नेपालका राजनीतिक दलहरूले वैदेशिक शक्ति मूलतः भारतीय शासकवर्गको जोडबल र दवावमा प्रचण्डको पहलमा प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठित निजामति कर्मचारीहरूको सरकारद्वारा भारतीय शासकवर्गको र्समर्थनमा र सल्लाहमा मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यो निर्वाचन प्रक्रियालाई लिएर नेपाली जनता विभाजित भएका छन् । एकथरि त्यो निर्वाचनमा सहभागी भए भने अर्को थरिले त्यो समग्र निर्वाचन प्रक्रियाको बहिष्कार गरे । बहिष्कारवालाहरू भने यो निर्वाचन राष्ट्रिय हित र स्वार्थका विपरित छ र यसले अग्रगमन चाहने अग्रगमनका एजेण्डा बोकेकाहरूको हार गराउने छ र प्रतिगमनकारीहरूको जीत । बहिष्कारवालाहरूको यो पनि दावी थियो कि संविधानसभाबाट अब नेपाल र नेपाली जनताले चाहेजस्तो अग्रगामी एजेण्डा स्थापित गर्ने संविधानको नीमाण हुनै सक्दैन्, त्यसकारण यो संविधानसभाले दश वर्षो जनयुद्ध, १९दिने जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनले उठाएका अग्रगामी एजेण्डाहरूको हत्या गर्ने छ, ती आन्दोलनहरूका उपलब्धिहरूको अर्थ र औचित्यतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिनेछ । नभन्दै बहिष्कारवालाहरू जसको नेतृत्व नेकपा-माओवादीले गरेको थियो, उसको त्यो राजनीतिक विश्लेषण सही प्रमाणित हु“दै गएको छ ।
यो निर्वाचनको समग्र परिणाम नआउ“दै यसका प्रतिगमनका विभिन्न रूपहरू देखिन थालेका छन् । देश राजनीतिक रूपमा अब २०४७ सालतर्फफर्किएको अनुभूति हुन थालेको छ, जुनबेला वाममोर्चाका नाममा तत्कालिन माले -हालको एमाले) र नेका“ले संविधान लेख्ने जनादेश पाएका छन् । यो निर्वाचनले राजावादीहरूको पनि बलियो उपस्थिति बन्ने सम्भावना देखिएको छ । यद्यपि समानुपातिक परिणाम आउन बा“की छ । यति मात्रै होइन्, नेपालमा चलेको दश वर्षो जनयुद्ध २०५२ सालको अवस्थामा फर्किएको छ । यद्यपि त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने शक्ति विभाजित भएको छ । त्यसका नायकमध्ये प्रचण्ड र बाबुरामले क्रान्तिलाई धोका दिएको, नेपाली जनताले आशा गरेझै सहमतीय र सहकार्यको राजनीति नगरी देशभित्र निषेदको र देश बाहिर भारतीय शासकवर्गसँगको आत्मर्समर्पणलाई बढवा दिएका छन् । त्यसकारण प्रथम यो निर्वाचनले एमाओवादीका प्रचण्ड नेतृत्वलाई दण्डित गरेको छ । साथै नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन र समग्र राजनीतिमा प्रचण्डले प्रयोग गरेको सिद्धान्तहीन नौटङकीपनमाथि झापड दिएको छ र वर्तमान निर्वाचनले उनलाई आजसम्मका राजनीतिक दलहरूलाई दिएको दण्डभन्दा घेरै ठूलो दण्ड दिएको छ । अब उनीसँग समाउने न दश वर्षो जनयुद्धको मूल्य मान्यता छ न संसदीय भाषमा जान खोजेको कुनै उज्यालो बाटो । प्रचण्डले नत अब क्रान्तिको ब्याजमा गफ गर्ने हैसियत राख्छन्, न त संसदवादीको तथाकथित जनमतका कुरा । मंसिर ४ गते वेलुका हर्षवभोर भएर नेकपा-माओवादी अध्यक्ष मोहनवैद्यलाई अर्ति उपदेश दिने, निर्वाचन शान्तिपूण् र ऐतिहासिक भयो भनेर नेपाली मतदाता, अन्तर्रााट्रय समुदाय आदिलाई धन्यवाद दिएका र नेकपा-माओवादीलाई यो निर्वाचनमा जसरी पनि सहभागी हुन नदिएर निर्वाचनमा अत्यधिक मतको सपना देखेका प्रचण्डको सपना नेपाली जनताले मतद्वारा चकानाचुर पारी दिएका छन् । २०६४को निर्वाचनमा दुइ ठाउ“बाट हराएका माधव नेपाललाई पुनः जिताउने र त्यसको सजाय अहिले प्रचण्डलाई दिएका छन् । अब माधव नेपालको जत्तिको पनि राजनैतिक नैतिकता छ कि छैन प्रचण्डको हेन बा“की छ । किनभने माधव नेपालले नैतिकताका आधारमा पार्टीीेतृत्वबाट राजीनामा दिएका थिए ।
