नेपालको राजनीतिमा भारतको भूमिकालाई प्रभावकारी वनाउन व्रि्रोही शक्ति प्रचण्ड वावुरामसंग गोप्य सम्झौता गरे पश्चात सात राजनीतिक दल तथा व्रि्रोही शक्ति माओवादीसंग १२ वुँदे सहमतीको कार्ड प्रयोग गरिएको तथ्य र्सार्वजनिक हुँदै आईरहेको यथार्थ जनता सामु प्रष्ट छ । ०४६ पश्चात नेपाली काँग्रेसको हालि मुहाली रहेको शासन सत्ता भारतको निहित स्वार्थको रणनीतिमा फँसेर ०६३ पश्चात भारत परस्त व्रि्रोहि शक्ति प्रचण्ड र वावुरामलाई राजनीतिक मुलधारमा ल्याई राज्य सत्ता वुझाउन वाध्य भएको परिस्थिति वर्तमान अवस्थासम्मको प्रचण्ड, वावुराम सरकारको कृयाकलापले आजसम्म आईपुग्दा काँग्रेसले वुझेको हुन पर्दथ्र्यो ।
जनआन्दोलनको उपलब्धि ०६३ अन्तरिम संविधानको भावना विपरित र वैधानिक रुपमा राजनीतिक दलहरु वीच सहमतीको आधार स्तम्भ तोडेर राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण पश्चातको अग्रसरतामा चार दलको मात्र ११ वुँदे सहमती तथा २५ वुँदे वाधा अडकाउ फुकाउ आदेश मार्फ वनेको वर्तमान निर्दलिय सरकार तथा असंवैधानिक तवरले संविधान संशोधन गरी लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउने काम गरेको छ । यसैगरी गैर नेपालीलाई नागरिकता वितरण गर्ने कार्यले देशको स्वाधिनता तथा राष्ट्रियता खतरामा पर्दै गईरहेको अवस्था छ । असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक पद्दती अपनाई ४ दलिय संयन्त्रको अधिनायवादी चरित्रको नियन्त्रणमा रहेको वहालवाला प्रधान न्यायाधीशको निर्दलिय सरकारले गर्ने गराउने मंसिर ४ को निर्वाचन वहिस्कार र विथोल्न तेश्रो शक्तिको रुपमा रहेको नेकपा-माओवादी सहित ३३ दलको मोर्चाले सशक्त आन्दोलन गर्ने अवस्था छ ।
सत्ताको वल प्रयोग गरेर औचित्य हिन संबिधान सभाको निर्वाचन गर्ने गराउने अवस्थामा आवश्यक परे व्रि्रोह गर्ने भनाई राख्दै नेकपा-माओवादीले लाल टिर्सट धारी युवा दस्ता समेत तयार पारेको अवस्थाले देश फेरी द्धन्दको भुमरीमा फँस्ने सम्भावना देखा परेकोले स्थाई रुपमा शान्ति कायम भएको रहेन छ भन्ने पुष्टि गर्दछ । अतः तत्कालिन माओवादीलाई लोकतान्त्रिक पद्दतीमा अवतरण गराउन तथा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न १२ वुँदे दिल्ली सम्झौताको आधारशीलामा वृहत शान्ति सम्झौता गरिएको भन्ने काँग्रेसको भनाई समेत धोकाधडी, औचित्यहीन, दिशाहिन भएको छ भन्ने पुष्टि गर्दछ ।
संविधान सभाको निर्वाचनमा नेपाली जनताको अभिमतले नेपाली काँग्रेस दोश्रो दर्जामा रहन पुगे पश्चात देश हितमा राजनीतिक निर्ण्र्ाागर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शक्ति पृथकिकरण सिद्धान्तमा आधारीत विधिको शासनको दुहाई दिने काँग्रेस आज भारतको स्वार्थ परिपर्ूर्ति गर्न एनेकपा माओवादीको पछौटे भएर असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक गतिविधिमा संलग्न रहनुले पनि राजनीतिक वृत्तमा चासोको विषय वनेको छ ।
काँग्रेसका प्रमुख तीन नेताहरु भारतको चाकडीमा हाजिर हुन पुगि भारतकै मन्त्रणा अनुसरण गरी नेपालको राजनीतिमा भुमिका खेल्नेे रणनीतिमा लागेर संविधान सभावाट संविधान वनाउन अर्समर्थ भए भने अर्कोतर्फआफनो मुद्दामा अडान राख्न नसक्नु, स्पष्ट मुद्दाहरु ज्ानता समक्ष राख्न नसक्नु तथा सिद्धान्त विहिन, लक्ष्यहीन तथा दिशाहीन राजनीति गर्दै झुट र भ्रमको राजनीति गर्न वाध्य भएका छन् ।
प्रमुख नेताहरु भारतको विश्वास जित्नका लागि नै सहमतीय राजनीतिको वीचमा भाँजो हालेर देशलाई अनिर्ण्र्ााो वन्दि वनाउँदै भारतीय शक्तिको आडमा सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा प्रयत्नशील भईरहेका अवस्थामा आन्दोलनरत दलको माग वमोजिम गोलमेगच सम्मेलन गर्ने सैद्धान्तिक सहमती गरी एकाएक पछि हटन पुग्यो । राष्ट्रपतिको सहजकर्तामा ३३ दलिय मोर्चाले प्रस्तुत गरेको ४ वुँदे प्रस्तावले राजनीतिक सहमतीको वातावरण वनाउन गरिएको प्रयत्नमा जिम्मेवार हुन नसकेका कारण देश अनिर्ण्र्ााो वन्दि वन्न परेको राजनीतिक संयन्त्रको कृयाकलापवाट उत्पन्न अन्योलको परिस्थितिले दर्शाउँदछ । यस्तै राजनितिक परनिर्भरतामा विदेशीकोर् इशाराबाट राजनीतिक अन्यौलता बनाई रख्ने हो भने देशमा अकल्पनिय घटना घटन सक्नेमा कुनै शंका छैन ।
सवै राजनीतिक दलहरु वीच र्सवदलीय राष्ट्रिय सहमतीको आधारमा स्वतन्त्र निष्पक्ष तथा भय रहित निर्वाचनमा विदेशी दलालहरुको पक्षमा नहुँने हुँदा भारतको चाहना वमोजिम नै चार दलको मात्र पक्ष पोषण गर्ने जवरजस्ति २०७० मंसिर ४ को निर्वाचन गर्राई देशलाई पराधिन वनाउने षडयन्त्रमा लागिरहेका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरुको जनाधार समाप्त भएको अवस्था र संविधान सभामा संघीयता, श्ाासकिय स्वरुप तथा धर्म निरपेक्षता जस्ता विवादित मुद्दाहरु निरुपण गर्न सक्ने क्षमता नभएको अवस्थामा चार राजनीतिक दलहरुको अस्तित्व नै समाप्त हुने आशंका रहेको अवस्थामा सत्ता लोलुपताका कारण फेरी पनि काँग्रेस भारतको शरणमा परेर भए पनि नेपालको राजनीतिमा हावी हुन खोजी रहेको छ । राजनीतिक असफलता संगै विदेशी दवावमा गैर लोकतान्त्तिक तथा असंवैधानिक तवरले निर्दलिय व्यवस्था अङ्गकिारमा समेत औंठा छाप लगाउन वाध्य पारिँदा पनि जवाफदेहिता विहिन भएको कांग्रस सँग अव प्रजातान्त्रिक मुल्य र मान्यताको अंश पनि वाकी छैन । जनताले अवश्य मुल्याङ्कन गर्नेछन् । जनाधार नभएका व्यक्ति र दललाई विदेशी शक्तिहरुले पनि वोकेर हिडदैन र विदेशीको दलाल पथ अङ्गीकार गर्नेलाई स्वभिमानी नेपाली जनताले नेताको रुपमा अंगाल्न सक्दैनन् । तर्सथ स्वार्थ र लोभमा परेर देश हितमा कार्य नगरी विदेशी दलाल भएर राष्ट्रघाती तथा जनघाती कदम चाल्ने व्यक्तिहरु जनताको कठघरामा एकदिन अवश्य उभिनु पर्दछ ।
अन्तरिम संविधान ०६३ को व्यवस्थाले संवैधानिक निकायहरु प्ानि अन्तरिम हो भन्ने तथ्य सिद्ध छ । संविधान सभा निर्रथक विघठन भए पश्चात असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक तवरले चार दलिय ११ वुँदे सहमती तथा २५ वुँदे वाधा अडकाउ फुकाउ आदेश पश्चात अन्तरिम संविधानको संशोधन पश्चात वैधानिकता तथा औचित्य माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । देश सड०क्रमण कालिन व्यवस्था रहेको अवस्थामा सत्ता पक्ष दलहरु त्ाथा प्रतिपक्ष दलहरुको टकराव भएकोे अवस्थामा अन्तरिम संवैधानिक अङ्गहरुको कृयाकलापको वैधानिकता माथि प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्दछ ।
जवर्जस्ती प्रमुख दलको उपाधि ग्रहण गरी चार दलले असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक तवरले ११ वुँदे सहमतीमा अन्तरिम संविधानका स्पष्ट प्रमुख धाराहरु संशोधन गर्न सक्दैनन् । यदि यस्तै राजनीतिक रवैया रहने हो भने आन्देलनरत वहुमत राजनीतिक दलको आधारमा ३३ दलीय मोर्चाले आन्दोलनबाट छुट्टै सहमती गरी जनताको भावना अनुसार जनपक्षीय संबिधानको निर्माण गर्न सक्ने छ भन्ने विषयमा गम्भिर हुन जरुरी छ । अतः र्सवपक्षिय सहमतीको आधारमा लोकतान्त्रिक तथा विधिको शासन स्थापना गर्न गोलमेच सम्मेलन मार्फ अगाडि वढनु नै उत्तम मार्ग हो ।
लेखक ः नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका महासचिव हुन ।