मुलुकको र्सार्वभौमसत्ता क्षेत्रीय अखण्डता अक्षुण्ण राख्नको निम्ति राजनीतिक वृत्तमा अनेकन बहस हुने गरेको छ । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै राष्ट्रियताको बहस पनि सँगसँगै उजागर हुने गर्दछ । १०४ बर्षो निरङ्कुश राणा शासनको अन्त्य गरेर विक्रम संबत २००७ सालमा स्थापना भएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हुँदै २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले लागू गरेको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, विक्रम संबत २०३६ सालमा सम्पन्न जनमत संग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलनले ३० वर्षो निर्दलीय पंचायती व्यबस्थाको अन्त्य गर्दै स्थापित भएको संबैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातान्त्रिक ब्यबस्था, २०५२ सालमा नेकपा माओवादीले जनव्रि्रोह गर्दै जनयुद्ध लडेर शान्ति प्रक्रियामार्फ् ६२/६३ को आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनमार्फ् २४० वर्षो राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापितसम्म आइपुग्दा राष्ट्रियता अत्यन्तै कमजोर बन्दै गएको चौतर्फी महसुस हुन थालेको छ । आन्तरिक घरेलु समस्यामा समेत बाहृय हस्तक्षेप बढ्दै जानु कुनै पनि र्सार्वभौम मुलुकको निम्ति स्वीकार्य बिषय होइन । सरसल्लाह दिनु एउटा पक्ष हो तर निर्ण्ाायक भए जसरी ओभरटेक गर्न खोज्नुले राष्ट्रियता कति कमजोर बन्दै गएको छ भन्ने पुष्टि गरेको छ । कारण मुलुकमा आजसम्म जे-जति राजनीतिक परिवर्तनहरू भए त्यसले मुलुकको सर्वोत्तम हित, नेपाली जनताको जनआकांक्षाअनुरूप सफलता प्राप्त गर्नुबाट चुकेको छ । जसले मुलुकको राजनीतिक ट्रयाक खल्बलिन पुगेर असन्तुलित बनेको छ । नेतृत्व तहमा पुगेका जोकोहिले एक कार्यकाल पूरा गरेको इतिहास २०४६ सालको परिवर्तन पछाडि देखिन्न अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिष्पर्धाले मुलुकमा अस्थिरताबाहेक सुशासनको अनुभूति गर्न नपाएर नेपाली जनता तड्पिएको अवस्था हो । तैपनि धैयतापूवक सहेर बसेका हामी राजनीतिक सुधारका संकेतसम्म नदेखिनु बिडम्बना हो । एउटा जिम्मेवार कुशल राजनीतिज्ञले इमानदारीपूवक देश र जनताप्रति उत्तरदायी बनेर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने बिश्वव्यापी मान्यता हो । जनमतलाई सधैँ उच्च प्राथमिकतामा राखेर जनभावनाबमोजिम अगाडि बढ्न सके मात्र मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना भई मुलुक समुन्नत विकासको पथमा लम्किन सक्दछ । न्यूनतम मुलुक निर्माणको आधार तय गरेर गतिलो राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्नु पहिलो चुनौती हुन सक्छ तर त्यसको लागि सबैले सामुहिक योगदान दिन जरुरी छ । २१ औँ शताब्दीमा देश, काल, परिस्थितिअनुरूप नै चल्न सक्नु पर्दछ । लक्ष्य हासिल गर्नको निम्ति भावनात्मकभन्दा ब्यबहारिक पक्ष बलियो भएकोले सोहीअनुरूप आधार तय गरेर बढ्न सके मुलुकले काँचुली फर्ेन धेरै समय प्रताडित बनेर बस्नु पर्दैन । हाम्रो राजनीतिमा अहिलेसम्म देखिँदै आएको के हो भने आन्तरिक खिचातानी, एकआपसमा अस्वस्थ दोषारोपण, इमानदारिताको संकट, गुट उपगुट, पक्ष विपक्ष आदि मूल जडको रूपमा रहेको छ । बाघको शिकार गर्ने डंका पिटिन्छ र्सदाम भने फ्याउरो समेत मार्न नसकिने तयारी गरेपछि शिकार हात लाग्ला त – मुलुक बिकासको पथबाट दिनप्रतिदिन ओरालो लाग्ने क्रम जारी छ । मुलुकभरबाट दक्ष, अदक्ष, युवाशक्ति रोजगार अभावमा दैनिक बिदेशिन बाध्य छन् तिनै बिदेशिएकाहरूले पठाएको व्रि्रेषणले मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको छ । बिदेशी भूमिमा अनेकन गोता हण्डर खाएर भए पनि बाध्यताको भुमरीमा दिन काट्न बाध्य छन् । पछिल्लो समयमा अन्तर्रर्ाट्रय संचार माध्यमहरूले समेत आप्रबासी कामदारहरूको बारेमा चासो दिएर बास्तबिकतालाई उजागर गर्दैछन् । यो सकारात्मक पाटो हो जसले सम्बन्धित मुलुकलाई नैतिक रूपमा दवाब सिर्जना गरेको छ । यो बिषयउपर बहस सुरु भएको छ । २१ औँ शताब्दीमा मानवअधिकारको बिश्वव्यापी मान्यतालाई खुला चुनौती दिएर