२०७० जेष्ठ ३० गते, बिहीबार

काठमाडौ,३० जेठ राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले सबै कुरा त्यागेर आगामी मंसिरभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गराउने काममा मात्र केन्द्रित हुन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् । अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई बुधबार साँझ शीतलनिवास बोलाएर राष्ट्रपति यादवले सो निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीसँगको छलफलमा राष्ट्रपति यादवले सरकारको भूमिकालाई लिएर गम्भीर आपत्तिसमेत जनाएका बताएको छ ।
संविधानसभाको निर्वाचन गराउने एकसूत्रीय मिसनका साथ गठन भएको सरकारको ध्यान चुनावमा भन्दा अन्यत्रै बढी गएको भन्दै राष्ट्रपतिले आपत्ति जनाई अध्यक्ष रेग्मीलाई सचेत गराएको शीतल निवास स्रोतले बतायो । ‘चुनाव गराउन तपार्इंको नेतृत्वमा सरकार बनेको हो, तर त्यसतर्फ गम्भीर ढंगले सरकारले काम गरेको छैन, यो चिन्ताको विषय हो,’ अध्यक्ष रेग्मीलाई राष्ट्रपति यादवको भनाइ थियो ।

मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षसँग खुलेरै आफ्नो असन्तुष्टि पोखेका राष्ट्रपति यादवले सरकारले गर्नैपर्ने काम भन्दै चारबुँदे निर्देशनसमेत दिएका छन् । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले चुनावको विषयलाई लिएर राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीलाई चार बुँदा स्मरण गराएको स्वीकारे । ‘आगामी कात्तिक मसान्त वा मंसिरभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गराउन हरसम्भव प्रयास गर्नोस्, चुनावका लागि तपाईं आएकाले त्योभन्दा बाहेक ध्यान नदिनोस्,’ मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षलाई राष्ट्रपति यादवले दिएको निर्देशन उद्धृत गर्दै दाहालले भने ।

चुनावका लागि आएकाले त्यो काम नभए रेग्मी सरकारको औचित्यलगायत सबै कुरा सकिने जनाउसमेत राष्ट्रपतिले दिएका छन् । दोस्रो निर्देशनमा राष्ट्रपति यादवले विघटित संविधानसभामा रहेका प्रमुख चार दलभन्दा बाहिर रहेका दलको पनि समर्थन लिन भनेका छन् । सरकारले चार दलबाहेक अन्य दलसँग निर्वाचन कानुनको विषयमा समेत औपचारिक छलफल नगरेपछि राष्ट्रपति यादवले सो निर्देशन दिएका हुन । ‘चार दलबाहेक अरू दललाई पनि महत्व दिनोस्, उनीहरूको पनि सम्मान गर्नास्,’ अध्यक्ष रेग्मीसँग राष्ट्रपतिको भनाइ थियो ।

प्रेस सल्लाहकार दाहालका अनुसार राष्ट्रपति यादवले निर्वाचन अध्यादेशको विषयमा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग समेत परामर्श लिन निर्देशन दिएका छन् । ‘निर्वाचन अध्यादेश पठाउनुअघि चार दलबाहेक अरू दलसँग पनि महत्व दिएर परामर्श गर्नोस्, अध्यादेश पठाउनुअघि उनीहरूसँग पनि बैठक गर्नोस्,’ मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीलाई राष्ट्रपतिको निर्देशन उद्धृत गर्दै दाहालले भने ।