निर्वाचनमा विजयपछि उनको पहिलो साक्षत्कारमा एमाले नेता माधव नेपालले भनेका छन्- ‘२०४७ सालको संविधान अति उच्च थियो । म आफैँ त्यसको लेखनमा सहभागी थिए । त्यसमा भएको राजतन्त्र मात्रै हटाए अन्य सबै त्यही ठिक छ’ भनेर उनले प्रतिगमनतर्फो दिशाको संकेत दिएका छन् । यदि माधव नेपालको भनाइ एमालेका आधिकारिक भनाइ हो भने यो निर्वाचनमा विजयप्राप्त एमाले फेरि देशलाई २०४७ को संविधानतर्फलैजाने प्रयास गर्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन् । यदि यसो भएमा नेकपा-माओवादी, जसले यो निर्वाचनलाई प्रतिकृयावादी षड्यन्त्र भनेर बहिष्कार गरेको थियो, उसका लागि २०५२ सालको अवस्थाको जनयुद्धतर्फर्फकने अधिकार सुरक्षित छ र त्यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन । किनभने उसले दश वर्षो जनयुद्धका सहिद र उनका परिवार, वेपत्ता परिवार घाइते आदिको सपनाको प्राप्तिको स्वामित्व राख्छ । यद्यपि प्रचण्ड र बाबुरामले भारतीय शासकवर्गका अगाडि आत्मर्समर्पण गरेर उसको विश्वासमा निर्वाचन जित्ने सपना देखेका थिए जसलाई नेपालका मतदाताले तिरस्कार गरिदिए । र नेकपा-माओवादीले यो निर्वाचनलाई बहिष्कार गरेर उसले विचारको लडाइँमा शानदार जित हासिल गरेको छ । मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टीीएको नाताले यो उसको महान् सैद्धान्तिक विजय हो भने प्रचण्ड र बाबुरामलगायत सबै देशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादीका लागि नराम्रो हार हो । निर्वाचन परिणामले के देखाएको छ भने यो निर्वाचनमा नेपाली जनताको मत एमाओवादीलाई नआई उसमाथि एउटा गम्भीर प्रश्न तेस्राएका छन्- दशौँ हजार नेपालीको रगतमा लेखिएका परिवर्तनका एजेण्डा कता छाडेर यो नौटङकी हामीसँग गर्ने दुस्साहस गर्दै छौ –
नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरू जसले २०४७ सालको संविधानलाई कालो संविधान भनेर काठमाडौँको रत्नपार्कमा जलाएका थिए, तीमध्ये एउटा शक्ति नेकपा-माओवादी)ले २०५२ सालदेखि नेपालमा नया“ जनवादी क्रान्तिका लागि दश वर्षो सशस्त्र युद्ध सञ्चालन गर्यो, जस्को अन्त्य नेपालमा पु“जीवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानसभाको निर्वाचनको सहमतिमा गरियो । परिणाम नेपालमा पु“जीवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणका लागि इतिहासमै पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो र त्यही शक्तिलाई नेपाली जनताले संविधानसभामा पहिलो ठूलो राजनीतिक दलका रूपमा नर्ीवाचित गरे । यहि दौरानमा नेकपा-माओवादी)भित्र भावी क्रान्तिको दिशाबारे बहस सुरू भयो, जो स्वाभाविक थियो । यसले सो पार्टीीई दुइ कित्तामा विभाजित गर्यो । प्रचण्ड र बाबुरामको नेतृत्वको एनेकपा -माओवादी) र मोहन वैध किरण र रामबहादुर थापा वादलको नेतृत्वमा नेकपा-माओवादी । यो निर्वाचनमा विजय पछि एमालेका नेता माधव नेपालको उल्लेखित अभिव्यक्तिले त्यही २०४७ सालको संविधानलाई संशोधन गरेर दोस्रो संविधानसभाको कार्यलाई नीधारित गरेका छन् । यसले दश वर्षो सशस्त्र युद्धले स्थापित गरेका एजेण्डा, मधेस आन्दोलनका एजेण्डाआदिको अपमान गरेका छन् ।
