संसदीय व्यवस्थाको औचित्य समाप्त

२०८१ बैशाख ३० गते, आईतवार


प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको गृहमन्त्री रबि लामिछानेसमेत जोडिएको भनिएको सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति नबनाएसम्म संसद् चल्न नदिने अडानका कारण सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बीचमै अन्त्य भएको थियो । कांग्रेसले सो माग पुरा नभएको भन्दै सङ्घीय संसदको बजेट अधिवेशनमा सुरुकै दिन (शुक्रबार) अबरोध गरेको छ । संसदीय छानबिन समिति गठनका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति नहुँदा संघीय संसद्को वर्षे अधिवेशनको पहिलो दिन दुवै सदनका कार्यसूची प्रभावित भएका छन् । यही अधिवेशनमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरी पारित गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ । त्यसैले सरकारले आउँदो जेठ १ गते संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । संसदीय छानबिन समितिको अडानमा रहेको कांग्रेसले माग सम्बोधन नभएसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलगायत सदनका कुनै पनि बिजनेस अगाडि बढ्न नदिने अडान लिएको छ भने सरकार नेपाली कांगे्रसको माग सम्बोधन गर्न तयार छैन । यही समयमा सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी फुटेको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि फुटको संघारमा पुगेको प्रचारमा आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको अवरोध र सत्तारुढ पार्टीबीचको फुटले कतै सरकारको भविष्यमाथि नै संकट आइपर्ने त होइन भन्ने स्थिति छ ।
देशमा संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भए देखिनै संसदवादी दलको सत्ता केन्द्रित राजनीतिका कारण देश र जनतामाथि दिनप्रति दिन संकट थपिंदै गएको छ । संसद्वादी दल र नेताहरुको यही हर्कतले संसदीय व्यवस्थाको चिरहरण भएको छ भने आमजनतामाझ संसदीय व्यवस्था घृणित बन्न पुगेको छ । देशको यस्तो बिग्रदो राजनीतिलाई सही मार्गमा ल्याउन अब संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु अनिवार्य भएको छ । यसको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भने जस्तो कस्तो शासन व्यवस्था र कस्तो शासन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने फैसला गर्ने अधिकार जनतालाई दिनु सबैभन्दा उत्तम र वैज्ञानिक हुन्छ । त्यसैले बर्तमान राजनीतिक संकटको समाधानको लागि जनमतसंग्रह गर्नुको बिकल्प छैन । आपूmलाई लोकतन्त्रको ठेकेदार ठान्ने र मान्ने संसदवादी दल र नेताहरु जनमतसंग्रहबाट भाग्नु हुँदैन । आजको २१ औँ शताब्दीका सचेत नागरिकले लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र र निरंकुशतन्त्र लाद्न खोज्ने दल र नेताहरुलाई राम्ररी चिनी सकेका छन् । सरकार, संसद्वादी दल र नेताहरुल अब पनि नेपाली जनतालाई गुमराहमा पारी राजनीति गर्छु भन्नु दिवास्वप्नाबाहेक केही हुनसक्दैन । तसर्थ, देशको वर्तमान राजनीतिक संकट समाधानको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भने जस्तो ‘कस्तो शासन व्यवस्था र कस्तो शासन प्रणाली’ लागू गर्ने भन्ने विषयमा तत्काल जनमतसंग्रहको घोषणा गर्नुपर्छ र जनमतसंग्रहको लागि तत्काल आमक्रान्तिकारी, प्रगतिशील, सच्चा लोकतन्त्रवादी र राष्ट्रवादी राजनीतिक दल र नेतालाई समेटेर संयुक्त प्रगतिशील सरकार गठन गर्नु पर्छ । आजको आवश्यकता, समयको माग र जनचाहना पनि यही छ, चेतन भया’ ।

प्रतिक्रियाहरु