिधान संशोधन गरि सेना परिचालन गर्ने सम्मको अध्यादेश ल्याएर मंसिर ४ लाई नै निर्वाचनको वटमलाईन वनाउँदै देशभक्त राष्ट्रवादी आन्दोलनरत लोकतान्त्रिक दलहरूलाई षडयन्त्र स्वरूप निषेध गर्ने रणनीति वनाउने ग्रयाण्ड डिजाईनमा आधारित थियो ।
पश्चिमा र भारतीय स्वार्थ र हस्तक्षेपको विरुद्ध, राष्ट्रियता र स्वाधिनताको पक्षमा उभिएर देश भित्रवाट नै राजनीतिक सहमतीको आधारमा संविधान वन्ने आधार पहिल्याई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भय रहित निर्वाचनको माग राखेर आन्दोलनरत ३३ दलिय राजनीतिक मोर्चा विरुद्ध अधिनायकवाद चरित्र देखाँउदै चार दलिय सिण्डिकेट र निर्दलिय सरकारले सेना, प्रहरी परिचालन र झुठा आरोप लगाउँदै दमनको घेराभित्र राखेर मंसिर ४ को निर्वाचन सम्पन्न गरियो ।
सवैभन्दा ठुलो दलको हैसियत राख्ने र देशको प्रधानमन्त्रि वनाउन सक्ने शक्ति भएको एनेकपा माओवादी विदेशीको दलालीमा झुट र भ्रमको खेतीवाट नै सत्ता स्वार्थ देख्नु र निषेधको राजनीति गर्दै विदेशी शक्तिको माईक्रो मेनेजमेन्ट भएको उजागर गरेका प्रचण्ड थाहा हूदा हुँदै पनि प्रायोजित निर्वाचनमा होमिदाँ आफुमाथि पनि षडयन्त्र भएको निर्वाचनको परिणामले पछुताउने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । विदेशी शक्तिहरूले सहयोग र्समर्थन र दवाव सृजना गरेको यथार्थ प्रचण्डले निर्वाचन सम्पन्न भएको भोलिपल्ट नै आफनो पार्टि विरुद्ध निर्वाचनको परिणामको लहरले अत्तालिएर धाँधलि भएको उदघोष गर्दै प्रतिपक्षि शक्ति मोहन वैद्य सँग सहकार्य गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिएका छन् । देशमा विदेशी हस्तक्षेपको विरुद्ध संर्घष्ारत आन्दोलनकारीको एजेण्डामा समाहित हुन सक्ने प्रचण्डको अभिव्यक्ति हारको रोष आवेग हो की अन्धो देशभक्त यसको निक्र्यौल एमाओवादीको निर्ण्र्ााा भर पर्ने छ । तर सत्ता र शक्तिको स्वार्थका लागि गरिने राजनीतिक लेनदेनका लागि आफना प्रभुलाई घुर्क्याउने वाहना पनि हुन सक्दछ । यद्यपी वर्तमान निर्वाचनले एमाओवादीलाई नराम्ररी पर्छार्दै विगतमा गरिएका अग्रगामी विकासमुखी रणनीति भन्दा राजनीतिक रणनीतिलाई नै प्रमुख मुद्दा बनाउनका लागि एनेकपा माओवादीको साँतौं अधिवेशनमा पारित निर्ण्रारूवाट पछि हटदै आफनै निर्ण्र्ाााई परिमार्जन गरी पछि हटनु पर्ने स्थिती उत्पन्न भएको छ ।