नेपालीको चाहना विपरित नेपालको पहिलो संविधानसभाको विघटन र नेकपा-माओवादीले भनेझै नेपालका राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी तथा नागरिक समाजको स्वतन्त्र पहलमा राजनीतिक संकटको समाधान देशभित्रै गोलमेच सभाबाट खोज्नुको सट्टा भारतीय शासक वर्गको दबावमा सेवानिवृत कर्मचारीहरूलाई सत्ता सुम्पेर नेपाली सेनालाई नेपालका राष्ट्रवादी तथा देशभक्तहरूका विरूद्ध परिचालन गरेर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको नौटङकीको मञ्चन गर्ने एमाओवादलिाई नेपाली जनताले मतद्धारा दण्डीत गरेका छन् तर त्यसको अर्थ कदापी पनि नेपाल र नेपाली समाज माधव नेपालले भनेझै २०४७को संविधानको पुनरावृति कदापी होइन् ।
भारतीय शासक वर्गको हैकमवादी र विस्तारवादी प्रवृतिका कारण उसका छिमेकी देशहरूको राष्ट्रियता र र्सार्वभौमिकता सधैभरी खतरायुक्त र चुनौतीपूण् रहदै आएको छ । यसका पछाडि प्रमुख दुइवटा कारणहरू छन् ः प्रथम भारत जनसंख्या र भौगोलिक क्षेत्रफल दुवै हिसावले अति नै विशाल छ भने उसका छिमेकी भूटान, नेपाल, वंगलादेश, श्रीलङका आदि क्षेत्रफलका दृष्टिले ज्यादै साना र जनसंख्याका दृष्टिले भारतको तुलनामा धेरै कम छन् । भारतले सधैभरी उसका छिमेकी देशको र्सार्वभौमिकतालाई ती देशको आकार र उनीहरूको आर्थिक हैसियतमा हेर्ने गर्दै आएको छ र ती देशहरूस“ग बराबरीको आधारमा सम्वन्ध स्थापित गर्ने प्रयास गर्दै गदैन् । यसका पछाडिको मूल कारण भारतीय शासक वर्गको छिमेकीप्रतिको उसको साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी सोंच हो । यो सोंचलाई भारतले ती देशमाथि प्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेप नगरी ती देशहरूमा उसका दलालहरूमार्फ नवऔपनिवेशिकता लाद्ने रणनीतिद्धारा र अन्तराष्ट्रिय समुदायका अगाडि विभिन्न वैधानिक तौरतरीका अपनाएर गर्ने गर्दछ । यसका लागि निर्वाचन र ती देशहरूमा त्यहा“को सामाजिक संरचनामा आमूल परिवर्तन ल्याउने खालका आन्दोलन वा क्रान्तिलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग नै उसको प्राथमिकता हो । यसका लागि उसको पहिलो रोजाई उसका छिमेकी देशहरूमा भारतीय सद्भाव प्राप्त सरकार हो । सन् १९७०को मध्यदशकमा सिक्किममा चलेका त्यहा“को राजतन्त्र विरोधी आन्दोलनबाट फाइदा लिन उसले अपनाएको रणनीति, १९७१मा बंगलादेशलाई पाकिस्तानबाट अलग गर्न गरेको उसको सैनिक हसतक्षेप, २००७ सालमा नेपाली जनताले यहा“को राणा शासन विरूद्ध चलाएको आन्दोलनमा उसको पहलमा गरिएको पहिलो दिल्ली सम्झौता, २०४६सालको र त्यसपछिका नेपालमा चलाइएको १०वर्सेेशस्त्र संर्घष्ा र २०६२-०६३को १९दिने जनआन्दोलन र त्यसपछिका मधेस आन्दोलनहरू आदिलाई उपयोग गर्न उसको सक्रियतामा गरिएको दोस्रो दिल्ली सम्झौता, स्वायत्त मधेस एक प्रदेश आदि उल्लेखनीय छन् ।
माथि उल्लेख गरिएका परिघटनाका पछाडि दुइवटा पक्षले महत्वपूण् भूमिका खेल्छन् । प्रथम भारतीय शासकवर्गको उसको छिमेकी देशको र्सार्वभौमिकतालाई हेर्ने दृष्टिकोण, द्धितीय ती देशहरूको सामाजिक संरचनामा आमूल परिवर्तन ल्याउने खालको क्रान्तिले खेल्ने भूमिकाको महत्व । एक समय नेपालमा चलेको दश वर्षो सशस्त्र युद्ध र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले त्यसका लागि बलियो आधार बन्ने सामर्थ्य राख्दथियो । तर नेपालका हरेक राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, प्रशासनयन्त्रआदिमा