आधुनिक दास प्रथाको सुरुवात भएको देखिन्छ । नेपाल सरकारले यथाश्रि्र आफ्ना नागरिकको हकहितको निम्ति अन्तर्रर्ााट्रय मान्यता अनुरूप कदम चालेर कम्तीमा तिनले पठाएको व्रि्रेषणको सोझो गरोस् । २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा बाममोर्चासहितको अन्तरिम सरकार गठन भयो अन्तरिम व्यवस्थाका प्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टर्राईले नियुक्ति पाएका थिए । सरकार गठन लगत्तै ६ जुन १९९० मा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टर्राई भारतसँग सम्बन्ध सुधारलगायत द्विपक्षीय हितको विषयमा कुरा गर्न तत्कालिन उद्योग वाणिज्यमन्त्री साहना प्रधानसहितको टोली लिएर भारत भ्रमणमा निस्किएका थिए । भ्रमणको क्रममा १० जुन १९९० का दिन नेपाल- भारतबीच एक संयुक्त बिज्ञप्ति जारी भयो । जारी विज्ञप्तिका कतिपय बुँदा र्सार्वभौम नेपालको लागि असमान थिए । जस्तै भारतीय मुद्रालाई साझा मुद्राको रूपमा स्वीकार्नु, भारतीय नागरिकलाई नेपाली शैक्षिक संस्थामा नेपालीसरह सुबिधा दिने, पेट्रोलियम पदार्थ इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग मात्र नियन्त्रित ढंगले आयात गरिने, भारतीय नागरिकलाई वर्कपरमिट लागू नगर्न, -मरिचमानसिंह श्रेष्ठको सरकारले २०४४ साल बैशाख १ गतेबाट परीक्षणको लागि विदेशीलाई वर्कपरमिट लागू गरेका थिए) । १० जुन १९९० को बिज्ञप्तिलाइ राष्ट्रघाती विज्ञप्ति भएको घोषणा गर्दै जनस्तरमा व्यापक बिरोध भएको थियो । त्यसबेलादेखि नै राष्ट्रहित बिपरित कामको सुरुवात भएको भन्ने गरिन्छ । यसैगरी महाकाली सन्धि भए आज उप्रान्त उक्त सन्धिसमेत विवादित देखिन्छ । यसैगरी जन्मको आधारमा वंशज नागरिकता दिनर्ुपर्छ भन्ने राष्ट्रघाती नागरिकता बिधेयक २०५६ संसदमा चोर बाटो प्रयोग गरी अर्थविधेयक शर्ीष्ाकमा प्रस्तुत गरियो प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेर राष्ट्रियसभामार्फ् दरबारमा लालमोहरको लागि पेश भएको उक्त बिधेयकको बिरुद्धमा जनस्तरमा व्यापक विरोध उत्पन्न भए पछि, तत्कालीन राजा बिरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको राय लिनु परेको थियो सर्बोच्च अदालतले नागरिकता विधयेक २०५६ नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ बमोजिम प्रतिकुल ठहर गर्दै राजा बिरेन्द्र समक्ष सुझाव पेश गरेको थियो । यो नै पहिलो पटक अदालतको राय लिएको घटना थियो । अन्ततः उक्त बिधेयक लागू हुन नसकेर थन्किएको थियो । उक्त घटनापश्चात प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने तत्कालीन मुख्य दलहरूले राजा बिरेन्द्रको उक्त कदम विरुद्ध कटाक्ष गरेको केही समयपछि २०५८ साल जेठ १९ गते दरबार हत्याकाण्ड भएको थियो । जसमा राष्ट्रियताको अडान लिएर नागरिकता विधेयकमा लालमोहर नलाउने प्रजातन्त्रवादी राजा बिरेन्द्रसहित समुल वंश नाश भएको थियो । २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात बढी समय सत्तामा बस्ने अवसर नेपाली काँग्रेसले पाएको थियो । मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्न नसक्दा भ्रष्टाचारले मौलाउने अवसर पायो । सरकारी स्वामित्वमा रहेका नाफामा चलिरहेका उद्योग कलकारखाना क्रमश धराशयी बन्दै गए । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, हरिसिद्धि इँट टायल कारखानाको करोडौँ करोडको सम्पत्तिलाई कौडीको भाउमा बिक्री गरेर आफू अनुकूलका व्यापारीलाई खुसी पार्ने काम गरे, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जुत्ता बनाउने मेसिन हाल लखनौमा दैनिक करोडौँको जुत्ता उत्पादनको काममा प्रयोग भइरहेको छ भन्ने सुनिन्छ । यसैगरी नेपाल वायुसेवा निगम, आयल निगम, राष्ट्रिय निर्माण कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, साझा यातायात, हिमाल सिमेन्ट, विद्युत् प्राधिकरण, हेटौँडा कपडा कारखाना, बालाजु कपडा कारखानाको हालत आज कुन अबस्थामा पुर्याएर तहसनहस पारेका छन् । सबैको सामु घाम जत्तिकै र्छलङ छ । अन्त्यमा सम्बन्धित निकायले बिगतमा भएका यस्ता घटनाउपर पनि अनुसन्धान अगाडि बढाए मुलुकले न्याय पाउने थियो ।