चार दलले राजनीतिक एकाधिकार कायम गरी १० वर्ष जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन र लोकतन्त्रको मर्म विपरीत पुनः संविधानसभाको निर्वाचन गराउने भन्दै ११ बुँदे सहमति गर्दै अन्तरिम संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउको नाममा धज्जी उडाउँदै सरकारको बागडोर प्रधानन्यायाधीशलाई सुम्पिएपछि मुलुकको राजनीति थप जटिल बन्दै गएको थियो । चार दलले गत असारमा नै संविधानसभाको निर्वाचन गर्नेभन्दै प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको वागडोर सुम्पिएको थियो । आपैFmले तोकेको मितिमा निर्वाचन गराउन नसक्ने चार दल र प्रधानन्यायाधीशको सरकार त्यसपछि मंसिर ४ मा निर्वाचन गराउने ढोल पिट्दै देशलाई थप संकटग्रस्त बनाउन तम्सिरहे कै छन् । यसबीचमा राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको पक्षमा नेकपा-माओवादीले आफ्नो स्पष्ट धारणा आमजनतासामु राख्यो । माओवादीले राष्ट्र, राष्ट्रियता, १० वर्षो जनयुद्धको उपलब्धि र १९ दिने जनआन्दोलन र लोकतन्त्रको मर्म विपरित जान नसकिने र त्यसको लागि जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि जनतालाई साथ दिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्यो । माओवादीको प्रतिबद्धतालाई लत्याउन उद्यत चार दल र प्रधानन्यायाधीशको सरकारले भर मग्दुर कोसिस गरिरहेकै छ । तर, विस्तारै चार दल र प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारको नौटंकी नेपाली जनतासमक्ष फर्दाफास हुन थालेपछि उनीहरु माओवादीलगायतका दलहरुसँग वार्ता गर्न तम्सिरहेका छन् । लोकतन्त्रको मर्म विपरित काम गर्ने चार दल र त्यसकै खेताला स्वरूप सरकारको बागडोर सम्हाल्न पुगेको प्रधानन्यायाधीशको सरकार अझै पनि माओवादीलगायतका दलहरुलाई फकाएर-फुस्ल्याएर निर्वाचन गराउने षड्यन्त्रमा वार्ताको नौटंकी रचिरहेका छन् । यस अवस्थामा राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनतासँग प्रतिबद्ध पार्टी माओवादीले निकै सोचेर अघि बढ्नुपर्छ । हो, वर्तमान संकटको निकास वार्ता नै हो । तर, चार दल र सरकार वार्ताको नाममा आफ्नो जनविरोधी र राष्ट्र विरोधी कामलाई वैद्य गराउन तम्सिएका छन्, यर्सतर्फ सबैको ध्यान पुग्न जरुरी छ । त्यसैले वर्तमान समयमा नेकपा-माओवादीले भने जस्तै निर्ःशर्त वार्ता हुनर्ुपर्छ । वार्ताबाट गोलमेचसभाको आयोजना गरी १० वर्षो जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन र लोकतन्त्रको मर्म रक्षा हुने कदम थालिनुपर्छ । आजको आवश्यकता, समयको माग र जन चाहना पनि यही हो, चेतना भया …..