नेपाली समाज र राज्यको अन्तरवस्तुमा जादा निम्न सवालहरु उजागार हुन्छन् । क) राज्यको पुनःसंरचना नेपालमा रहेका वाइसे चौविसे राज्यहरु, पूर्वको किराँत लिम्बु र पश्चिमको खस सामन्ती राज्यको एकीकरण भई नेपाल अधिराज्य बनेको इतिहास छ । एकीकृत राज्य बनिसकेपछि यहाँ संघ वा उपराज्यहरुको अस्तित्व छैन । संघीय गणतन्त्रको घोषणा भएको आजको दिनसम्म आउँदा पनि केन्द्रीकृत राज्य अन्तरगत पाँच विकास क्षेत्र, १४ अंचल र ७५ जिल्लामा विभाजित नेपालको भू-भाग मुख्यतः काठमाडौं केन्द्रित र यहीबाट शासित छ । नेपालका जनताले विभिन्न आन्दोलनमा मार्फ अभिव्यक्त भावाना अनुसार संघीय गणतन्त्र नेपालको घोषणासम्म आउँदा कस्तो संघीयता भन्ने बहस घनिभूत रुपले भइरहेको छ । विभिन्न जनजाति, क्षेत्र, भाषा, उत्पादन सम्बन्ध र सामर्थ्यको आधारमा संघीयता र मूल रुपमा नाममा पहिचान झल्किने संघीयता नै नेपालको परिपेक्षमा लागु हुनु पर्नेहो । तर, यहाँ संघीयताको नाममा एक वर्ग वा जातिले अर्कोलाई निषेध गर्ने कविला समाजको जस्तो सोच र पहिचान सहितको संघीयता दिनै हुन्न भन्ने संकीण्ा सामन्ती सोचाले जरा गाडेको हुँदा संघीयता समाधान नभइ समस्या हो जस्तो देखिएको छ । आजसम्म पनि नेपालमा सक्रिय राजनीतिक पार्टीीको संघीयताका बारेमा एकमत हुन नसक्नु विडम्बना नै भन्नर्ुपर्छ ।
ख) शासकीय स्वरुपबारे निम्न धारणहरु छन् ।
१. संसदवाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसदबाटै निर्वाचित आलंकारिक राष्ट्रपति ः यो समस्याग्रस्त एवं असफल परिपाटी विद्यमान नेपालका समस्याहरु समाधान नगर्ने हो कि – सधै सरकार परिवर्तनको फोहरी खेलमा रुमलिने तथा झनै अस्थिर असफल राष्ट्र बन्ने खतरा देखिने हुँदा यो परिपाटी उपयुक्त हुदैन भन्ने लाग्छ ।
२. जनतावाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसदवाट निर्वाचित आलंकारिक राष्ट्रपति ः यो परिपाटी रुपमा प्रगतिशील देखिएपनि सारमा जादा झन समस्याग्रस्त देखिन्छ । नेपालजस्तो वर्गिय समस्यहरु हल नभइसकेको वर्तमान अवस्थामा यसले दर्ुइ वटा शक्तिकेन्द्र र अनेकौ उपकेन्द्र निर्माण गर्नेछन् । सामन्ती अभिजातिय वर्ग, दलाल तथा पूँजिपति वर्गको केन्द्रको राष्ट्रपति र मध्यम, निम्न पूँजिपति तथा मतदाता जनताको केन्द्र प्रधानमन्त्री जस्तो देखिन गई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच शक्ति संर्घष्ा बढाउनेछ । साथै सेना, प्रहरी र व्यूरोक्रेसीको कमाण्ड भत्किन गई अनेकौ शक्ति केन्द्र बन्ने जाने खतरालाई नजरअन्दाज गर्न सकिदैन ।
३. जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित आलंकारिक प्रधानमन्त्री ः यो परिपाटीमा राज्यको शासकिय शक्ति राष्ट्रपतिमा रहने र प्रधानमन्त्री सामन्य प्रशासनिक काम गर्ने मात्र हुन्छन् । राष्ट्रपति मुख्य हुँदा सरकार त स्थितर हुन्छ तर प्रधानमन्त्रीमा खास अधिकार नहुनुले उसलाई हिनताबोधको अनुभूति हुन सक्छ । जसले ठिक परिणम ल्याउदैन । तर्सथ निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति अन्तरगत सरकार संचालन हुने हुँदा प्रधानमन्त्री आवश्यक छैन । नेपालमा वामपन्थीहरुको बोलबोला भएको हुँदा नेपाली कांग्रेस लगायत केही राजनीतिक शक्तिले तानाशाही हुन्छ पनि भनेका पनि छन् । तर, कुनै राष्ट्रपति तानाशाही भयो भने जनताले अर्को निर्वाचनमा ठेगान लगाउन सक्छन्, डर मान्नुपर्ने छैन । केही परिमार्जन सहित नेपालमा यो विधि उपयु्क्त हुन्छ ।
ग) न्यायलयको बारेमा ः न्यायलयलाई जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने गरि पुनःसंरचना गर्दा स्वतन्त्र न्यायलयको मर्म मासिन्छ भन्ने पनि छन् । तर, स्वतन्त्रताको नाममा न्यायलय जनताको पहुँच भन्दा बाहिर, न्यायधिसहरु जति गल्ती र भ्रष्टाचार गरेपनि कसैले छुन नसक्ने परमेश्वर जस्ता अनि न्यायलयले जहिले पनि धनिमानी वर्गकै हित गर्ने पुरानो परिपाटी कसरी अन्त्य गर्ने बहस हुनर्ुपर्छ कि प्रदैन – हो अनुगमन र मूल्यांकनको नाममा अदालत कुनै पार्टर्ीीे कार्यालय जस्ता बनाइनु हुदैन ।
माथि उल्लेखित कुनैपनि मुद्धामा राष्ट्रय सहमति बन्न सकेको छैन । विना सहमति हुने संविधानसभाको निर्वाचनले के परिणिती ल्याउला – फेरी घिनलाग्दो सरकार परिवर्तनको खेल छदैछ । देशको मुख्य राजनीतिक शक्ति नेकपा-माओवादी लगायत ३३ दल यो निर्वाचनको प्रक्रिया भन्दा बाहिर छन् । यदि यो संविधानसभाले संविधान बनायो भनेपनि त्यो राजनीतिक शक्तिले संविधानलाई आपनोत्व ग्रहण गर्नुको सट्टा जलाउने निश्चित प्रयाः छ । कुरा त्यति मात्र होइन, नेपाल अनावश्यक वैदेशिक चलखेल र हस्तक्षेपले थिलोथिलो परेको छ । यहाँका चार पार्टर्ीी तिनका नेताहरुले आफ्नो निर्ण्राक्षमता गुमाईसकेका छन् । लाग्छ उनीहरु कठपुतली हुन र प्रभुको इशरामा नाचीरहेका छन् । नेपाललाई नयाँ संस्करणको सिक्मिकरणको तर्फलैजान विस्तारवादीहरुको योजना अन्तरगत गर्न लागेको निर्वाचनको नौटंकीलाई राष्ट्रवादीहरुले स्वीकार गर्न सक्दैनन् । निर्वाचन आफैमा असल वा खराब हुँदैन । परिस्थितिले असल वा खराब बनाउने गर्दछ । यसबाट असल परिस्थितिमा जनता स्वतन्त्र र अधिकार बन्ने गर्छन भने खराब परिस्थितिमा बन्धक र दास बन्ने खतरा पनि त्यतिकै हुन्छ । अहिलेको निर्वाचनबाट मुख्यतः दुइ वटा परिणम आउने खतरा छ । पहिलो ः विद्यामान देशका समस्याहरु समाधान नहुने तथा गृहयुद्धको खतरा र दोस्रो वैदेशिक हस्तक्षेप बढेर नेपाली जनताहरु नयाँ दासत्ताको चरणमा प्रवेश हुने । देशमा भएका गणतान्त्रिक, राष्ट्रवादी र जनवादी शक्तिहरुको एकताबद्ध प्रसायले मात्रै यो खतरालाई अबसरमा परिणत गनृ सक्दछन् । राष्ट्रवादी शक्तिहरुले सत्ता कब्जा वा तक्त पलतको विकल्प छैन । सम्पर्ूण्ा राष्ट्रवादीहरुले एक पटक सोच्ने कि ?
– लेखक ः राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हुन ।