र्सार्वभौमसत्ता क्षेत्रीय अखण्डता अक्षुण राख्नको खातिर बिभिन्न तह, तप्कामा बहस हुने गरेको छ । यो सम्पर्ण् नेपालीहरुको परम् कर्तव्य पनि हो । मुलुकको र्सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डतामाथि कोही, कसैबाट पनि आँच आउन दिन हुन्न राष्ट्रियताको सवालमा सबैमा जागरुकता आउनु जरुरी छ । यसै सर्न्दर्भमा -राजसंस्था कमजोर हुना साथ राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ ) यो भनाइ २०३० सालमा स्थापित राष्ट्रिय समाज सुधार संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष प्रजातन्त्रवादी समाज सुधारक स्वर्गीय मन्जुर वर्ल्डको थियो, वर्तमानमा राष्ट्रियतासम्बन्धी अनेकन बहस चलिरहँदा उक्त भनाइलार्इर्र्पाठकसामु राख्ने जमर्को गरेको छु । इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने प्रपन्च विविध पक्षबाट हुने गरेको पाइन्छ । जसमा प्रमुख रुपमा राजनीतिक दलहरु पर्ने गरेका छन् । १०४ वर्षो राणा शासनको अन्त्यदेखि ००७ सालको परिवर्तन, २०१७ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले चालेको कदमपश्चात स्थापित निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, २०३६ सालमा सम्पन्न जनमत संग्रह, २०४६ सालको जन आन्दोलनले मुलुकमा पुनः उदायको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हुँदै इतिहासमै पहिलो पटक मुलुक गणतन्त्रको अभ्यासमा पुगेको इतिहास मूल घटनाक्रमको रुपमा लिन सकिन्छ । मुख्यतः २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात राजनीतिक अस्थिरताले जरो गाडेर विकृति र विसंगतिको प्रथा जन्मेको हो । अस्थिरताको ऐँजेरुलाई मुलुकमा गणतन्त्र उदय हुँदासम्म कसैले पनि उखलेर फ्याँक्न सकेका छैनन् । यो नेपाली राजनीतिको निम्ति क्यान्सरभन्दा पनि अझ खतरनाक सावित बन्दै गएको छ । बिगतदेखि वर्तमानसम्मको समयाबधिलाई छोटकरीमा मूल्यांकन गर्ने हो भने प्रमुख रुपमा राष्ट्रियताको सवाललाई लिनु पर्ने हुन्छ । मुलुकमा कुनै न कुनै रुपमा राष्ट्रियतामाथि प्रहार गर्दै लेन्डुपपथलार्इर्र्स्थापित गर्ने प्रपन्च हुँदै आएको छ । बिशेषगरी गणतन्त्रको जगमा उभिएर नयाँ नेपाल निर्माणका कोरा सपना बाँडेर बिकासको सट्टा राजनीतिक अस्थिरता झन्झन् फैलिँदै गएको छ । जब मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता फैलिन्छ तबतब मुलुकको राष्ट्रियता कमजोर बन्दै जान्छ भन्नेमा कोही पनि अनभिज्ञ थिएनन् होला । नेपाली जनताको अथक प्रयास र महान् बलिदानीले पटक-पटक ठूला-ठूला राजनैतिक परिवर्तन भए मुलुकको शासकीय प्रणाली पुराना राज्य संरचना क्रमशः परिवर्तन हुँदै गएका छन् भने सँगसँगै राष्ट्रियता पनि कमजोर बन्दै गएको र्सवत्र महसुस भइरहेको छ । जसको एक मात्र कारण राष्ट्रिय एकता कायम हुन नसक्दाको परिणाम हो, राष्ट्रिय एकतालार्इर्र्तोक्दाको परिणाम अहिले र्छलंग)देखिन पुगेको छ । राष्ट्रिय एकताको अभाव र्सवत्र खड्किएको छ । मुलुकमा पटक-पटक राजनीतिक परिवर्तन भए तर नेपाली जनताको जनआकांक्षालार्इर्र्सम्बोधन गर्न कसैले नसकेको अवस्था हो । समस्या हिजो जहाँ थियो आज