जस्तै दश वर्षो सशस्त्र युद्धका नायकहरूमध्ये केहीभित्र लेन्डुप दोरजीहरू पैदा गराउन भारतीय शासकवर्ग सफल देखिएको छ । परिणाम नेपाली जनताले ६दशकदेखि चलाएको आफै र्सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बन्ने महान बलिदानी पूण् आन्दोलन संविधानसभाको निर्वाचनलाई भारतले कसरी उपयोग गर्दै छ, नेपालका देशभक्तहरूका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ, जीवनमरणको लर्डाई भएको छ । यो लडाइमा नेपालका काजी लेन्डुप दोरजीहरू दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर भारतको नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने रणनीति अनुसार अगाडि बढेका छन् भने नेकपा-माओवादीको नेतृत्वमा ३३दलीय मोर्चा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमार्फ भारतको नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने रणनीतिका विरूद्ध यो निर्वाचनको सशक्त बहिष्कार गर्ने उद्घोषका साथ राष्ट्रिय स्वाधिनताको आन्दोलनको झण्डा उठाएर खडा भएको छ ।
इतिहासले के सिद्ध गरेको छ भने भारतका लागि ती देशहरूमा गरिने निर्वाचनहरू र भारतसँग ती देशहरूले गर्ने असमान सन्धी-सम्झौताहरू उसका लागि ती देशभित्र उसको औपनिवेशकता फैलाउने बलिया हतियार हुन् । सिक्किमको विधानसभामा उसले कसरी काजी लेन्डुप दोरजीहरूलाई जिताउन सफल भयो र कसरी त्यो संस्थामार्फ सिक्किमलाई भारतको २२औ राज्य घोषणा गर्न सफल भयो । विधानसभाको निर्वाचनमा सिक्किमको प्रधानमन्त्री छानेका सिक्किमी जनताले कसरी मुख्यमन्त्री छान्न पुगेका रहेछन्, पछि मात्रै उनीहरूलाई थाहा भयो । जव सम्म भारतमा उसका छिमेकी देशको र्सार्वभौमिकतालाई ती देशको आकार र उसको आर्थिक हैसियतमा हर्ेर्ने दृष्टिकोण रहिरहन्छ र उसको साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी सोंचलाई छाडेर ती देशहरूसँग बराबरीको आधारमा सम्वन्ध स्थापित गर्ने प्रयास गदैन्, त्यसवेलासम्म ती देशहरूमा काजी लेन्डुप दोरजीहरूको उत्पत्ति र विकास भइनै रहन्छ ।
भारतीय शासकवर्ग नेपालमा पनि संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनद्धारा निवाचित संविधानसभालाई वीघटन गराउन यहा“का काजी लेन्डुप दोरजीहरूलाई उपयोग गरेर सफल मात्रै भएन् , उसकै ग्रान्ड डिजाइनमा नेपालमा हुन लागेको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा -जसलाई नेकपा-माओवादीले नौटङकी भनेको छ) नेपालका क्रान्तिकारी र देशभक्तहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिर राख्न जे जस्तो दवावमूलक हस्तक्षेपकारी भूमिका भारतले खेलेको छ, त्यसबाट पनि भारतीय शासकवर्गले नेपालको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा बनाउने रणनीतिलाई कसरी कार्यान्वयन गर्दैछ भन्न्े स्पष्ट पार्न मद्त गर्दछ । त्यसैकारण भारत नेपालको राष्ट्रिय र्सार्वभौमिकता र अखण्डताका विरूद्ध यो निर्वाचनलाई रणनीतिक रूपले उपयोग गर्न चाहन्छ र त्यसका लागि अहिले नेपालका काजी लेन्डुप दोरजीहरू को कति भारतको नजिक हुने र कसले कति भारतको हितमा काम गर्ने भन्ने होडबाजी चलेको छ ।