निर्वाचनको परिणाममा हार खाई वृहत शान्ति सम्झौताको एक पक्ष वाहिरिए पछि प्रचण्डको घमण्ड र निर्वाचन पर्ूव आक्षेपका उदघोषहरू आज आफैँतिर फर्किँदा चेत खुलेर निर्वाचनमा प्राप्त २६ सिट छाडेर बैद्य नेतृत्व कै मुद्दामा समाहीत हुन आउन पर्ने अवस्था समयले ल्याएको छ । एमाओवादीको वाध्यात्मक परिस्थितिलाई अझै सत्ता स्वार्थ पुर्तिमा वार्गेनिङ्ग हो कि पार्टिको पतन संगै नैतिकताको आधारमा अध्यक्षको पदवाट राजीनामा गर्नु पर्ने प्रचण्ड अनेक हथकण्डा रच्दै मुद्दाहरूलाई भत्काउनु असफलताको पराकाष्ठा हारको आवेश मात्र हो भन्ने विष्लेशण हुन थालेको छ । किनभने एनेकपा माओवादीले विदेशी शक्तिसंगको सहमतीको वीच भएको निर्वाचन र रणनीतिक धोका पश्चात असफलता व्यहोरेको निर्वाचनको परिणाम नस्विकार्ने परिस्थितिले विदेशी शक्तिको स्वार्थमा आघात हुने देखिएकोले नै कुटनीतिक नियोगलाई समेत दौडधुपको परिस्थिति र चासोको विषय वनाएको हुँदा प्रचण्डले विदेशी हस्तक्षेपलाई थेग्न सक्ने स्थिति पनि देखिँदैन ।
विदेशी शक्तिहरूको चासो र रणनीति अर्न्तर्गत नै नेकपा-माओवादीलाई सुनियोजित रूपमा सत्ता वाहिर राख्ने षडयन्त्रवाट निषेध र सेना परिचालन भएको निर्वाचन मार्फ लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको वर्चश्व वनाउन सफल रहेको अवस्थामा काँग्रेस एमालेको नयाँ शक्ति समिकरणवाट सहमती मार्फ ३३ दललाई संविधान सभामा भूमिका दिने भनाई विदेशी शक्ति कै आदेशमा भर पर्ने हुँदा त्यस्तो अवस्था देँखिदैन । अर्कोतर्फअसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक विधिवाट गरिएको कथित निर्वाचन वहिस्कार र अस्विकार गरेको शक्तिलाई त्यहि निर्वाचन मार्फ निर्वाचित भएको सँसदमा सहभागी गराउन २६ सिट दिने र लिने भनाइ असान्दर्भिक छ ।
अतः धुव्रिकृत शक्तिहरू वर्तमान निर्वाचनमा सहभागी भएका सत्ता पक्ष र निर्वाचनमा सहभागी नभएका प्रतिपक्ष वीचको टकरावको परिस्थितिले अन्योलताको परिस्थितिको वीच नै अगाडि वढने देखिँदा दोश्रो संविधान सभावाट पनि संविधान वन्न परिस्थिति वन्दैन । विगतमा भएको गल्तिमा आत्मालोचना गर्दै अव संविधान सभा भित्र र वाहिर रहेको शक्ति मिलेर सहमतीय संविधान निर्माण प्रकृयामा सहभागीता हुने परिस्थिति नवन्दा नेपाली जनतालाई संविधान एउटा आशाको फल भएको छ । फेरीपनि विगतको राजनीतिक दलहरूको कृयाकलापले उव्जाएको असहज परिस्थितिवाट पाठ सिकेर सहमतीवाट निकास निकाल्नेे परिस्थितिमा र्सार्थक भुमिका निर्वाह गरी निषेधको राजनीति छाडि अग्रगामी लोकतान्त्रिक राष्ट्रवादमा आधारित समावेशी सिद्धान्तको चरित्रलाई आत्मसाथ गर्दै राष्ट्रवादी शक्ति वामपन्थि शक्ति र लोकतान्त्रिक शक्ति वीचको सह अस्तित्व र सहकार्यवाट नै दर्ीघकालिन निकास निस्कन सक्ने यथार्थलाई वुझि देश भित्रबाट नै निकास खोज्न र्सवदलीय गोलमेच सम्मेलनको आवश्यकता देखिएको छ ।
-लेखक ः नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका महासचिव हुन ।