पनि त्यहीँ नै छ । मुलुकमा परिवर्तन ल्याएर नेपाल र नेपाली जनताको भविष्य सुनौलो बनाउँछौँ भन्नेहरु कहाँनिर चुक्न पुगे – नेतृत्व तहमा नपुगुन्जेल नानाभाँतीका कोरा सपना बाँड्दै दिग्भ्रमित तुल्याएर माथिल्लो तहमा पुगे पछि खोला तर्यो लौरो बिस्र्यो भन्ने भनाइलार्इर्र्चरितार्थ गरेका छन् । नेपाली राजनीतिमा निसंकोच आनन्दमा डुब्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै जानु पक्कै पनि राम्रो होइन । देश र जनताप्रति पर्ूण्ा उत्तरदायित्व भएर मुलुकलार्इर्र्जिम्मेवार ढङ्गले हाँक्नु पर्नेमा उल्टो गतिमा यात्रा गरे पछि कहिले पनि गन्तब्य भेटाउन सकिन्न भन्ने यकिन हुँदाहुँदै किन बिपरित क्रियाकलाप भइरहेको छ – केवल एकले अर्कोलार्इर्र्दोषारोपण गरेरै मात्र चोखिन सकिएला – आफूले गर्न नसक्ने भएपछि अरुलार्इर्र्दोषारोपण गर्न नामर्दसिवाय केही होइन । समय बर्बाद भएकोतर्फतिनका छाती किन नजलेको होला – नेपाली जनमानसमा बिकराल अविश्वासको खाडल पैदा गराएर गरिने राजनीतिक खेतिले स्थायित्व बहन गर्ला – जनतामा निरासा दिनप्रतिदिन बड्दै गएकोतर्फअझै सचेत नहुने हो भने नेपाली जनताको बलिदानी सीमित वर्गको हितका निम्तिबाहेक यो जुनीमा तिनले सुनौलो भविष्यको आशा नगर्दा बेश होला समय र्घर्किंदै गइसकेको छ, गएको समय अब फर्किने छैन । यो घाटा कसलार्इर्र्भयो त – आखिर देश र जनताले अनायाश सजायको भागी हुनु परेको छ । जुन लक्ष्य र योजना बोकेर नेपाली जनता परिवर्तनको आन्दोलनमा होमिएका थिए, आज नेपाली जनताले के पाए – आजको राष्ट्रिय आवश्यकता भनेको कमजोर बन्दै गएको राष्ट्रियतालार्इर्र्सवल र सक्षम बनाउनु मुख्य विषय हो । जब राष्ट्रिय एकता कायम हुन्छ, स्वतः राष्ट्रियता मजबुत बन्दै जान्छ । जब राष्ट्रियता मजबुत बन्दै जान्छ तब कसैले पनि हेपचेप गर्ने दुस्साहस गर्ने छैन । राष्ट्रियता कमजोरको मूल परिणाम समाजमा पर्न जान्छ । समाज विखण्डित विभाजित हुने गर्दछ । विखण्डित विभाजित समाजबाट राष्ट्रले के अपेक्षा गर्न सक्दछ – राष्ट्रको स्वार्थ पूरा हुन तल्लो तहसम्म राष्ट्रिय एकता कायम हुनु पर्दछ । राष्ट्रियताको सवालमा सबै पक्ष एक भएर जुनसुकै राजनीतिक सिद्धान्तमा विश्वास राख्ने समाजका सचेत बर्गले आपसी वैमनश्यतालार्इर्र्त्यागेर राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि नठानेसम्म समाज विखण्डित भइरहने छ । स्वच्छ समाज निर्माणमा लागि स्वच्छ विचार र सिद्धान्तमा आधारित नेपाली माटो सुहाउँदो राजनीति गरौँ । भावनामा बगेर कसैको नक्कल गरेर सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्नेभन्दा आफ्नो मुलुकको माटोलार्इर्र्बुझेर कदम चाल्न सके दघकालिन लोकप्रियता कायम रहन्छ । एक पक्षले अर्को पक्षलार्इर्र्जबसम्म सम्मान र आदरको भावले व्यवहार हुँदैन, तबसम्म असल राजनीतिको औचित्य पुष्टि हुन्न । सहयोगी भावनाको अधिकतम वृद्धि गरेर समाजलार्इर्र्नमुना बनाउने अठोट नगरेसम्म परिवर्तनको सपना कोरा सावित हुने छ । सम्पर्ूण्ा नेपालीहरुले लेन्डुपपथलार्इर्र्बहिष्कार गर्दै राष्ट्रिय मेलमिलापको पथमा लाग्नुपर्ने नितान्त जरुरी भइसकेको छ । दलीय, व्यक्तिगत अभीष्ट पूरा गर्न मात्र जनतालार्इर्र्गलत रुपमा प्रयोग गरेर इतिहासप्रति बेइमान ठहरिनेछ । कम्तीमा इतिहासप्रति जिम्मेवार बन्ने कोसिस गरे मात्र पनि त्यसका परिणाम समाजमा देख्न सकिन्थ्यो । २०४६ सालको परिवर्तनले नेपाली जनताले मुक्ति पाउँछन् भनेर भनिरहँदा कृष्णप्रसाद भट्टर्राईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति लगत्तै भारतसँग सम्बन्ध सुधारलगायत द्विपक्षीय हितको विषयमा छलफल गर्न सन् १९९० जुन ६ तारिखका दिन ५ दिने भारत भ्रमण भएको थियो । भ्रमणको क्रममा १० जुन १९९० का दिन नेपाल भारतबीच संयुक्त बिज्ञप्ति जारी गरेर विज्ञप्तिका कतिपय बुँदाहरु र्सार्वभौम राष्ट्र नेपालको लागि असमान राष्ट्रहित बिपरित राष्ट्रघाती ठहर गर्दै १० जुन १९९० को बिज्ञप्ति खारेजीको माग राखेर देशव्यापी पर््रदर्शन भएका थिए । राष्ट्रियतालार्इर्र्बन्दकी राखेर गरिएको सम्झौता राष्ट्रियता कमजोरको सूत्रपात १० जुन १९९० को बिज्ञप्तिलाई लिने गरिन्छ । यसैगरी महाकाली सन्धिको बिरुद्धमा पनि राष्ट्रघात हुन पुगेको ठहर भएको छ । महाकाली सन्धिको बिरोधमा जनता सडकमा उर्लिन बाध्य भएका थिए । हाल उक्त सन्धिले नेपालको कति हित गरेको छ र कति अहित भन्ने सबैको सामु र्छलंग छ । राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने सिलसिलेवार योजनाअर्न्तर्गत २०५६ सालमा जन्मको आधारमा बंशज नागरिकता दिनु पर्दछ भन्दै राष्ट्रघाती नागरिकता बिधेयक २०५६ अर्थ विधेयक शीष्कमा प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नेहरुमध्ये अहिले पनि प्रायः जीवितै छन् । प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेर राष्ट्रियसभा हुँदै अन्तिम लालमोहरका निम्ति दरबारमा पेस भएको उक्त नागरिकता बिधयक राजा बिरेन्द्रको राष्ट्र, राष्ट्रियताप्रतिको अगाध लगावको कारण बैधानिक बाटो खोजेर पहिलो पटक सर्वोच्च अदालतसँग राय माग गरिएको थियो । यसैगरी उक्त नागरिकता बिधेयकको बिरुद्धमा राष्ट्रिय समाज सुधार संस्था केन्द्रिय कार्यालय स्वयम्भुको अगुवाइमा उपत्यकाका विभिन्न र्सार्वजनिक स्थानहरुमा सामुहिक अभियान संचालन गर्दै बनेपा-पनौती सहरसम्म पुगेर जनअभिमत बटुल्ने, जनतालार्इर्र्सुसूचित बनाउने अभियानमा थियो । विभिन्न पर्चा, पम्प्लेट, माइकिङ, ब्यानरमार्फ् जनचेतना जगाउँदै जनमत र्सर्वेक्षण कार्यक्रमको प्राप्त नतिजालार्इर्र्खुलामञ्चमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, आमन्त्रित र्सवसाधारण, संचार माध्यमको रोहबरमा र्सार्वजनिक गरेको थियो । र्सार्वजनिक तथ्यांकले ९५ प्रतिशत सहभागी उक्त नागरिकता बिधेयकको बिरुद्धमा देखिएका थिए । राष्ट्र, राष्ट्रियता कति प्यारो हुँदोरहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण थियो जनमत र्सर्वेक्षणमा प्रत्यक्ष सहभागीहरुको उत्साहलाई हेदा । यसैगरी सर्बोच्च अदालतले समेत उक्त बिधेयक नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ प्रतिकुल भन्दै दरबारमा आफ्नो राय पेस गरेको थियो । अन्ततः तत्कालीन अवस्थामा उक्त बिधेयक लागू हुन नसकेर थन्किएको थियो ।