भारतीय शासकवर्ग उसका छिमेकी देशहरूमा भएका परिवर्तनलाई अथवा परिवर्तनतर्फउन्मुख आन्दोलन वा निर्वाचनलाई कसरी आफ्नो स्वार्थअनुकुल बनाएर उपयोग गर्दछ भन्ने तत्थ्यगत विवरणहरू नेपाल र भारतका विभिन्न लेखकहरूद्धारा प्रकाशित कृतिहरूले दिएका छन् । भारतीय सत्ताधारी वर्गको दृष्टि अहिले नेपालमाथि छ । नेपालमा राजदुत भएर रहेका के.वी.राजनद्धारा सम्पादीत किताब ँदि एम्बेर्स्र्डस क्लब’मा बी.एस.दासको लेख ँसनसेट फर दि चोग्याल’मा उनले कसरी आफूले सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउन सफल भएको विवरणात्मक जानकारी दिएका छन् । र कतै यहि रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्यका साथ भारतीय शासकवर्गले पहिलो संविधानसभाको विघटन गराउन मद्त गरेर दोस्रो संविधानभसाको निर्वाचनका लागि नेपालमाथि दवाव दिएको त होइन् भन्ने अहम् सवाल उठेको छ । किनभने यो निर्वाचनमा नेपालका क्रान्तिकारी र देशभक्त शक्तिहरूलाई बाहिर राख्ने रणनीति अनुसार दलाल तथा नोकरशाहाहरूलाई सरकारमा राखेर काजी लेन्डुप दोरजीहरूको पार्टर्ीीलाई बहुमतमा ल्याएर संविधान लेख्ने देशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादीको चाहनाको विषय बन्न गएको छ । त्यसले पनि के स्पष्ट बनाएको छ कि संविधानसभाको यो निर्वाचनले नेपाललाई सिक्किमीकरण नभए हाललाई भुटानीकरणलाई वैधानिकता दिने मार्गतर्फअग्रसर भएको तर्फसंकेत गरेको छ । तै पनि नेपाली जनताको पक्षमा जनपक्षीय संविधान लेखिन्छ भन्न काजी लेन्डुप दोरजीहरूले छाडेका छैनन् । हुनत यसो भन्नु काजी लेन्डुप दोरजीहरूको चरित्र नै हो । सिक्किमका काजी लेन्डुप दोरजीहरूले पनि सिक्किमी जनतालाई यसै भनेर ढाटेका थिए । सिक्किममा जस्तै नेपालमा पनि राजामा रहेको र्सार्वभौम सत्ता जनतामा हस्तान्तरण गर्ने महान् अभियानका लागि विधानसभाको गठन थियो तर त्यहा“का काजी लेन्डुप दोरजीहरूको मद्तमा कसरी सिक्किमलाई आफ्नो देशभित्र गाभ्न सफल भयो – त्यसैगरी भारतीय शासकवर्ग नेपालका काजी लेन्डुप दोरजीहरूको मद्तमा नेपालको पहिलो संविधानसभालाई संविधाननै नवनाई विघटन गराउन सफल भयो र अहिले दोस्रो संविधानसभालाई उसको पक्षमा उपयोग हुने वातावरण बनाएको छ । किनभने जसले जिते पनि आखिरमा यो संविधानसभाको नीवाचनमा उसले चाहेका काजी लेन्डुप दोरजीहरूका अनुहारहरू नै हुने छन् ।
नेपालका विभिन्न शोषित पीडितवर्गहरू, उत्पीडित मजदुर, किसान, महिला, जनजाति, दलित आदिको शोषणवाट मुक्ति दिने खालको संविधान नेपाल र नेपालीको चाहना हो । न्याय, परिवर्तन, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको लडाइ“लाई सम्बोधन गर्ने भनेको जनताले आफैले निर्वाचित प्रतिनिधि, जसलाई संविधानसभा भनिन्छ मार्फ आÇनो संविधान आफै वनाउने हो । तर यहि संविधानसभाबारे अहिले नेपालमा वादविवाद भएको छ । खासगरी २०७० चैत्र १ गते नेपालका चार दलको शिफारिसमा गरिएको राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदममा टेकेर अत्नराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको र्समर्थन र सहयोगलाई दोस्रो संविधानसभाको औचित्यता प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ, त्यो आफैमा अराष्ट्रिय त छ नै साथै यो स्पष्टतः एउटा प्रतिगमनकारी कदम पनि सिद्ध हुने छ । किनभने यो कदमका पछाडि भारतीय शासक वर्गको दवाव र प्रभाव छ जसले नेपाल र नेपाली जनताको न्याय, परिवर्तन, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको लडाइ“लाई बीचैमा तुहाएर, नेपाललाई सधैभरी उनीहरूको आड र भरोसामा बा“चेको देख्न चाहन्छन् ।